दसौं खर्ब निजी क्षेत्रको लगानी छ सार्वजनिक यातायातमा । जनसाधारण सार्वजनिक यातायातमै निर्भर छन्। सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनले देशकै रूपको चित्रण गर्छ । यो सेवा उद्योगमा शत प्रतिशत नेपालीकै लगानी छ ।

मुलुकभरमै सार्वजनिक यातायातमा समस्या छ जसमा यात्रु पीडित छन् । सुनिन्छ, यातायात व्यवसायीले बुझाएको रिस्वत ट्राफिक प्रहरीबाट हाकीम हुँदै मन्त्री र सचिवसम्म पुग्छ । 

तैपनि इमानदार प्रहरी आफँै पीडित भएको सुनिन्छ । सवारी साधनको लापरबाहीमा कडाइ गरेर यात्रुको हितमा काम गरेमा कि त सरुवा कि धम्की आउँछ रे । यूतो जोखिम उठाउन सबै ट्राफिक प्रहरी त तयार हुँदैनन् । जागिर गुम्यो भने परिवार कसरी पाल्ने? तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी प्रायः गरिब परिवारकै हुन्छन् ।

नेपालका केही सफल व्यवसायी कुनै दिन नगद व्यापार हुने यातायात व्यवसायमा थिए तर अहिले छैनन् ।

सार्वजनिक यातायात बिग्रनुमा यातायात व्यवसायीलाई मात्र दोष दिनु भने अन्याय हुन्छ । यसमा उचित भाडासम्म तिर्न अनकनाउने यात्रु, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सरकारी निकायको लार्पबाही तथा भ्रष्टाचार, सवारी धनीबाट ‘क्यु’ शुल्कका नाममा उठाइने शुल्क, सडक विभागले सडकमा बनाएर छाडेको खाल्डो, ट्राफिक प्रहरीको मिलोमतो तथा नागरिकप्रतिको दायित्वको उपेक्षा, मतलबी र लापरवाह यात्रु, सार्वजनिक सवारीका  पाटपुर्जा, टायर इन्धनमा लगाएको कर आदिले यात्रुको असुविधा बढाउन प्रत्यक्षपरोक्ष भूमिका खेल्छन् ।  भन्सार, मुअक अन्तःशुल्क, रोड परमिटमा यात्रु चाप, बस संख्या, बाटोको आकार, दूरी, चालकको उमेर, अनुभवको जाँच तथा लाइसेन्स वितरणमा हुने अनियमतिता, बैंकले असुल्ने ब्याजमा अस्थिरता आदि पनि यसका कारक तत्त्व हुन् । 

सबै जनताको सरोकारको विषय भए पनि विषय किन यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्र्दैन ? हवाई यातायातको सुरक्षा चुनौती आइरहेका बेला सार्वजनिक यातायातसम्बन्धमा बहस अनिवार्य छ । साथै हवाई यातायातको सुरक्षामा पनि सरकारी चासो आवश्यक छ । त्यसमा जनताको जीवन सोझै जोडिएको छ भने बैकहरुको अर्बांै लगानी पनि छ । 

केही वर्ष पहिले सातदोबाटोबाट रत्नपार्कतर्फ माइक्रो बसमा यात्रा गरेका बेला सहचालकको दुव्र्यवहार भोगेर उजुर गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ यातायातमन्त्री हँुदै गृहमन्त्री भएका छन् । हेरौँ, कुनै सुधार भई पो हाल्छ कि ?