सन् १९६८ मा रिचार्ड निक्सन अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भए  । उनले आफ्नो कार्यकालमा चीन, सोभियत संघ तथा अरब देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार गरेर लोकप्रिय बनेका थिए । 

त्यही लोकप्रियताकै कारण उनी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उमेदवार थिए । यही क्रममा १९७२ को जुन १७ का दिन वासिङटन डिसीस्थित ‘वाटर गेट’मा रहेको डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रिय समितिमा आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकारसहितका ५ जना सुराकी खटाएर निक्सनले महत्वपूर्ण कागजात हात लगाए । अनि घटना पनि सार्वजनिक भयो । 

घटना ढाकछोप गर्न नेपालका हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जसरी नै निक्सनले राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग समेत गरेका थिए । 

नेपालका मूलधारका मिडिया र सरकारी अनुसन्धानले गृहमन्त्री लामिछानेको ‘सहकारी ठगी प्रकरण’को तथ्यगत फेहरिस्त सार्वजनिक गरेजस्तै घटनाबारे वासिङटन पोस्टका पत्रकारद्वय कार्ल वर्नस्टीन र बब उडवार्डले निक्सनको कर्तुत प्रकाशित गरे । त्यसपश्चात् उक्त घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

‘वाटर गेट’ काण्डका नामबाट चर्चित उक्त घटनापश्चात् सर्वोच्च अदालतको आदेशले सुराकी गरी खिचिएका टेप बुझाउन बाध्य निक्सनउपर सिनेटको न्यायिक समिति र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि सारेर बर्खास्तको तयारी गरे । लगत्तै राष्ट्रपति पदबाट निक्सनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । निक्सनको राजीनामापश्चात राष्ट्रपति बनेका उपराष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरी ‘नैतिकता’का आधारमा राजीनामा दिएर बाहिरिएका राष्ट्रपति निक्सनलाई सजायबाट भने बचाएका थिए । 

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति निक्सन र नेपालका उप तथा गृहमन्त्री लामिछानेको ‘हाइट र हैसियत’ अवश्य मिल्दैन । तर, राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै लामिछानेले गरेका हर्कतले भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम भएको छ । निष्पक्ष भूमिकामा रही सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने महान्यायाधिवक्तादेखि कानुन कार्यान्वयनको भूमिकामा रहनुपर्ने नेपाल प्रहरीका प्रमुखलगायतका पात्रहरूलाई ‘कारिन्दा’मा परिणत गर्न उनी सफल भएका छन् । उनीहरूबाट कानुनसम्मत् काम हुँदैन भन्ने प्रमाणित हुँदै छ ।

हुँदा हुँदा ‘सहकारी ठगी प्रकरण’ मा नाम मुछिएका रवि लामिछाने र नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने ‘एकै व्यक्ति’ हुन् या होइनन्, छुट्टयाउन वा छुट्टिन सकेन भन्नेसम्मको तर्कले सत्ताको राप र ताप प्रष्टै झल्कन्छ । 

नेपाल प्रहरीका प्रमुखको भूमिकामा प्रहरी प्रमुख उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुन नसक्ने अनुमान त धेरैलाई थियो नै । अन्ततः धेरैको अनुमान झैँ प्रहरी प्रमुखसमेत सत्ताको ‘झुम्राका पुतली’ भइदिए ।

महान्यायाधिवक्ता पनि सत्ताको छायामा परेर संस्थाकै विश्वसनीयता नै समाप्त हुने गरी काम गर्दैछन्, नियुक्तिकर्ताप्रति बफादारी प्रदर्शन गर्न । 

महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेलाई खुसी पार्न कानुनी व्यवस्था नै नभएको व्यक्तिगत सफाइ पत्र दिएर रविमाथि कुनै पनि ‘अभियोजन’ नभएको पत्र बनाइदिए ।

