काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरे । प्रतिपक्ष दलका सांसदले कार्यक्रमप्रति असहमति जनाए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३८ मा ‘रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बहुवर्षीय योजना तयार गरिएको’ भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको बताइन् । त्यसलाई हटाएर ‘रासायनिक मलको समयमा व्यवस्थापन गरिनेछ’ भन्ने शब्द उल्लेख हुुनपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले बुँदा नम्बर ११७ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै बजेटमा सो कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पक्रन नसकेको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य विमला घिमिरेले बुँदा नम्बर ३६ मा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न नबुझिने र गर्न नसकिने खालको वाक्यांश रहेको बताइन् । त्यसलाई हटाएर र खेती गर्न चाहने कृषकका लागि भूमि बैंक स्थापना गरी त्यसमार्फत कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा थप्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले बुँदा नम्बर ३१ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी गरी भन्ने शब्द राखिएकाले त्यसलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले निजगढ अनन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले विराटनगरको विमानस्थललाई पनि बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरे । विराटनगरको जुट मिल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ३०० बेडको अस्पताल बनाउने विषय बजेटमा जोड्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कुरालाई नयाँ नारा दिएर ल्याइएको बताए । उनले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ भन्ने यसअघिको कार्यक्रमको ठाउँमा आफ्नो विद्यालय आफैँ बनाऊँजस्ता नाराहरू मात्र राखिएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि, विज्ञान कार्यक्रम हटाउन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको बताए । उनले संविधानले व्यवस्था गरेको बाटोलाई समातेर नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरे । देशमै उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्नेलगायत केही विषय नयाँ र स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।