काठमाडौं । सरकारले मदिरामा लिएको असमान अन्तःशुल्कको नीतिले केही उद्योगीलाई मात्र फाइदा भएको देखिएको छ ।  सरकारले २५ यूपीको तयारी मदिरामा (जसमा ४२.८ प्रतिशत अल्कोहल हुन्छ) लिटरमा १३०६ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लिने गरेको छ ।

यस्तै ३० यूपीको मदिरा (जसमा ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल हुन्छ) १२१५ रुपैयाँ लिटरमा अन्तःशुल्क लिने गरेको पाइएको छ । त्यसपछि ४० यूपीको मदिरामा (जसमा ३४.२३ प्रतिशत अल्कोहल हुन्छ) अन्तःशुल्क ६१० रुपैयाँ प्रतिलिटिरमा लिने गरेको छ ।

यस्तै ५० यूपीको मदिरामा (२८.५३ प्रतिशत अल्कोेहल हुने गर्छ) अन्तःशुल्क ४७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर लाग्ने गर्छ ।  ७० यूपीको मदिरामा (१७.१२ प्रतिशत अल्कोहल हुन्छ) अन्तःशुल्क ४२ रुपैयाँ प्रतिलिटर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कम यूपी भएको मदिरामा बढी अल्कोहल हुन्छ । विश्वभर नै बढी अल्कोहलमा बढी नै अन्तःशुल्क लाग्छ ।  नेपालमा भने पछिल्लो पाँच वर्षदेखि २५ र ३० यूपीको तुलनामा ४० यूपीको मदिरामा अन्तःशुल्कको अन्तर निकै बढी छ । 

बढी खपत हुने मदिरामा २५, ३० र ४० यूपीको मदिरा पर्छ ।  जसले गर्दा पछिल्ला वर्षहरुमा २५ तथा ३० यूपीको मदिराको खपत घट्दो क्रममा छ भने ४० यूपीको मदिराको खपत बढ्दो क्रममा रहेको छ ।  अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्वमा अन्तःशुल्क हेर्ने अधिकारीहरु ४० यूपीको मदिरामा कम अन्तःशुल्क भएको बुझेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअर्थसचिवले पछिल्लो समय मदिरामा २५ र ३० यूपीलाई अन्याय हुने र ४० लाई फाइदा भएको बताए । 

“हामीले बुझेर पनि यसलाई संशोधन गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको हो,” ती सचिवले भने, “अध्ययन गरेर अन्याय नहुने र प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण भने सिर्जना गर्नुपर्छ ।”

अर्थ मन्त्रालयमा मदिरामा अन्तःशुल्क यूपीको आधारमा नभएर अल्कोहलको आधारमा लगाउने विषयमा छलफल नभएको भने होइन ।  छिमेकी देशहरुमा अल्कोहलमा आधारित भएर अन्तःशुल्क लगाउने गरिन्छ । 

अल्कोहलमा आधारित भएर अन्तःशुल्क लगाउने काम गर्दा अहिलेको २५ तथा ३० यूपीको मदिराको र ४० यूपीमा लाग्ने मदिराको अन्तःशुल्कको ग्याप कम हुने गर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले ४० यूपीको मदिरामा २५ र ३० तुलनामा कम अन्तःशुल्क भएको कारण राजस्व गुमेको देखिएको बताए । 

“मदिराको अन्तःशुल्कको अन्तरलाई घटाउने विषयमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ,” ती अधिकारीले भने, “एकैपटक परिवर्तन गर्न समेत नसकिने अवस्था छ ।”

अन्तःशुल्कमा २५ र ३० यूपीलाई बढी लगाउने नीतिसँगै यसको उत्पादन गर्ने कम्पनीको उत्पादन क्षमता समेत घट्दै गएको छ ।  ४० यूपीको कम हुँदा सरकारले समेत वर्षेनी २ अर्बभन्दा कम राजस्व गुमाउने गरेको छ ।

२० लाख केस २५ देखि ३० यूपीको उत्पादन क्षमता २० लाख केस छ ।  तर उत्पादन ८ लाख केस भएको छ ।  जबकि ४० युपीको उत्पादन क्षमता ३० लाख छ भने उत्पादन १५ लाख केस हुने गरेको छ ।  ४० यूपीको कम हुने २५ र ३० यूपीको अन्तःशुल्क बढी हुने हुँदा उद्योगीहरु विस्तारै ४० यूपीको मदिरा उत्पादनमा सिफ्ट हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

आन्तरिकतर्फ उठ्ने राजस्वमा अन्तःशुल्कको योगदान २० प्रतिशत हाराहारी रहने गरेको छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा एक खर्ब ३ अर्ब आन्तरिक तर्फ अन्तःशुल्क उठेको थियो ।  जसमा सबैभन्दा बढी योगदान बियरको थियो भने दोस्रोमा मदिरा, तेस्रोमा चुरोट तथा चौथोमा अन्य वस्तुहरु छन् । 

अन्तःशुल्क स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य तथा बिलासीताका वस्तुमा लगाउने गरिन्छ ।  नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने बेलामा अन्तःशुल्क स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तुमा लगाउने भन्ने थियो । 

तर अहिले दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक हुने वस्तुमा नै अन्तःशुल्क लगाउन थालिएको छ ।  गतवर्ष सुर्तीजन्य चुरोट र बिँडीबाट २४ अर्ब ५६ करोड अन्तःशुल्क उठेको थियो ।  यस्तै लिकर मदिराबाट ३० अर्ब ४१ करोड, बियरबाट ३१ अर्ब अरु औद्योगिक उत्पादनबाट १७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठेको थियो ।