पोखरा । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेशका रूपान्तरणकारी र गौरवका २३ आयोजनालाई पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यका रूपमा अगाडि बढायो । १५औँ पञ्चवर्षीय आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई आधार वर्ष मानेर २०८०/०८१ को अवधीलाई अल्पकालीन लक्ष्य पनि तय गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राष्ट्रिय योजनाको पूरक दस्तावेजको रूपमा अगाडि बढाएका यी आयोजनाको प्रगति भने दयनीय देखिएको छ ।

सरकारले फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण आयोजना, पोखरा–डेढगाउँ दुम्कीवास त्रिवेणी सडक आयोजना, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने आयोजना र मृगौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने आयोजनालाई प्रदेश रूपान्तरणकारी आयोजनामा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना, स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना, घरवास होमस्टे र सुदृढीकरण आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा राखिएको छ ।

नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना, प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण र ईगभरनेन्स आयोजना पनि गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश छन् ।

यीमध्ये उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो भने अन्य आयोजनालाई २०८०/०८१ मा नै सम्पन्न भइसक्ने आयोजनाको रूपमा राखेको थियो ।

पाँचवटा रूपान्तरणकारी आयोजनाबाहेक १८ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश छन् । १८ मध्ये दुइटा संघीय सरकार र तीनवटा आयोजना नीजि क्षेत्रले अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यसरी १३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना र ५ वटा रूपान्तरणकारी योजनासहित कुल १८ वटा योजनालाई सरकारले निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनुपर्ने थियो ।

तर, प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजनाको अन्तिम वर्ष सुरु हुन लाग्दा सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्नु त परको कुरा सातवटा आयोजनामा त यो वर्ष बजेट पनि छुट्याएन ।

“१८ आयोजनामध्ये १० आयोजनाको लागत अनुमान खुल्दैन भने प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजनालगायत विभिन्न ७ आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट विनियोजन नै भएको देखिएन,” महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना र प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजना गरी तीनवटा गौरवका आयोजनालाई बजेट नै छुट्याएको छैन ।

यस्तै, रूपान्तरणकारी आयोजनामा राखिएका फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण आयोजना, कास्की र तनहुँको बिचमा पर्ने तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने आयोजना र मिर्गौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने आयोजनालाई पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

प्रदेश गौरवका १० आयोजनाको लागत अनुमान पनि खुलेको छैन । महालेखाले गौरवका आयोजना छनोट गर्दा उपयुक्त आधार नभएको उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदमा भनिएको छ, “छनोटका आधार सहितको मापदण्डको अभावमा हाल प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका गौरवका आयोजनाहरू उपयुक्त आधारमा पर्याप्त विश्लेषण गरि छनोट भएको देखिँदैन ।”

प्रदेशका गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको विषयमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले मध्यावधि समीक्षा गरेको छ । उक्त समीक्षा अनुसार, “केही आयोजनाहरू प्रारम्भ नै हुन सकेका छैनन् भने धेरै जसो आयोजनाहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् ।”

मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजनामा समावेश भएका ५ रूपान्तरणकारी आयोजना र १३ प्रदेश गौरवका आयोजनाको अवस्था यस्तो छ :

१) फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण आयोजना

फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यकरण आयोजना गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले समेटेको पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गतको एउटै मात्र रूपान्तरणकारी आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु भई २०८०/८१ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने यो आयोजनाको काम जग्गा विवाद तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कमजोर समन्वयका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । ताल वरपर फुटट्रेलसम्म निर्माण गरिएको छ । यो आयोजनाको कुल लागत चार अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने हालसम्म १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने यो आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । 

२) उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

८२८ मेगावाट क्षमताको यो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रदेशको विकासमा मात्र नभई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र समुदायको समेत लगानीमा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको यो आयोजनाको कुल लागत रु. १.३ खर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

आ.व. २०७७/७८ मा सुरु भई आ.व. २०८२ / ८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना सम्बन्धी कुनै काम अगाडि बढेको छैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भने राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उल्लेख छ । सरकारले यो आयोजनामा हालसम्म बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।

३) पोखरा–डेढगाउँ–दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक आयोजना

गण्डकी प्रदेश, वाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश तथा भारत र चीनसँगको यातायात पहुँचलाई सुधार गरी व्यापार विस्तार गर्न सघाउने उद्देश्यले सरकारले यो आयोजनालाई रूपान्तरणकारी भनेको थियो । रूपान्तरणकारी आयोजनामध्ये वर्षेनी बजेट विनियोजन भएको आयोजना पनि यही हो । नेपाल सरकारसमेतको लगानीमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो आयोजनाको कूल लगत रु. ४ अर्ब ४० करोड अनुमान गरिएको छ । पोखरा दुम्कीबास खण्डको ८० किलोमिटर सडकलाई २ लेनको बनाउने उल्लेख छ । 

