काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्काले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले हालको आर्थिक तथा सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा खड्काले सरकारले अबको ‘ड्राइभ’लाई पनि स्पष्टता नदिएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरा समेटिएको र नयाँ योजनामा प्राथमिकता नदिएको उनको ठहर छ । “के हो त सरकारको अबको ड्राइभ ? ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’ विकासलाई हाँकेर लाने कुन मन्त्रालयको कुन प्रोग्रमले गर्छ भन्ने कुरा कुनै ठाउँमा उल्लेख छैन,” उनले भने, “महत्त्वाकांक्षी योजना ऊर्जामा पनि छन् । कृषिमा थुप्रै कार्यक्रम छन् । कुन मिटिस्ट्री हो, यसलाई ड्राइभ गरेर लान्छ ?”

आर्थिक र सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा आफूले नपाएको उनले बताए । सडकमा युवाहरूको धेरै ठूलो असन्तुष्टि रहेको र यसलाई कसैले लुकाउन नहुने उनले बताए । निराशा र असन्तोषलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

युवाको असन्तुष्टि समेटेर सरकार छ भन्ने महसुस दिलाउन उनले माग गरे । “युवाको असन्तुष्टिलाई आगामी बजेटले ‘एड्रेस’ गर्नुपर्छ । ७०/७५ लाख युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सरकारको ‘फिल’ गराउनुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ ।”

साधनस्रोत अभावको चुनौतीले १३ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउन नसकिने उनले बताए । “अर्थमन्त्रीले फजुल खर्च कटाउने भनिरहनुभएको छ । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत कटेको छैन । हामीले पुँजी जुटाउन सकेका छैनौँ । हामी ‘रिसोर्स ग्याप’मा पर्ने जोखिम बढेको छ,” उनले भने ।

एमसीसी कटौतीलगायत कटौती हुँदै गएको उनले स्मरण गराए । आगामी वर्ष नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट विकासशील राष्ट्र (ग्राजुएसन)मा स्तरोन्नति हुने भन्दै उनले यसमा पनि सरकारलाई असहजता हुने बताए । “हाम्रो कम विकसित राष्ट्रको जुन स्टाटस थियो, १९९१ देखिको, त्यो हटेर अब हामी क्रमिक रूपमा विकासशीलमा जान्छौँ,” उनले भने । 

यसबाट व्यापारको आयतन घट्ने भएकाले संवादमा जानुपर्ने उनले बताए । “विकाससोन्मुख राष्ट्रतर्फ जाँदा हाम्रो ट्रेडको भोल्युम सुक्छ । व्यापारीले उत्पादन गर्ने रोजगारीमा प्रभाव पर्छ । यसका लागि टिम बनाएर नेगोसियसन गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसटीजी) टार्गेट पूरा गर्न सात वर्षमा २१ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनेको उनले स्मरण गराए ।