काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्यो । तर, विधान कार्यान्वयनमै उनी चुके । 

संसदीय वोर्ड नबनाई राष्ट्रियसभा उमेदवार टुंगो लगाएर विधान मिचेका उनले संसदीय वोर्डलाई पूर्णता नदिइ तीन तहको निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गरे । 

यतिमात्र होइन चुनावमा गठबन्धनको नाममा ९१ सिटमा चुनाव लड्ने र समानुपातिक भोट घटाएर समानुपातिकतर्फ सिट गुमाएको आरोप पनि उनले बेहोर्नुपरेको छ । यस्तै भातृ संस्था भद्रगोल बनाउने मात्र होइन ६ महिनामा हुनुपर्ने विभाग गठन पनि उनले गर्न चाहेनन् । 

यी र यस्तै कारणले छैटौँ प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा बुनिरहेका देउवा प्रश्नैप्रश्नको कठघरामा उभिएका छन् । 

पार्टीको चौधौ महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टी सभापतिमा चुनिएका देउवा पार्टीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा एकपछि अर्को गल्ती र कमीकमजोरी गर्दै गएका छन् । यसले पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन र राजनीतिमा असर गरेको छ । 

नेता गुरूराज घिमिरे कांग्रेस दुर्घटनाको डिलमा पुगेको र उद्दार गर्न ढिला भइसकेको जिकिर गर्छन् । 

“कार्यशैली हेर्दा उहाँले अपनाएको शैलीमा सुधार आएको छैन । केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दादेखिनै उहाँको शैली निरंकुश बनेकै हो,” घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले उहाँको कारण संगठन दुर्घटनाको डिलमा छ । यसलाई रेस्कूयू गर्न हामी निस्किएका छौँ  । मुखदर्शक बनेर बस्न सकिन्न ।”

विधानभन्दा माथि सभापति देउवा 
देउवा सभापति बनेको सुरूआतबाटै विधान उल्लंघन गर्दै आएका छन् । अझैपछि केन्द्रीय कार्यसमितिलाई उनले पूर्णता दिइसकेका छैनन् । 

पार्टीमा टिकट वितरण गर्न संसदीय वोर्ड बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, उनले २०७८ माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि संसदीय बोर्डबिनै उमेदवार सिफारिस गरे । 

त्यसपश्चात् पनि देउवाले तीनै तहको निर्वाचनमा संसदीय वोर्डलाई पूर्णता नदिई पदाधिकारी बैठक बसाएरै टिकट वितरण गरे । 

देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा सभापति मात्र दोषी नभई यसको सम्पूर्ण दोष पदाधिकारीमा समाना भागिदार हुने बताउँछन् । 

“बैठकमा जाने अनि निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने पदाधिकारीहरू पनि यसको दोषी हुन्,” उनले भने, “पार्टी सुधार गर्न खोजेको भए विधान मान्नुहोस् विधि संवत् बैठक बोलाउनुहोस् भन्ने आँट देखाउन सक्नुपथ्यो । भाग पाउन्जेल चुप लाग्ने अनि आफ्नो मान्छे नपरे चाहिँ बाहिर आएर कराउने भन्ने कुरा सुहाउँदो भएन ।”

कोमामा छन् सबै भातृ संस्था 
आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती र पर्यायवाची हो भनि दाबी गर्ने सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई भने कोमामा राखेको छ । 

यतिबेला कांग्रेसभित्र रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको मात्र होइन सच्चिने कि सक्निनेसम्मको बहस भइरहेको छ । तर, नेतृत्व भने भएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गराएर जिम्मेवारी दिनुभन्दा पनि नेतृत्व र कार्यकर्ता पलायनलाई बढुवा दिँदै बसेको छ । 

कांग्रेसको अहिलेको सच्चिने कि सक्निने बहस हेर्दा भएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई अपांगै बनाएर पार्टी बलियो बनाउने दिवास्वप्न हाबी भएको देखिन्छ । 

युवा नेता तथा तरूण दलका पूर्वमहामन्त्री भुपेन्द्रजंग शाहीले पटक–पटक नेतृत्वलाई झकझकाउँदा नमानेको परिणाम उपनिर्वाचनले देखाएको बताउँछन् । 

