नक्कली शरणार्थी काण्डको छानबिनले जनतामा आशा र आशङ्का दुवै जगाएको देखिन्छ । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्णखाणको  पक्राउपछि प्रहरी छानबिनले पूर्णता पाउने अपेक्षा बढेको छ भने राजनितिक रंग दिने प्रयासले सन्देह बढाएको छ ।

छानबिन नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ । प्रहरीको यो नियमित काम हो । यस काण्डको छानबिनमा सम्भवतः राजनीतिक नेतृत्वले अवरोध गरेन । यसैले प्रहरीले सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेतालाई समेत पक्रेर कारबाही गर्ने आँट गरेको हुनुपर्छ ।

परन्तु, प्रहरी अनुसन्धानमा कुनै भूमिका नहुनेहरूसमेत आफ्ना कारणले नक्कली शरणार्थी काण्डमा छानबिन भएको दाबी सार्वजनिकरूपमै गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त जस जति आफैँ लिने प्रयत्न गर्ने नै भए ।

सरकारमा रहेकाहरूले जस लिन खोजेपछि विपक्षमा रहनेहरूले छानबिन निष्पक्ष नहुने वा निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको दाबी गर्न थालेका छन् । विशेषगरी प्रमुख विपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष अलि बढी नै छटछटिएका देखिन्छन् ।

यसैगरी नक्कली शरणार्थी काण्डको छानबिन सही र स्वतन्त्ररूपमा भएको देख्न नचाहने तत्त्वले पनि यति बेलै उग्र भ्रष्टाचार विरोधी देखिने जमर्को गरेको देखिएको छ । तीमध्ये केहीलाई त अहिले नै २०४८ साल यताका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरिहाल्नु परेको छ ।

प्रहरीले अहिलेको छानबिन र पक्राउ नथाल्दासम्म तिनलाई कुनै काण्डको पनि खासै चासो थिएन । प्रहरीले काम थालेपछि उनीहरू विषयान्तर गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने र छानबिन गर्नेहरूको मनोबल कमजोर बनाउने प्रपञ्च गर्दैछन् ।

अहिले पुराना घोटालाहरूको हल्ला मच्चाएर नक्कली शरणार्थी काण्डलाई अधुरै छाड्ने वा सामसुम पार्ने प्रपञ्च कसैले पनि नरचे हुन्छ । कुन कारणले किन कसैले चर्का कुरा गरिरहेको छ भन्ने सम्भवतः यसमा चासो राख्ने सबैले थाहा पाइसकेका छन् ।    

यसैले पहिले नेपाल प्रहरीलाई नक्कली शरणार्थी काण्डमा नै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिनुपर्छ । अहिले विषयान्तर गर्नु प्रहरी छानबिन प्रभावहीन बनाउनुजस्तै हो । छानबिनलाई कसैका पक्षविपक्षमा होइन भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका रूपमा लिनु सबैको हितमा हुनेछ ।

यस्तै छानबिनमा राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह रहेको प्रचारवाजीले प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाउँछ । अहिलेका गृहमन्त्रीले छानबिन गराएको पनि होइन र सम्भवतः अब कसैले रोक्न पनि सक्तैन । सत्ता पक्षले जस खोजेपछि विपक्षले प्रतिशोध भन्ने नै भयो ।

 राज्यका निकायको संस्थागत साख गिर्न नदिने हो भने यस्ता विषयमा धेरै उद्वेलित हुनुपर्ने पनि थिएन । ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूकै  सह र संरक्षणमा यस्ता भ्रष्टाचार भएको वा हुने गरेको यथार्थ नेपाली जनताले बुझेका छन् ।

छानबिन अगाडि बढ्दै जाँदा देखिएको शीर्ष नेताहरूको व्यक्त अव्यक्त छटपटीले नै तिनको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । अहिलेको अस्वाभाविक हुँकार त्यसैको अभिव्यक्ति हो । यसैले कसैले पनि प्रहरीको छानबिनलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयास गर्ला जनताले पत्याउने देखिँदैन ।