पोखरा । गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको नियुक्तिलाई सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले उल्टाएको छ । गण्डकीमा पूर्ववर्ती सरकारले निर्णय उल्टाएको यो पहिलो घटना हो ।

यसअगाडिका सरकारले अघिल्ला सरकारका नियुक्तिलाई बर्खास्त गर्ने प्रयास गरे पनि उच्च अदालतको आदेशबाट उनीहरूको पद जानबाट जोगिएको थियो ।

तर, खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्टाएर सरकारले नयाँ नियुक्ति गरेको छ । उसो त खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति नै विवादित थियो ।

विवादित नियुक्तिलाई उल्टाउँदै अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको विषय चाहिँ, ‘प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव’ हो । आफ्ना निकट भएपछि जसरी पनि नियुक्ति दिन खगराज अधिकारी सरकार कहाँसम्म लागेको थियो भन्ने प्रमाण पनि यही नियुक्तिले देखाउँछ ।

खगराज नेतृत्वको सरकारले आफू अल्पमतमा परेपछि गत चैत २८ गते रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद परिषद्मा वीरेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७७ ले सदस्य सचिवको योग्यताको हकमा सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका खड्का बहालवाला सरकारी कर्मचारी थिए । 

सार्वजनिक लाभको पदमा रहेको व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सरकारले खड्कालाई नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो ।

खगराज मुख्यमन्त्री हुनुपूर्व गण्डकीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार थियो । सोही सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्मा रिक्त रहेको सचिव नियुक्तिका लागि भनेर ०७९ पुस ६ गते दरखास्त आह्वान गर्‍यो । तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सदस्यसचिवको विज्ञापन खुले पनि पोखरेल सरकारले नियुक्ति गरेन ।

निर्वाचन सकिएको र अर्को सरकार गठन भइनसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले नियुक्ति गर्दा विवाद हुने डरले पोखरेल सरकारले सदस्य सचिवको विषयलाई थाती राख्यो । त्यसपछि पुस २५ गते खगराज अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

मुख्यमन्त्री हुँदा उनले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बाट ७ बनाए । साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत गाभियो । खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा यस मन्त्रालयको नेतृत्व राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले गरे ।

नयाँ सरकार आइसकेपछि सदस्य सचिव नियुक्तिको विषयमा यसअगाडि नै खुलेको विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि बढेन । बरु सदस्य सचिव नियुक्तिकै लागि भनेर माघ ७ गते अर्को विज्ञापन खुल्यो ।

एउटै पद नियुक्तिका लागि गरिएका दुई विज्ञापनमा सरकारको इन्ट्रेस्ट प्रष्टरूपमा देखिन्छ ।

पुनः प्रकाशित भनेर खुलाइएको विज्ञापनमा सदस्य सचिवको नियुक्तिको मुख्य आधारमा नै व्यापक संशोधन गरिएको छ ।

पुस ६ गते आह्वान गरिएको दरखास्तमा सदस्य सचिवको शैक्षिक योग्यता, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा कानुन आदि विषयमा कम्तीमा स्नाताक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद विकास सम्बन्धी कार्ययोजनाका न्यूनतम विषयहरू जस्तै; पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य, नीति तथा रणनीति, संगठन तथा व्यवस्थापन, खेलकुदको विकास सम्बन्धी कार्ययोजना, स्रोतसाधनको दिगो परिचालन तथा व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा चाहिँ ‘गण्डकी प्रदेशभित्रको नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपl’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, माघ ७ गते पुन प्रकाशित सूचनामा भने योग्यताका विषयहरू फेरिएका छन् ।

नेपाली नागरिकताको विषयमा नै पछि खुलाइएको विज्ञापनमा ‘गण्डकी प्रदेशभित्रको नेपाली नागरिकता’ भन्ने कोलम फेरेर ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि’ उल्लेख गरिएको छ ।