“सबैको आँखा उपनिर्वाचनले खोलिदियो । तर, हामीलाई यो अवस्था आउँछ भन्ने थाहा थियो । पटक–पटक नेतृत्वलाई झकझकाउँदा पनि हाम्रो कुरा नमाने पछिको नतिजा अहिले सामुन्ने छ,” शाहीले बाह्रखरीसँग भने, “हामी कमजोर हुनु अस्वभाविक हैन । नेविसंघ, तरूण दल एकजनामा सीमित छ । अन्य भातृ शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गराएर जिम्मेवारी दिने नेतृत्वमा चाहनै देखिदैन । निर्वाचनमा पनि भातृ शुभेच्छुक संस्थाको संगठन नभएर हजारौं कार्यकर्ताहरूले जिम्मवारी लिने वातावरण बनेन भने कसरी बलियो हुन्छ त पार्टी ?”

शाहीले भनेजस्तै कांग्रेसले स्थानीय तह मात्र होइन प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि भातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई कोमामै राखेर लड्यो । देशभर निर्वाचनको माहोलमा जिम्मेवारविहीन नेता कार्यकर्ता भने पलायनमा लागिरहे । 

अझ पछिल्लो समय खुलेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा संगठन र सदस्यता त्यागेर जिम्मेवारी नपाएका मात्र होइन पाएर पनि असन्तुष्ट बनेकाहरू प्रवेश गर्नेको घुँइचो लागिरहेको छ । 

जसको प्रत्यक्ष प्रमाण चितवन–२ र तनहुँ–१ मा कांग्रेसको पराजय हो । जसलाई कांग्रेस नेताहरू आफ्नो असफलताको कडी मान्छन् । 

“चुनावअघि हामीले सबैलाई जिम्मेवारी दिन सकेको भए निश्चयनै नतिजा अर्कै हुने थियो,” नेपाल महिला संघका निर्वतमान अध्यक्ष तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य उमा रेग्मी भन्छिन्, “यी विषयहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा गहन छलफल हुनेनै छ । पार्टी सुदृढीकरण र बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।”

कांग्रेसको जरू नेपाल विद्यार्थी संघ एकजना अध्यक्षको भरमा चलेको छ । सोही हविगत छ नेपाल तरूण दलको पनि । नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा र तरूण दल अध्यक्ष विद्वान गुरुङ संगठनमा आफै सेना र आफै सेनापति भएर काम गरिरहेका छन् । 

नेपाल महिला संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ, नेपाल ठाकुर समाजले अधिवेशनको पर्खिरहेका छन् । 

गठबन्धन गरेर गुम्यो समानुपातिक मत 
कांग्रेसलाई २०७४ को निर्वाचन सुखद हुन सकेन । वाम गठबन्धनसँग भिडेको पार्टी प्रत्यक्षमा २३ सिटमा खुम्चियो । तर, पार्टीले समानुपातिकतर्फ भने ४० सिट प्राप्त गर्दै ६३ सिटको पार्टी बन्न सफल भयो । 

पार्टीले पाँच वर्ष पश्चात् भएको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको नाममा चुनाव लड्यो । विचार र राजनीतिक सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग गरिएको गठबन्धनले नतिजा दिन नसकेको स्वयम् सभापति देउवा निकट केन्द्रीय नेताहरूको गुनासो छ । 

तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले अपेक्षित नतिजा हासिल नगरेको नेता युवराज घिमिरे बताउँछन् । पार्टीले स्थानीय तहमा ३२९ पालिका जित्यो । 

कांग्रेसले स्थानीय तहजस्तै प्रदेश र प्रतिनिधसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धननै गरेर चुनाव लड्यो । केन्द्रमा १६५ मध्ये ५७ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशमा ३३० मध्ये १११ सिटमा कांग्रेसले जितेको छ । 

कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ भने मत घटेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ३२.४२ प्रतिशत मत पाएको पार्टी यसपटक २६.६ प्रतिशत मतमा खुम्चिएको छ । यसको अर्थ मतदाता पलायन भएको स्पष्ट देखाउँछ । 