यो आयोजना आ.व. २०७७/७८ मा सुरु भइ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । योजनाको कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा ४० किलोमिटरसडक निर्माण भइसक्नु पर्थ्यो । तर, आयोजनाको केही खण्डमा काम भैरहेता पनि डेढगाउँ–दुम्कीबास– त्रिवेणी खण्डमा वन क्षेत्र र आरक्षण क्षेत्र पनि पर्ने हुँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सडक विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यो आयोजनामा हालसम्म ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

४) कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने आयोजना 

पुँडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र पाँच सय उद्योगहरू सञ्चालन गरी १० हजारलाई रोजगारी दिने आयोजनाको रूपमा सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको थियो । यसबाट दुई लाख मानिस लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । वार्षिक रू. ३० अर्ब बराबरको वस्तु उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरताको उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिने सरकारी अनुमान थियो । 

चार अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना आ.व. २०७७/७८ बाट कार्यान्वयन भई आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रदेशस्तरीय यो औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा हुने परिकल्पना गरिएको छ । यो औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पोखरा ३३ स्थिति भोटे पोखरीमा ३२०० रोपनी जग्गाको नापी र सर्भेको काम भएको छ । अन्य प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

५) मुटु, मृगौला र क्यान्सरको एकीकृत प्रदेश अस्पतालको निर्माण आयोजना

गण्डकी प्रदेश सरकारले मुटु, मृगौला र क्यान्सरको एकीकृत प्रदेश अस्पताल निर्माण गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । तर मुटु, मृगौला र क्यान्सरको एकिकृत प्रदेश अस्पतालको निर्माण कार्य सुरू मात्र भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश गौरवका १३ आयोजनाहरूको अवस्था संक्षिप्तमा :

१) पोखरा देखि स्थानीय तह केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण आयोजना

गण्डकी प्रदेशको केन्द्र पोखरादेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुसार आ.व. २०७४/७५ देखि नै यो आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । आ.व.२०७६/७७ देखि लागु भएको गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यसले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा निरन्तरता पाएको छ ।

यसअन्तर्गत कुल ९७ किलोमिटर को ११ वटा सडक आयोजनाहरू परेका छन् । कुल चार अर्ब ८७ लाखको लागत अनुमान भएको यो आयोजनामध्ये रु. २ अर्ब ४२ करोडको ठेक्का सम्झौता भई कार्य अघि बढिरहेको छ । तर, यसको भौतिक प्रगतिको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । यो आयोजनामा हालसम्म एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

२) सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना 

गण्डकी प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । सूचना प्रविधि सम्बन्धी नयाँ खोज तथा अनुसन्धान कार्य गर्न र सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगहरूलाई सुविधायुक्त एकै थलोमा सञ्चालन गर्ने अवसर जुटाई व्यावसायिकताको विकास गर्न प्रदेश केन्द्र पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने आयोजना तर्जुमा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आ.व. २०७७/७८ देखि क्रमिक रूपमा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दै आ.व. २०८०/८१ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम योजनामा रहेको छ । तर, कार्यान्वयन अवस्थालाई हेर्दा आ.व. २०७८/७९ मा मात्र डीपीआर निर्माणका लागि तयारी गरिएको देखिन्छ । यो आयोजनाको लागत अनुमान पनि खुलेको छैन ।

३) एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण आयोजना

जग्गा प्राप्ति नहुँदा यो आयोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढेको छैन । प्रदेश प्रशासनिक भवनको कन्सेप्ट डिजाइनसम्म प्रारम्भ भएको छ । यो आयोजनाको पनि लागत अनुमान छैन भने हालसम्म बजेट विनियोजन पनि भएको छैन ।

४) मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ

जलवायु परिवर्तनले प्रतिकूल प्रभावहरू सिर्जना भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरी स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापनबाट कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लागु गरिएको प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यसलाई निरन्तरता दियो र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशअन्तर्गतको ८५ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम विस्तार गरियो ।

अहिले ८५ वटा स्थानीय तहको ८७ वटा गाँउमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । बेमौसमी तरकारी खेती, फलफूल खेती र पशुपालनको निमित्त यो कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूले सहयोग पाइरहेका छन् । यो आयोजनाबाट करिब १०,००० घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । पञ्चवर्षीय योजनाको दस्तावेजमा यो कार्यक्रमलाई ८५ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन पूरा पनि भइसकेको छ । तर, कार्यक्रमअन्तर्गत कति कार्य सम्पादन गर्ने हो सोको भौतिक लक्ष्य प्रगति भने उपलब्ध छैन ।

५) गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना 

गण्डकी प्रदेशलाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यो आयोजनाको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो । चीन सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी मोडलमा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको यो आयोजना अवधारणाको तहबाट अघि बढ्न सकेको छैन । लागत तथा लगानीको बारेमा पनि निश्चित निर्णय भइसकेको छैन । लगानी सम्बन्धी मोडालिटी छलफलकै क्रममा रहेको छ । यो आयोजनाले कमसेकम यो योजना अवधिमा मूर्तरूप लिने देखिँदैन । विस्तृत तयारी बिना योजनामा सूचित गर्दा अलपत्र पर्ने योजनाको यो नमुना देखिएको छ ।