विधि, पद्धति र कानुनी अभ्यासविपरीत त्यसरी दिइएको ‘क्लिन चिट’ले महान्यायाधिवक्ताको विश्वसनीयता त ‘धुलीसात्’ भएको छ नै फौजदारी अभियोगको अनुसन्धानको विषय गोप्य राखिनुपर्नेमा त्योसमेत छरपस्ट हुनपुग्यो ।

यसैबाट बुझ्न सकिन्छ सत्ताको ‘दबाब र प्रभाव’ । सँगै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यसम्पादनको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । न्यायिक सन्दर्भमा विश्वासयोग्य वातावरणसमेत खण्डित भएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको एउटा उदाहरण लिऊन् । कम्तीमा आफूलाई गलत ढंगले भारतीय सत्ताले प्रयोग गर्न खोज्दा भारतमा १९८९ देखि १९९०  र १९९८ देखि २००४ सम्म दुईपटक एटर्नी जनरल रहेका सोली सोराब्जीले राजीनामा दिएर ‘उच्च नैतिकता’ देखाएका थिए । नेपालका महान्यायाधिवक्ताले पनि यसरी पद्धति नै बिग्रने गरी सत्ताको ताबेदारी गर्नुको साटो नैतिक साहस देखाउन सक्नुपर्थ्यो ।

नेपालमा ‘नैतिकता’ खोज्न पनि विपक्षीले सडक आन्दोलन या त संसद् नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ । विडम्बना, स्वयं महान्यायाधिवक्तामाथि नै मुद्दा चल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले यतिबेला विधिको शासन स्थापित गर्ने उद्देश्य बताएर ‘सहकारी प्रकरण’ मा संसदीय छानबिनको माग उठाएको छ । सामान्य मागमात्र उठाउँदा राज्य गम्भीर नभएकै कारण ‘संसद् अवरुद्ध’ गर्नुपरेको समेत कांग्रेसले बताएको छ । 

संसदीय व्यवस्थामा विशेष समिति गठन गरिनु सामान्य प्रक्रिया हो । विगतमा प्रशस्त यस्ता समिति बनेका छन्, अझ धैरै त एमालेको मागमा बनेका छन् । तर, सत्ताले भने कांग्रेसको मागलाई ‘नजरअन्दाज’ गर्दै आएको छ ।

सहकारी प्रकरणका सन्दर्भमा सत्ताको आफ्नै जोडघटाउ देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सभापतिउपर ‘छानबिन समिति’ निर्माण हुँदा रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भने ‘सत्ताको अंक गणित’ भत्कने डर छ ।

उता सत्ता साझेदार ठूलो दल नेकपा (एमाले) एकातिर कांग्रेस भर्सेस रास्वपाको जुहारीमा मनग्य राजनीतिक ‘बेनिफिट’ हासिल गर्न सकिने र अर्कातिर रास्वपा सभापति लामिछानेउपर समिति बनेर कारबाहीको दायरामा पुग्दा ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदियो’ भनाइ साबित हुने रणनीतिमा छ । 

यसरी झट्ट हेर्दा एमालेको दुवै हातमा लड्डु देखिए पनि हजारौँ सहकारी पीडितको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको विषयको जवाफ कुनै दिन दिनैपर्ने अवस्था आउँदा सत्तारुढ दलको हैसियतले एमालेले कसरी देला ? त्यसका निम्ति भने कुर्नैपर्ने हुन्छ । 

सत्ताले संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई आफ्नो ‘प्रेस्टिज इस्यु’ को रूपमा लिएको देखिन्छ । लरतरो हिसाबले सत्ता ‘संसदीय छानबिन समिति ‘गठनमा लचकता देखाउने पक्षमा देखिँदैन ।

संसद् सञ्चालनका सन्दर्भमा निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखसमेतले पक्षधरता देखाएर कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा बोल्दै गर्दा गरेको व्यवहारले सांसद थापाले ‘समयको भिख’ नचाहिने र आफू अधिकार लिएरै संसद्मा आएको ‘चोटिलो जवाफ’ फर्काउन बाध्य हुनुपरेको बुझ्न कठिन छैन ।