सदस्य सचिवको अनुभवको विषयमा पुस ६ गते खुलाइएको विज्ञापनमा ‘नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारको कुनै निकाय वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा आयोजित कुनै पनि खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिएको र खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको प्रमाणहरूको प्रतिलिपि’ पेस गर्न भनिएको थियो ।

माघ ७ गते पुन: प्रकाशित विज्ञापनमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिएको भन्ने वाक्यांश नै हटाइएको छ ।
‘खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएको उल्लेखित प्रमाणित प्रतिलिपीहरू’ संशोधित विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निकट स्रोतका अनुसार खड्कलाई जसरी पनि सदस्य सचिव नियुक्त गर्न विज्ञापन नै उनी अनुकूल बनाइएको थियो । यसमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पनि साथ थियो । खेलकुद ऐन, २०७७ को दफा १७ (३) अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको सचिव र सम्बन्धित क्षेत्रको एकजना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस विषयमा अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो । उच्च अदालत पोखराले पुरानै योग्यताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

ऐनअनुसार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङ संयोजकत्वको छनोट समितिले गत चैत १९ गते अन्तर्वार्ता लिएर ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्र खड्कासहित विष्णु पुन, श्रीधर शर्मा र मुना बासुकला सहभागी थिए ।

जसबाट विष्णु पुनबाहेक तीनजना छनोट समितिबाट मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएका थिए । यसरी अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले चैत २८ गते नार्कका कर्मचारी खड्कालाई विज्ञापन नै संशोधन गरेर चैत २८ गते प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्त गर्‍यो ।

तर, त्यसको भोलिपल्टदेखि नै विरोध सुरु भयो । ऐनविपरीत नियुक्त भएका खड्का उनी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा कार्यरत छन् । नियुक्ति हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै उनी परिषद्को मुख्य प्रशासकीय अधिकृतमा बढुवा भएका थिए । अर्को महिनाबाट अवकाश हुने भएपछि खड्काले सदस्य सचिवमा रुचि देखाएका थिए । तर, सार्वजनिक पदधारण गरेका खड्कालाई ऐनले नै सदस्य सचिवको काम गर्न दिँदैन ।

आफ्नो नियुक्ति विवादमा परेपछि खड्काले नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २०८० वैशाख ४ गते सदस्य सचिवमा रहेर कार्य गर्न असमर्थ रहेको भन्दै नियुक्त नगर्न अनुरोधसहित पत्र लेखेका थिए ।

यता, सार्वजनिक लाभको पदमा रहेको वा नरहेको भनेर छनोट समितिले प्रश्न गर्दा खड्काले पुसमा नै राजीनामा दिएको बताएका थिए । ढाँटेर नियुक्त भएपछि आफूमाथि कारबाही हुनसक्ने डरले नै खड्काले सदस्य सचिवमा नियुक्त नगर्न भन्दै पछि पत्राचार गर्न पुगेका थिए ।

खड्काको च्याप्टर क्लोज भइसकेपछि नवलपुरका श्रीधर शर्मा सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका छन् । वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो ।

शर्मामाथि पनि नवलपुरको कोल्हवा खानेपानी संस्थामा आबद्ध भएको र उक्त पद सार्वजनिक लाभको पद भन्दै विरोध भएको थियो । तर, शर्माले उक्त पद लाभको पद नभई सेवामूलक पद रहेको प्रष्टाएका छन् ।

हालका सदस्य सचिव नियुक्त भएका शर्माले नै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आफूलाई नियुक्ति नगरे उनले पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध नै मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

तर, सरकार फेरिएपछि कांग्रेस निकट शर्मालाई अघिल्लो निर्णय उल्टाएर पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङ उमेर हदका कारण गत कात्तिक २४ गते पदमुक्त भएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालेको थियो । गुरुङ स्वतः पदमुक्त भएको करिब २ महिनापछि पुस ६ गते सरकारले सदस्य सचिव पदका लागि दरखास्त खुलाएको थियो ।