“गठबन्धन गरेर त ९१ सिट मध्ये ५७ खुम्चिन मिल्थेन नि । यस्तै समानुपातिकमा ७४ को तुलनामा आठ सिट किन गुम्यो ?,” घिमिरेको प्रश्न छ, “गठबन्धन गरेर मतदाता खेदेर पनि खुम्चनु पर्छ भने के अर्थमा प्रभावकारी भयो र । यत्रो निर्णय लाद्ने सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।”

केन्द्रीय समिति बैठक ९ महिनामा पनि बस्न सकेन 
पार्टी सञ्चालमा सभापति देउवा निकट नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । जनतामा चरम निराशा र पार्टीप्रति वितृष्णा बढ्दासमेत सामूहिक छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठकसमेत सभापति देउवाले बोलाएका छैनन् । 

विधानमा प्रत्येक दुई महिनामा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एकपटक बैठक बस्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । देउवाले भने करिब पाँच वटा बैठक टारिसकेका छन् । 

 ९ महिनाअघि अर्थात असार २७ –साउन ०२ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । त्यसयता पार्टीले मंसिरको निर्वाचन बैठक बोलाउँदै तीन पटक स्थगन गरिसकेको छ । 

केन्द्रीय सदस्य गुरू बराल पब्लिकमा चरम निराशा बढेको र पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा केन्द्रीय समिति बैठकनै बस्न नसकेको बताउँछन् । 

“युवामा चरम निराशा छ । हामी विचारशून्य जस्तै भइसकेका छौँ । बहस सच्चिने कि सक्निने भनेर गछौँ तर केन्द्रीय समिति बैठक नै बस्न सक्दैन,” बरालले भने, “पार्टी कसरी बलियो बन्छ खाका बनाएर केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव आउनुपर्छ ।”

विभाग बनाएर १४ सय कार्यकर्तालाई कहिले जिम्मेवारी दिने ? 
केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशत बढी शक्ति होल्ड गर्न सफल देउवा संगठन सञ्चालनमा भने आफैलाई अयोग्य छु भन्ने प्रमाण दिँदै गएका छन् ।  

देउवाले महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने पार्टी विभागहरू गठन गर्ने इच्छाशक्तिनै देखाएका छैनन् । केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा रहने विभागहरू गठन गरेर देशभरका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी र भूमिका दिनुपर्ने बेलामा उनी केन्द्रीय समिति बैठकनै टार्दै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को परिच्छेद– १० मा केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय विभागहरू गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

विधानको धारा ३७ मा विभागहरूसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराअनुसार केन्द्रमा २८ वटा विभाग गठन हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । 

विधानअनुसार विभागहरू महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, राष्ट्रिय राजनीति र चुनावलाई देखाएर सभापति देउवाले विभाग गठन गरेका छैनन् । यी विभागहरू गठन गर्ने एकल अधिकार विधानले सभापति देउवालाई दिएको छ । 

धारा ३७ ‘क’ अनुसार प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने भनि लेखिएको छ । यसको अर्थ २८ विभागमा ५१ जनाले जिम्मेवारी पाउँदा २८ केन्द्रीय सदस्यसहित देशभरका एक हजार ४०० कार्यकर्ताले अवसर पाउने थिए ।

“पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया नितान्त गलत छ । हामी परम्परावादी शैलीमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसले न त हामीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ न त हामी सक्षम बन्छौँ,” केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्मा भन्छन् । 

सरकारमा मन्त्री पठाउँदा किन समावेशी बनाइएन ?
कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा पनि आफूलाई समावेशी र लोकतान्त्रिक हौं भनेर प्रमाणित गर्न सकेन । पार्टीले आठ मन्त्री पठाउँदा दलित मधेसी तथा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधत्व गराउन सकेन । जुन पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाउने अर्को कडी हो । 

पार्टीको बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा यो विषयमा सहमहामन्त्री जीवन परियार र सभापति शेरबहादुर देउवाबीच चर्काचर्कीनै परेको थियो । सहमहामन्त्री परियारले पार्टीले मन्त्री पठाउँदा किन दलित र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । 