सरकारले हालैमात्र दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । तर, कार्यालय भने हालसम्म पनि स्थापना भइसकेको छैन । यो आयोजनाको पनि लागत अनुमान खुलेको छैन भने बजेट पनि शून्य छ ।

६) स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना

मनाङ, मुस्ताङ गोर्खा, लमजुङ र म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी भागमा स्याउ खेतीको विस्तार गरी स्याउमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ यो आयोजनालाई अगाडि सारिएको थियो । प्रदेशको प्रमुख व्यवसाय पर्यटनमा रैथाने वस्तुको प्रयोग बढाई आयातमा निर्भर प्रदेश अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने योजनाको रूपमा यसलाई हेरिएाके छ ।

तर, योजनाको कार्यक्रममा यसलाई छुट्टै देखाएको छैन । अन्य फलफूलका कार्यक्रमहरूमै समावेश गरिएको छ । अतः आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मका लागि तर्जुमा गरिएको यो विशेष कार्यक्रमको मात्र भौतिक लक्ष्य कति हो र प्रगति कति भएको छ, कुनै तुलनात्मक विवरण उपलब्ध छैन ।

तापनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ खेती करिब २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भइसकेको व्यहोरा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको आ.व. २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बिरुवा वितरण र तालिमको कार्य पनि हुँदै आएको छ । यसरी यो आयोजनाले प्रगति गरिरहेको देखिन्छ । लागत अनुमान नखुलेको यो आयोजनामा हालसम्म १४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

७) घरवास होमस्टे विस्तार र सुदृढीकरण आयोजना

विवादित बनेको प्रदेश गौरवको यो आयोजनाको भौतिक लक्ष्य, लागत, कार्यविधिबारे केही पनि जानकारी छैन । घरवास विस्तार र सुदृढीकरण आयोजना भनेर सरकारले यो आयोजनालाई पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेको थियो । आयोजनाको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गर्न घरवासको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने भनी खुलाइए पनि विस्तृत विवरण भने छैन । 

यस आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ३०८ होमस्टेको पूर्वाधार निर्माण गरिएको उल्लेख छ । महालेखाले यो आयोजनालाई लिएर हालसम्म खर्च भएको ४६ करोड २ लाख रुपैयाँको उपलब्धि मूल्यांकन नभएको उल्लेख गरेको छ ।

८) लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना 

गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा आयात प्रतिस्थापना गर्ने मझौला तथा ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसै योजनावधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा समयमा निर्माण हुन नसक्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आयोजनाको पनि लागत अनुमान छैन ।

९) गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ । हाल गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भइ तीनवटा विषयहरू (सूचना र प्रविधि, औषधीय जडीबुटी र मेकानिक्स) मा प्राविधिक धारको सोच राखेर अगाडि बढाएको छ । यसबाहेक बीबीए, स्पोर्टस, एलएलबीका कार्यक्रम पनि विश्ववविद्यालयले अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छ । तथापि यी विषयहरूमा आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक तवरले अध्ययन र प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन ।

लागत अनुमान नखुलेको यो आयोजनामा हालसम्म २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

१०) गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना 

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो आवधिक योजना अन्तर्गत प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप प्रदान गरेर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमदेखि नै समावेश गर्दै माध्यमिक विद्यालय र महाविद्यालयमा पनि आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विषयहरू थप गर्दै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने रणनीति लिएको छ । यस परिवेशमा साधारण धारका महाविद्यालयलाई प्राविधिक धारमा रूपान्तरण गर्दै लाने सोच राखेको छ ।

यसका लागि गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । तर, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तैयारी भएको अवस्थामा रहेको छ । यो आयोजनाको पनि लागत अनुमान छैन भने २ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

११) प्रदेश क्रिकेट मैदान

प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त भइसके पनि संरचना निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।  यो आयोजनाको लागि एक अर्ब ६३ करोड लाग्ने अनुमान छ । चालु वर्षमा क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन नभएतापनि हालसम्म यो आयोजनामा १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो क्रिकेट मैदान पोखरा–३३ पशुपतिघाटमा निर्माण हुने छ । हालसम्म यसको डीपीर तयार भएको छ । 

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा २० हजार दर्शक क्षमताको पवेलियन बनाउन सकिने उल्लेख छ । क्रिकेट मैदान बनाउन प्रदेशको योजना अनुसार उक्त जग्गाको भोगाधिकार गण्डकी प्रदेश सरकारको नाममा आएको छ ।

१२) प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र 

पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा अनुसार प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण आयोजनाको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन । लागत अनुमान नखुलेको यो आयोजनामा हालसम्म भने ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

१३) ईगभर्नेन्स आयोजना

गौरवको आयोजनामा समावेश यो आयोजनाको काम पनि अगाडि बढेको छैन । हालसम्म यो आयोजनामा ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।