यसले देखाउँछ सभामुख एमाले कार्यकर्ताबाट सभामुखको हैसियतमा रूपान्तरण हुनैसकेका छैनन् । सत्ताले कांग्रेसको भूमिकाको पुनः परीक्षण जेठ १ गते ल्याइन लागेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ‘फलो’ गरेर नै उक्त दिन आफूलाई प्रस्तुत गर्ने बताएको छ ।

अब बन्दा संसदीय छानबिन समिति नेपालकै इतिहासमा पहिलो र नौलो हुने होइन । यसअघि पनि २०५४ मा वामदेव गृहमन्त्री रहेका बखत स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै २०५४ असोज १७ डा. मोहमद मोहसिनको अध्यक्षतामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समिति निर्माण गरेको थियो ।

त्यसैगरी २०७४ जेठ १३ गते नेकपा (माओवादी)का सांसद टेकबहादुर बस्नेत र २०७४ जेठ २३ मा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा २०७४ कै बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा धाँधली भएको भनिएको विषयको जाँचबुझ गर्न सुबोधकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको थियो ।

यसबाहेक २०७९ असार २० मा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नै ‘उच्च घरानालाई फाइदा पुग्ने उद्देश्यले बजेटमा भन्सारका दरहरू राखिएको, तीन महिनासम्म सुरक्षित राखिनुपर्ने सीसी टिभीका फुटेजहरू समेत १३ दिनमा नै हटाइएको’ विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए ।

उनैको मागका आधारमा लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति निर्माण भएको थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तियता मात्र पनि यस्ता समिति करिब एक दर्जन बनिसकेका छन् । तर, सत्तारुढ हुन पुगेको एमालेलगायतले देखाएको दोहोरो प्रवृत्तिले सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर हुँदाको नियत प्रष्ट पारेको छ । 

रवि लामिछाने भनेका व्यक्ति पत्ता लगाउन सकिएन भन्ने प्रहरी प्रमुखको भनाइ, छानबिन अगावै ‘क्लिन चिट’ दिने महान्यायाधिवक्ताको कार्य, छानबिनमा तयारै नहुने तथा सार्वभौम संसद् नै रविको कुनै कमजोरी नरहेको ठोकुवा गर्दै ‘फर्मान’  जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कम्युनिस्टशासन प्रणालीको झल्को हेर्न अन्त जानै नपर्ने भएको छ ।

रवि लामिछाने निर्देाष भए दोषी ठहर गर्नु हुँदैन । तर, कुनै व्यक्ति निर्दोष छ भने छानबिन गर्दा के फरक पर्छ ? सहकारी प्रकरणमा लामिछाने दोषी होइनन् भने छानबिनको नाम लिनासाथ किन अत्तालिन पर्छ ?  राजनीति गर्ने व्यक्ति आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा दर्जनौ पटक परीक्षणका लागि ‘अग्निकुण्ड’ मा होमिन तयार हुनुपर्छ ।

छानबिन समिति गठन गर्नै नहुने सत्ता पक्षको भनाइपछाडि लुकेको तर छर्लगै देखिएको पक्ष ‘सरकार गठन गर्न चाहिने अंक गणित’ हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । विपक्षीको माग र जनचाहनालाई ‘नजर अन्दाज’ गरेर जोडिएको अंकगणितले सरकार बनाउन र टिकाउन गणितीय मत पुर्‍याउन त सकिएला । तर, लोकका सामु भने भोलि उभिएर विधि र पद्धतिको पैरवीसँगै सहकारी पीडितलाई सत्ताले के जबाफ देला ? त्यसका निम्ति त्यो समय आउनु अगावै लामिछानेले आगामी दिनमा सुशासन शब्द प्रयोग गर्ने हो भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उचित हुनेछ । 

नत्र रास्वपालाई नागरिकले प्रश्न गर्नेछन् - ‘आङमा भैंसी बोकेर जुम्रा खोज्ने ?' त्यसकारण छानबिन ‘फेस’ गर्नु स्वयम् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि समेत हितकर हुनेछ ।