“ओहो ! कस्तो जेलिएको जाल हामी बुन्छौँ जब पहिलोपटक धोखा दिने प्रयत्न गर्छौँ” - सर वाल्टर स्कट

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै संसद् चल्न पाएन । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको मागमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनका बैठकहरू पनि चल्न दिएको थिएन । यस अधिवेशनमा त झन् सत्ताबाहिर रहेका अरू दल पनि संसदीय समितिको मागमा सामेल हुन पुगेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहकारी ठगीका विरुद्ध बढी मुखर भएको छ । आफ्नै दलकी सांसद मुछिएको मुद्दामा समेत निष्पक्ष छानबिनको माग गरेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई चुनौती दिएको राप्रपा प्रतिनिधि सभामा पनि आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको देखियो । 

त्यसो त सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि कार्यकर्ता तहमा रवि लामिछानेका लागि काँध थाप्नु महँगो पर्ने डर बढ्दै गएको देखिन्छ । जनमानसमा बिस्तारै सत्तारुढ सबै दलका नेता सहकारी ठगीमा संलग्न त छैनन् भन्ने सन्देह बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहका र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका नेताहरूले जनताको यो आवाज सुनेको हुनुपर्छ । यसैले उनीहरू क्रमशः सहकारी ठगीको संसदीय छानबिन हुन दिनुपर्छ भन्न थालेका छन् । नेतृत्वको दोस्रो वा तेस्रो तहले लामिछानेको भारी गह्रुंगो हुँदैगएको थाहा पाएजस्तो छ । यसैले उनीहरूले बिस्तारै सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्छ भन्न थालेका छन् ।

भै गो त, समिति पनि बनाऊ बोल्न पनि देऊ !

गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयंले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सहकारी ठगीको छानबिन गर्न समिति गठन गरे हुन्छ भनेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । आफूलाई संसद्मा बोल्न दिए समिति गठन गर्दा आपत्ति नहुने उनको धारणा हो भने सम्भवतः छिटै नै यो मामिला टुंगो लाग्ला । पहिले समिति गठन गर्ने कि लामिछानेलाई बोल्न दिने भन्ने विवाद  झिकेर ‘फुल पहिले कि चल्ला’ भने झैँ त नगर्लान् नि सत्ता र विपक्षका नेताले ! यसलाई दुवै पक्षले प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाई सल्लाहमै सल्टाए संसद् पनि चल्नेछ र सरकारका महत्त्वपूर्ण कामकारबाही पनि रोकिनेछैन । 

किन उतर्सिए ओली ?

सहकारी ठगीका मामिलामा निसानामा रवि लामिछाने परे पनि छानबिन समिति गठन नगर्ने पक्षमा मूलतः नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली अग्रपङ्क्तिमा उभिएका छन् । त्यसो त अहिलेको सरकार पनि उनैले चलाउँछन् भन्छन् सत्तासँग नजिक भएकाहरू ।

सहकारी ठगीको जाँचका लागि एमाले अध्यक्ष किन तयार भएनन् त ? सहकारी संस्थाहरूमा एमाले नेता कार्यकर्ताको संलग्नता अरू दलका सदस्यको भन्दा निकै धेरै रहेको मानिन्छ । वित्तीय संस्था घोटालामा एमाले नेता कार्यकर्ताको संलग्नता एलसी काण्डभन्दा पनि पहिलेदेखिकै हो ।

अहिले पनि निष्पक्ष जाँच भए अपेक्षाकृत एमालेका नेता कार्यकर्ता नै संलग्न भेटिन सक्छन् । त्यसो त अरू दलका नेता कार्यकर्ता पनि पक्कै चोखा छैनन् । साँच्चै निष्पक्ष छानबिन भयो भने रास्वपाका अनुपातमा अरू दलकै नेता कार्यकर्ता धेरै कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् । 

पत्याइहाल्न अलि गाह्रो !

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा छानबिन गर्नुपर्ने मागमा देखाएको अडानलाई जनताले सराहना नै गरेका छन् । सत्ता वा अरू कुनै सौदाबाजीमा सहकारी ठगी छानबिनको मामिला बेवारेस नहोस् । तर, सत्ताका लागि सिद्धान्तसँग त सम्झौता गर्न नहिचकिचाउने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले लामो समयसम्म अडान लेला भनेर पत्याइहाल्न भने सकिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसलगायत अहिले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नताको छानबिनको माग गर्ने विपक्षी नेताहरू देश र जनताप्रति गम्भीर पनि होलान् भनेर विश्वास गर्ने आधार  छैन । अन्ततः ठगिएका जनताले भाग्यलाई सरापेर चित्त बुझाउन बाध्य हुने जोखिम नै बढी देखिन्छ ।

किन हुँदैन संसद्मा ‘कुकुल्यान्ड’ र ‘सुनवाला पुनहरू’को चर्चा ?

