नेपाली कांग्रेसको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नरोक्ने निर्णय सराहनीय छ । सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर कांग्रेसले अगिल्लो अधिवेशनदेखि नै संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दैआएको थियो । अहिले अपराह्न संसद्को संयुक्त बैठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा अवरोध नगर्ने निर्यण गरेर कांग्रेसले संसदीय अभ्यासको मर्यादा पनि राखेको देखियो । गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा कांग्रेसले अडान राख्दै आएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिनका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई राजी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संवादमा लागेका थिए । उनले आज बिहान पनि कांग्रेस नेताहरूसँग वार्ता गर्दै सहकारी ठगीमा छानबिन समिति बनाउने विपक्षको माग आफू सकारात्मक भएको आश्वासन दिएको बताइएको छ । 

कांग्रेस नेताहरूका लागि पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधन अवरुद्ध गर्न सहज पक्कै थिएन । संसदीय अभ्यासका संयुक्त सदनमा राष्ट्राध्यक्षको वार्षिक सम्बोधनमा अवरोध गर्नु मर्यादित कार्य मानिदैन । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्थापनाकालदेखि नै संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जो आएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई दिएको भनिएको सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने आश्वासन पूरा हुन भने सजिलो देखिँदैन । कारण, सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटकहरू नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागको चर्को प्रतिवाद गर्दैआएको छ ।  

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आयव्यय अनुमान (बजेट) प्रस्तुत हुने भएकाले संसद्को बर्खे अधिवेशन अपेक्षाकृत बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी दुवै अभ्यासमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल सहभागी नभए सरकारको नैतिक वैधतामा समेत प्रश्न उठ्नेछ । यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसका नेताहरूलाई दिएको वचनप्रति इमानदार हुने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन ।

सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिनको मागमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रणनीतिरूपमा प्रयोग गरिएको क्षणिक चतुर्‍याइँमात्र साबित भयो भने संसद् पुनः अवरुद्ध हुने निश्चित प्रायः देखिन्छ । प्रमुख विपक्षले अवरोध गर्दागर्दै पनि बल प्रयोग गरेर प्रस्तावहरू पारित भएको घोषणा गरिएला तर त्यस अवस्था कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन ।

सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाई संसद् राम्ररी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने मूल दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय समिति बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरून् । संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुनेले सरकार छाड्नुपर्छ । यति मर्यादा त राख्लान् नि एमाले रास्वपाका नेताले !