गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले सडक मर्मतसम्भार कार्यविधि तर्जुमा गरेर प्रदेशभित्रका ११ वटै जिल्लामा ‘सडक हेरालु’ राखेको छ । सहीरूपमा प्रयोग गरिए गण्डकी प्रदेशले सुरु गरेको यस अभ्यासबाट सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रणमा सकारात्मक योगदान पुग्नसक्ने देखिन्छ । 

गण्डकी प्रदेशले लागु गरेको सडक हेरालु कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ । एकल महिला, विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति र अनुभवीलाई सडक हेरालु छनोट गर्ने र तिनमा ३३ प्रतिशत महिला एवं ४० प्रतिशत दलित हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सडक हेरालुलाई तिनको कामको आधारमा सम्बन्धित जिल्लाकै दररेटअनुसार पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छ । यसरी सडकको हेरचाह गर्दा बिग्रेभत्केको कामको कम खर्चमा छिटो मर्मतसम्भार हुनसक्छ । यसैले नगररभित्रका सडकमा पनि यस्तो अभ्यास गर्ने हो भने धेरै प्रकारका असुविधा र विकृति रोक्न सकिने देखिन्छ ।

निश्चित् क्षेत्र तोकेर सहरमा भित्री सडकहरुमा समेत हेरालु राख्दा नियमित निगरानी हुन्छ । सहरी सडकका सानातिना मर्मत सम्भारका लागि महिनौ पर्खेर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्कापट्टा लगाउन पर्नेछैन । यसबाट समय र स्रोतको बचत हुनेछ भने असुविधा धेरै कम हुनेछ ।    

सानोतिनो भत्केबिग्रेको मर्मत गर्न पनि लामो प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्दा समय त खेर जान्छ नै खर्च पनि बढी हुन्छ । तर, सडक हेरालुको प्रयोग गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण, सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार र सडक सौन्दर्यको रक्षासमेत हुन्छ । यति धेरै लाभ हुने सडक हेरालु अवधारणा यथार्थमा सबै तहका सरकारहरूले लागु गर्नु उपयु्क्त र आवश्यक देखिन्छ ।

ठूलो ठेक्का लगाएर धेरै कमिसन खाने दाउ नहेर्ने हो भने सडकको हेरचाह गर्नुपर्ने सबै पालिकाले सडक हेरालुको अवधारणा अपनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुनबाट रोक्न सके हेरालुहरूले गर्ने काम लाभलागतका दृष्टिबाट पनि उपयुक्त हुनेछ ।