नेपालका राजनीतिक नेताहरू देश र जनताप्रति इमानदार हुन्थे भने सहकारी ठगीमा जस्तै प्रश्न बेलायती लेखक पत्रकार टम बर्गिसको पुस्तक ‘कुकुल्यान्ड : ह्वेर द रिच ओन द ट्रुथ’ले उजागर गरेको नेपालसँग सम्बन्धित अध्याय ७ को ‘मिस्टर एक्सवाई’ मा वर्णन गरिएको विषय पनि उठ्थ्यो होला । यसैगरी ‘सुनसँग जोडिएका पुन’हरूका विषयमा पनि कांग्रेसहरू बोल्थे होलान् । विपक्षी सांसदहरू कसैले पनि कुकुल्यान्डको चर्चै नसुनेका र त्यसको नायक को हो भन्ने नबुझेका पक्कै होइन होला नि !   

पाकिस्तानी ठगीको कथा 

पहिलो जनआन्दोलनपछिकै कुरा हो । म राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगमा काम गर्थेँ । जनसङ्ख्या सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार विषयमा एउटा दक्षिण एसियाली गोष्ठी हुनेभयो संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कार्यक्रम (युएनएफपीए) नेपालको आयोजनामा । नेपालको तर्फबाट म पनि सहभागी थिएँ । पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टोको सरकार थियो । 

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको चर्चा बढी नै हुन्थ्यो त्यतिबेला । आर्थिक उदारीकरणलाई ‘रामवाण’ नै शासकहरू देशको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि । पाकिस्तानी सहकर्मी सिन्धी थिए भन्ने सम्झन्छु उनको नाम बिर्सेँ । उनले भने आर्थिक उदारीकरण जनता ठग्ने अर्को औजार हुनसक्छ है भने । हामी धुलीखेल घुम्न गएका बेला उनीसँग सोधेँ - किन तिमीले उदारीकरणप्रति अविश्वास गरेको ? 

उनले भने - पाकिस्तानमा महबुब उल हक अर्थमन्त्री हुँदा सन् १९८५ मै आर्थिक उदारीकरण सुरु भयो । पहिले गरिएका सुधारमध्ये निजी क्षेत्रलाई वित्तीय संस्था खोल्न र बचत तथा ऋण परिचालन गर्न दिनु पनि थियो । पाकिस्तानको अर्थतन्त्र २२ वटा सामन्त परिवारको कब्जामा छ । तिनैले बैंक पनि खोले । जनतालाई बढी ब्याजको लोभ देखाएर बचत संकलन गरे । अनि परिवारकै उद्योग व्यापारमा ऋण लगानी गरे । लगानी गरिएका अधिकांश उद्योग व्यवसाय डुबेको प्रतिवेदन बनाए र टाट पल्टेको घोषणा गरे । ऋण डुब्यो । जनता ठगिए । नेपालमा पनि त्यस्तै होला है !

सहकारी ठगीको मामिलाले ती सिन्धी मित्रको कथन सम्झायो ।

र अन्त्यमा

‘तिलको पहाड’ अर्थात् डा. चिरञ्जीवी नेपालको अभिव्यक्ति  

भारतले नेपालको जमिन मिचेको छ । त्यसरी मिचिएको भूभागमा बन्दुक लिएर कब्जा गर्न जान नसके पनि हामीले आफ्नो दाबी छाड्न हुँदैन । तर, यसो भन्दैमा शासकहरूलाई अप्ठेरो पर्नेबित्तिकै जनताको ध्यान बर्गलाउन बेला न कुबेला त्यही जमिनको कुरा झिकेर भारतलाई जिस्क्याउनु भने मूर्खता हो । अहिले पनि त्यही मूर्खता गरिएको छ यो ‘चुचे नक्सा’ नोटमा छाप्ने प्रसङ्गमा । 

पञ्चायतकालमा पनि देशभित्र कुनै असन्तोष वा आन्दोलन देखिन थाल्यो भने शासकहरूको ‘राष्ट्रवाद’ एक्कासी जाग्थ्यो । कुनै बेला अहिलेको कालापानीजस्तै राष्ट्रवादको वायु सुस्तामा चड्थ्यो । सरकार र त्यसका मतियारहरू उग्र भारत विरोधी प्रचारवाजीमा लाग्थे । कसैले त्यसको सान्दर्भिकता र औचित्यमा प्रश्न उठायो भने उसलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ को बिल्ला भिराइहाल्थे ।

चुच्चे नक्सा नोटमा छाप्नुको औचित्यका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रश्न उठाउनेबित्तिकै पञ्चहरूले जस्तै तर्कहीन हप्कीदप्कीमा शासकहरू उत्रेका छन् । संयोगले डा. नेपाल राष्ट्रपतिका सल्लाहकार पनि रहेछन् । यसैले सत्तारुढ गठबन्धनका सूत्रधार खड्गप्रसाद ओलीले विवादमा राष्ट्रपतिलाई पनि तान्नेगरी रडाको मच्चाउने प्रयत्न गरेका हुनुपर्छ । 

अहिले नेपालको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्दा भारतलाई जिस्क्याउनेबाहेक अरू उपलब्धि केही हुने देखिँदैन । उता चुनावको बेला छ । यताका भन्दा उताका पनि दलगत फाइदाका लागि राष्ट्रहितलाई बेवास्ता गर्नमा कम छैनन् । नाकाबन्दीका नायक भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करको टिप्पणीमा गौर गर्ने हो भने यही नेपालका लागि प्रत्युत्पादक नै हुने जोखिम बढाएको छ । अब पशुपतिनाथले नै सबैको कल्याण गरून् !