सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता र विपक्षका नेताहरूलाई जुटाएर छलफल गराउन सराहनीय प्रयास गरेका छन् । उनको अग्रसरतामा शनिवार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका साथै स‌सद्का प्रमुख दुई दलका स‌सदीय दलका नेता उपस्थित थिए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकहरूमा अहिले सत्ता र विपक्षको स्पष्ट मतभेद देखिएको छ । सत्ता पक्ष विशेषगरी प्रधानमन्त्री दाहाल सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकसम्बन्धी विचाराधीन विधेयक नियमित संसदीय प्रक्रिया मिचेर पनि पारित गरिहाल्न चाहन्छन् ।

अर्कातिर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल गराएर परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । सरोकारवाला पीडितहरू, मानव अधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक व्यापक छलफलपछि मात्र परित हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा उत्पन्न गतिरोधको अन्त्यका लागि शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता हुनु सकारात्कम पक्ष हो । बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ‘बीचको बाटो खोजिने’ र प्रमुख विपक्षी नेताले भेट ‘सकारात्मक भएको’ प्रतिक्रिया प्रकट गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन टुटेको कटुता बिर्सेर नेताहरूले देखाएको सौहार्दले राष्ट्रले भोग्दै आएको धेरै समस्यामा वार्ताबाटै समाधान खोज्न सकिनेमा आशावादी बनाएको छ । नत्र, नेताहरूको ढिपी, कटाक्ष र अहङ्कारले जनसाधारणमा निराशाबाहेक अरू सन्देश दिनसकेको छैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक सदनबाट पारित गराउन सरकारले हतार गरेको देखिन्छ । यी सबै विधेयकबाट देशमा दीर्घकालीन एवं गम्भीर असर पर्ने हुनाले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । 

शीर्ष नेताहरूले यथार्थमै समस्या समाधान गर्न चाहेका हुन् भने अब यी तीनवटै विधेयकमा कामकाजी तहमा पार्टीका दोस्रा तहका नेताबीच सघन छलफल गराउन सभामुखले थप प्रयास गर्नुपर्छ । सकेसम्म सबै स‌सदीय प्रक्रिया पूरा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

स‌ंसदीय प्रक्रियामा केही फेरबदल अपरिहार्य भएछ भने पनि व्यापक छलफल गरेर सहमतिमा निर्णय भएमात्र विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवाला सबैको चासो सम्बोधन नगरी कानुन बनाउन खोजेमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नैतिक वैधता गुमाउनेछ ।

सम्भवतः सबै प्रमुख दलको प्रतिनिधित्व रहने विशेष समितिहरू बनाएर त्यसमा व्यापक र खुला छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने विधि अपनाएमा अहिले उपयुक्त हुनेछ । यसबाट विपक्षले खोजेको छलफल र सत्ता पक्षले चाहेको शीघ्रता दुवै समेटिने देखिन्छ । 

सभामुखहरूले विगतमा प्रायः आफू सम्बद्ध दलको नेताको इसारा र आदेश पालना गर्दैआएका घिमिरेले वार्ताका लागि देखाएको अग्रसरता सराहनीय छ । स‌ंसद्प्रति यसले जगाएको सद्भाव कायम राख्न पनि अब सभामुख घिमिरेले थप निष्पक्षता र सिजर्नशीलता देखाउन सक्नुपर्छ ।