काठमाडौं । नेपालमा करिब चार महिनाअघि अमेरिकी टेक्नोलोजी कम्पनी गुगल दर्ता भएको छ । अनलाइन आवेदन दिएर गुगल आफैं आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भएको हो ।

सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट गुगल नेपालमा दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए । 

केही दिनअघि मात्रै अर्काे रिसर्च डाटाबेस, ई–जर्नल, ई–बुकलगायतको सेवा प्रदायक पब्लिसिङ कम्पनी ईब्स्को पनि नेपालमा दर्ता भएको छ ।

दुई बाह्य कम्पनी र खासगरी विश्वकै प्रविधि दिग्गज गुगल नेपालमा दर्ता हुँदा अब, सबैजसो विदेशी कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ की भन्ने कुरा चल्न थालेको छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा भनेको यी कम्पनीहरू कसरी दर्ता भएका हुन् भनेर जान्न जरुरी छ ।

गुगल दर्ता भएर फरक के पर्छ ?
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको गुगलले अब, नेपाल सरकारलाई कसरी कर बुझाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । नेपालमा दर्ता भएपनि गुगललाई आयकर वा भ्याट भने लाग्ने छैन ।

गुगलले नेपाल सरकारलाई अब आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २० मा उल्लेखित विद्युतीय सेवा करअनुसार सरकारलाई कर बुझाउने छ ।

आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २० मा ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएका विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाई असुल गरिने’ उल्लेख छ । तर, २० लाखसम्मको कारोबारमा भने कर नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

गैरबासिन्दा व्यक्तिमा अब यो कम्पनी पर्नेछ र यसले नेपाली नागरिक वा संघ, संस्थालाई उपलब्ध गराएको सेवाको दुई प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नेछ ।

कर केमा र कसरी तिर्छ  ?
गुगलअन्तर्गत युट्युब, जिमेल, गुगल फोटोज, म्यापदेखि मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमलगायतका सेवाहरू रहेका छन् । यस्तै, ईब्स्को कम्पनीले पनि विभिन्न डिजिटल सुविधा दिने गरेको छ ।

अब गुगलले नेपालमा तिर्ने कर भनेको यसले अनलाइनबाट नेपाली उपभोक्तालाई दिने सेवाको दुई प्रतिशत कर हो ।

“गुगल दर्ता भयो भन्दैमा गुगलको आम्दानी वा अरुमा हैन, नेपालको उपभोक्ताले अनलाइनमार्फत नेपालमै लिएको सुविधाका लागि जुन अनलाइनबाट भुक्तानी गर्छ, त्यसमा दुई प्रतिशत कर लाग्छ,” विभागका निर्देशकसमेत रहेका प्याकुरेलले भने ।

तर, नेपालका कुनै पनि व्यक्तिले अथवा प्रयोगकर्ताले गुगलमा विज्ञापनका लागि गर्ने खर्चमा भने यो कर लाग्ने छैन । यस्तै, कुनै पनि संस्थाले गुगलमा गर्ने खर्चमा पनि यो कर लाग्दैन ।

कुनै पनि कर्पाेरेट कम्पनीहरूले यसअघि नै पनि गुगल वा अन्य कुनै बाह्य कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा सरकारले १५ प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको र त्यो अब, पनि जारी नै रहने उनले बताए ।

कुनै एक नेपालीले तिर्ने रकममा भने वार्षिक दुई प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसको अर्थ नेपाली उपभोक्ताले गुगलको क्लाउड स्टोरेज, गेमिङजस्ता सेवा लिँदा गुगलले गरेको वार्षिक आय २० लाख नाध्यो  भने गुगलले नेपाल सरकारलाई दुई प्रतिशत कर तिर्नेछ ।

युट्युबमा कुनै व्यक्तिले भिडियो बुस्ट गर्छ वा गुगल एड रन गर्छ भने, त्यो आयको कर भने गुगलले नेपालमा तिर्ने छैन न यताबाट सेवा लिने व्यक्तिले नै तिर्नेछ । गुगलको यो आयकर भने, उसले सम्बन्धित देशमा नै तिर्ने विभागका निर्देशक प्याकुरेलको भनाइ छ ।

कसरी थाहा हुन्छ सेवा रकम ?
वर्तमान अवस्थामा सरकारसँग कुनै पनि देश बाहिरका कम्पनहरूको डिजिटल सेवामा नेपाली नागरिकले गर्ने खर्चको विवरण राख्ने विशेष प्रणाली वा संयन्त्र छैन ।

यसो हुँदा गुगलबाट कति नेपालीले कति रुपैयाँको सेवा लिए भन्नेबारे गुगलले दिएको जानकारी नै कर असुल्ने आधार हुन जान्छ ।

गुगलले दिएको विवरणमा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा विभागका निर्देशक समेत रहेका प्याकुरेलले गुगललाई सरकारले चुनौती दिनसक्नु पर्ने बताएका छन् । गुगल आफैं जसरी आएर दर्ता भयो त्यसै अनुसार उसले दिने विवरण पनि पारदर्शी नै हुने विश्वास गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

"यसमा हामी सशक्त हुनप¥योे, गुगलमा पैसा पठाउने पेमेन्ट गेटवे के छ, त्यो नेपालबाट क्रस हुँदा राष्ट्र बैंकले कसरी डाटा राख्छ, भन्ने कुराहरू हेरेर यति पैसाको सेवा लिए भनेर त्यसैको दुई प्रतिशत कर असुल्न चुनौती दिनसक्नुपर्छ’ बाह्रखरीसँग उनले भने । 

नेपाल जस्तो सानो मार्केट भएको देशमा यस किसिमका सेवा दिने विदेशी कम्पनीहरूलाई सोझै करको दायरामा र कर तिर्न नसके कारबाहीको दायरामा ल्याउने चलन कमै भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारत जस्तो करिब डेढ अर्ब जनसंख्या भएको देशले पनि डिजिटल करका क्षेत्रमा हालै नीति एवं कानुन बनाएर अघि बढिरहेको र नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेरी यसबाटोतर्फ बामे सर्न लागेको विभागका प्रवकता प्याकुरेलको भनाइ छ ।