मिटरब्याज पीडित प्रदर्शनकारीविरुद्ध नेपाल प्रहरीको गरेको दमन नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको हकको पनि उल्लङ्घन हो । शान्तिपूर्वक भेला भएका नागरिकमाथि लाठी प्रहार गर्ने शैलीले सरकारमाथि नै कलङ्क थपिएको छ ।

मिटरब्याजीहरूका कारण उठीवास लागेका तराईका २० जिल्लाका पीडितहरू अहिले काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारसँगको वार्ता विफल भएपछि आन्दोलनकारीहरू जुलुस प्रदर्शन धर्नाजस्ता शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

केही दिनसम्म मिटरब्याजी पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप पनि गरेको थिएन । तर, एक्कासि नेपाल प्रहरी आक्रामक भएको देखियो । प्रहरी सोमवार बलप्रयोग गर्दा कैयौं प्रदर्शनकारीलाई घाइते भएका छन् । नेपाल प्रहरीले भारतीय सिनेमामा देखाइने प्रहरी क्रूरताको सिको गर्न नछाड्ने नै हो ? 

राज्य यसरी निर्मम हुँदा सायद पीडित आन्दोलनकारीको तनमा भन्दा पनि बढी घाउ मनमा लागेको छ । प्रहरीले कुट्नै पर्ने गरी त उनीहरूले न बाटो थुनेका थिए न कसैमाथि ढुङ्गामुढा नै गरेका थिए भने न तिनको अशान्ति मच्चाउने कुनै योजना नै थियो ।

यसैले उनीहरूसँग नेपाल प्रहरीले गरेको व्यवहार उचित मान्न सकिँदैन । त्यसमाथि उपचारमा प्रहरीले हेलचेक्य्राइँ गरेको गुनासो घाइतेहरूले गरेका छन् । यिनीहरूका सट्टामा कुनै दलका कार्यकर्ता भए के प्रहरीले यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने थियो त रु

तिनले न यहाँको शान्ति सुरक्षा जोखिममा पारेका छन् न अरू कसैको जिउधनको हानि नोक्सानी नै गरेका छन् । प्रहरीको लठ्ठी प्रहारसमेतबाट घाइते आन्दोलनकारीको उचित उपचार गराउनुका साथै उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । 

मिटरब्याजी पीडितहरूलाई थकाएर उनीहरूले उठाएको विषय सामसुम पार्ने नियत शासकहरूको हुनसक्छ । यसैले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको हो किरु उनीहरूका उचित माग सम्बोधन गर्न पनि आलटाल गर्नुको अरू त के उद्देश्य होला र ?

कमजोरको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । उता ब्याजको स्याज थप्दै अप्ठेरामा परेका गरिबको ज्यायजेथा हडप्नु अधर्म त हो नै नेपालको कानुनले पनि निषेध गरेको दण्डनीय अपराध हो । यसैले सरकारले कानुन संशोधन गरेरै भए पनि मिटरब्याजी पीडितहरूको माग पूरा गरी राज्यको धर्म पूरा गर्नुपर्छ । धर्मको रक्षा गरेमात्र धर्मले पनि रक्षा गर्नसक्छ ।