देउवाले अर्को पटक सरकारमा पठाउँदा ध्यान दिने र एकल बहुमत ल्याउने गरेर काम गर्न भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । 

देउवाले प्रचण्ड सरकारमा एक महिला सहित सात पुरूष सांसदलाई मन्त्री बनाएर पठाए । तर, समावेसी बनाउने भने प्रयासनै गरेनन् । 

उपनिर्वाचनमा तनहुँमा कसरी चुनाव हारियो ?
वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचन पश्चात् पार्टी सच्चिने कि सक्किने भन्ने बहस कांग्रेसमा उच्च भएको हो । रामचन्द्र पौडेलले जितेर आएको क्षेत्र तनहुँ– १ मा गोविन्द भट्टराईले चुनाव हारेपछि पार्टीमा बहस बढेको हो । 

भट्टराई कांग्रेस छाडेर दाई–भाउजूको पेलान सहन सकिएन भन्दै हिँडेका रास्वपा उमेदवार स्वर्णिम वाग्लेसँग चुनाव हारेका हुन् । वाग्लेले कांग्रेस छाडेर हिँडेको बेला लगाएको आरोपका कारण पनि कांग्रेसप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । 

यता, चितवन कांग्रेसले आफ्नो गढबाट पकड गुमाइसकेको अवस्था छ । तर, आधारहिन बन्दै बारा–२ को उपनिर्वाचन भने उपेन्द्र यादवका लागि पार्टी शती गएको छ । 

“मंसिरमा भएको चुनावमा उपेन्द्र गठबन्धनमा थिएनन् । अहिले किन बारा उपेन्द्रका लागि कांग्रेसले छोड्यो,” नेता घिमिरेको प्रश्न छ, “हामीलाई नयाँ मतदाता धेरैले छाडे । पुरानाले पनि हामीलाई छाडे । गठबन्धन हाम्रो लागि घात भयो । हामी अझै आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैनौं ।”

पार्टीको नीति खै ? नीति अधिवेशन खै ? 
कांग्रेसले ०७८ मंसिरमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गरे पनि नेतृत्व चयनबाहेक अरू केही गरेन । महाधिवेशन भएपनि पार्टीको विषयगत नीति के हो भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन ।

पार्टीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक, शैक्षिक, युवा केन्द्रित लगायत नीति के हुन् भन्ने विषयमा नेतृत्व तहनै स्पष्ट छैन । महाधिवेशन पश्चात् गर्ने भनिएको नीति अधिवेशन गफमा मात्र सीमित भएको छ । 

“पार्टी नीतिविहीन भएको छ । हाम्रो विदेशनीति के हो ? शैक्षिक आर्थिक राजनीतिक अन्तरपार्टी सांगठनिक नीति के हो कसैलाई थाहा छैन,” नेता घिमिरेले भने । 

सोही चिन्ता छ केन्द्रीय सदस्य बरालको पनि । बराल पनि कांग्रेस नीति शुन्य भएर सञ्चालन भइरहेको स्वीकार गर्छन् । 

निर्वाचित महामन्त्रीलाई नै सुन्दैनन् सभापति 
पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउवा आफ्नो सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने विषयमा पनि उनले आफूनिकटसँग बढी परामर्श गरेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएका थिए । 

पार्टीमा उनी निर्वाचित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै गराउँदैनन् । उनीहरू दुवै पार्टी परिवर्तन हुने अपेक्षामा खरो उत्रन सकेका छैनन् । उनीहरू अहिले आलोचनाको सिकार बन्न थालेका छन् । 

बिहीबारमात्र पदाधिकारी बैठकमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइ सरकारमा मन्त्री पठाएको भन्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले गुनासो गरेका थिए । 

केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्मा कार्यकारी पदमा रहेका महामन्त्रीद्वय प्रतिकृयावादीमा सीमित भएको तर्क गर्छन् । 

“महामन्त्री सुझाव दिने वा गुनासो गर्ने पद होइन त्यो कार्यकारी पद हो । भित्र के–के सहमति गरेर आउनुहुन्छ अनि बाहिर आएर गुनासो गर्न कार्यकारी महामन्त्रीलाई सुहाउँदैन,” उनले भने ।