काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउनका लागि नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सो विमानस्थलको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले सो विमानस्थलको महत्त्व अर्थमन्त्री महतले नबुझेको कि ? भनेर प्रश्न समेत गरे ।

अध्यक्ष नेपालले मुलुकको ‘गेम चेन्जर प्रोग्राम’का रूपमा रहेको सो विमानस्थललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

“पर्यटनसँग पनि जोडिएको, नागरिक उडड्यनसँग पनि जोडिएको र मलाई पनि सधैँभरि त्यसले घच्घच्याइरहेको त्यो निजगढ विमानस्थलको कुरा कतै हराउने हो कि भन्ने मलाई शंका पनि, डर पनि लाग्न थालेको छ । कतिचोटि मैले कोसिस गरेँ । अहिलेको भन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीजीलाई यो शिलान्यास गरौँ भनेर, यो समितिले पनि त्यहाँको अध्ययन गरेर अनेकौँ खालको बाधा, अवरोधहरूलाई पन्छाएर बल्लबल्ल निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको थियो । र, त्यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइयोस् । राष्ट्रिय बजेटमा पनि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि र यो समितिको काममा पनि ध्यान दिइयोस् भनेर त्यसलाई समावेश गरियोस् भनेर म विशेष जोड दिन चाहन्छु,” उनले भने, “अस्ति हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले पेस गरेको कुरामा अनेक कुराहरू चर्चा गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ नाम उल्लेख गरेर अगाडि सारिएको छैन । अब यो महत्त्व नबुझेर हो कि, महत्त्व बुझाउनका लागि तथ्य, तथ्यांक, प्रमाण, विश्लेषण समेत पेस गर्नुपर्ने हो कि ? थाहा भएन । त्यसो हुनाले मैले यो समितिको ध्यान सुरुमै यस विषयमा आकर्षित गर्न खोजेको छु । यो गेम चेन्जर प्रोग्राम हो भनेर मैले यसअघि नै विशेष चर्चा गरेको छु ।”

अध्यक्ष नेपालले आफूले जति कोसिस गर्दा पनि सो विमानस्थलको काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो पनि पटक–पटक गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विशेष ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।