लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नेपालमा भएका जनक्रान्ति, आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षको निष्कर्ष २०६३ साल बैशाख ११ गतेको घोषणा थियो । त्यसपछि कम्तीमा राजनीतिकरूपमा सन्तुष्ट हुन पाइने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए ।
संविधान सभाको निर्वाचन नहुँदैदेखि राजनीतिले भने अपेक्षित मार्ग र गति लिन सकेन । लोकतान्त्रिकअनुरूप प्रक्रिया, अभ्यास र मानसिकता बदलिएन । त्यसको प्रभाव समाजको सबै क्षेत्र र अङ्गमा पर्यो ।
धेरै मुलुकका तुलनामा नेपालमा लोकतन्त्र छिटो र सजिलोसँग स्थापना भयो । सम्भवतः यही कारणले राजनीतिक परिवर्तनसँगै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र विस्तार हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासलाई महत्त्व पनि दिइएन ।
फलस्वरूप, राजनीतिकर्मी सबै भ्रष्ट हुन् र उद्यमी व्यवसायी जति ठगमात्र छन् भन्ने भाष्य नियोजितरूपमै निर्माण गरियो । केहीको आचरणले त्यही गलत भाष्यको पुष्टि पनि गर्यो । त्यसले समाजमा आक्रोश एवं निराशा बढायो ।
समाजमा निराशा व्याप्त भएका बेला नेताहरूले बाटो देखाउन र आशा जगाउन नसक्दा राजनीतिमा ‘चटके’हरूको प्रभाव बढ्छ । यस्ता चटके सत्तामा पुग्दा समाज र राष्ट्रले अधिनायकवादी वितण्डा भोगेर त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
राजनीतिक चरित्र र लोकतान्त्रिक संस्कार नभएका चटकेहरू जनतालाई उत्तेजित र दिग्भ्रमित बनाउन खप्पिस हुन्छन् । त्यस्ता चटकेहरूले फैलाएको भ्रमलाई सत्य ठान्दा विगतमा धेरै मुलुक र समाजले ठूलो क्षति बेहोरिसकेका छन् ।
नेपाली समाज पनि कतै त्यही उन्माद र भ्रमको चरणमा प्रवेश गर्दै त छैन रु लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालगायत समाजको सबै अङ्गका अगुवाका साथै जनसाधारणले पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास तथा आर्थिक सामाजिक प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । अहिले सामान्य प्रयासले नै समाज सही बाटामा फर्कन सक्छ भने विकृति धेरै बढेमा सैन पल्टिने जोखिम हुन्छ ।
यसैले समाजलाई त्यस अवस्थामा पुग्न नदिन जनताले थाहा पाउने गरी जनआकांक्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास हुपर्छ । यसका लागि सत्ताको चरित्र जनमुखी बनाइनुपर्छ । अनिमात्र चटकेहरूको भ्रममा व्यापार रोकिनेछ ।
