काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई ‘भिटो पावर’को सृष्टि गर्नेगरी ऐनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत हुनेगरी ल्याइएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन विधेयक’ पारित भएमा सत्ता–प्रतिपक्षको तानातानमा संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति नै अवरुद्ध हुनसक्ने जोखिम बढेको छ ।  

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीले नामहरू प्रस्ताव गर्ने र सदस्यहरूले छलफल गरी सकेसम्म सर्वसम्मतिमा, नभए बहुमतले निर्णय गर्ने स्थापित अभ्यास हो तर प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप हुने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरेपछि परिषद्बाट निर्णय नै हुन नसक्ने गरी ‘डेडलक’ हुने जोखिम बढेको हो । 

संवैधानिक निकायमा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा विगतदेखिकै हो । 

संवैधानिक अङ्गहरू, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, प्रहरी)जस्ता निकायमा कांग्रेस सत्तामा नहुँदा पनि प्रभाव देखिने तर एमाले–माओवादीको भने प्रभाव नरहनेबाट दुवै वामपन्थी दलले आफूलाई राज्यमा कमजोर महसुस गर्दै आएका छन् । 

एमालेका एक पदाधिकारीले भने, “हामीले माओवादीलाई पनि भनेका थियौँ– यो हामी दुवैको साझा समस्या हो भनेर ।

त्यसैले यसपटक गठबन्धन गरी सरकार बनाउँदा त्यसमा प्रभाव बढाउनेबारे दुवै दलको शीर्षतहमा छलफल पनि भएको हो । अहिले गठबन्धन टुटाएको माओवादीले त्यो बुझेर नै एमालेलाई ‘कर्नर’ पार्ने प्रयासस्वरुप यस्तो संशोधन अघि बढाएको हो ।”

पुस १० को गठबन्धन बनेलगत्तै एमालेको ध्यान संवैधानिक नियुक्तिलाई जोगाउने र नयाँ नियुक्तिमा पनि प्रभाव घट्न नदिनेतर्फ केन्द्रित रहेको ती नेताले बताए । 

“मन्त्री खानेतर्फ हाम्रो ध्यान थिएन, रोजी–रोजी अरुलाई दिएर हामीले छाडेको लिएका थियौँ,” उनले भने, “राष्ट्रपति र संवैधानिक नियुक्तिमा हाम्रो मुख्य चासो थियो । प्रचण्डले धोका दिनुभयो ।”

प्रतिपक्षको अत्यधिक बहुमत

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उमेदवारलाई सघाउने लगभग निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भारत गएको बेला बसेको क्याबिनेटबाट पारित गरिएको पनि एमालेका ती नेताले बताए । 

संविधानसभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधानमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

वर्तमान संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एक्लो र बाँकी पाँच जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका साथ हुनसक्ने संभावना देखेर कानूनमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री एउटा पक्ष र बाँकी सदस्यलाई अर्को पक्ष सम्झिएर नै यस्तो संशोधन प्रस्ताव ल्याएको सहजै देखिन्छ । 

संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहने छन् भने सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमालेकै सांसद हुन् । 

त्यसबाहेक उपसभामुख इन्दिरा राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् हुन् ।

उनी एमालेकै समर्थनमा उपसभामुख निर्वाचित भएकी हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलाका महान्यायाधिवक्ता हुन् । उनी बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा पनि एमालेकै कोटाबाट उमेदवार भएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश पनि पूर्वएमाले भएकाले परिषद्मा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ एक्लो र एमालेको बहुमत देखिन्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् कांग्रेस पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी संवैधानिक परिषद्मा एमालेको ‘बहुमत मात्र होइन, सुपर बहुमत रहेको’ बताउँछन् । 

यद्यपि, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन नमिल्ने र उनलाई यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।  

प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिश संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । 

परिषद्बाट सिफारिस भएका नाममाथि संसदीय सुनुवाई भई त्यहाँबाट हुने निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने साविकको व्यवस्था हो । 

अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्ने, अनि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई नहुँदा नियुक्त गरिएको अभ्यास पनि हामीसँग छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बेला प्रतिनिधिसभा विघटनको संघारमा ०७७ पुस पहिलो साता गरिएको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘भिटो’, डेडलकको जोखिम

सरकारले आइतबारको प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीका लागि ‘भिटो पावर’ को व्यवस्था गरिएको छ । 

संशोधन विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । 

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संविधानविद् विपीन अधिकारी अहिलेको संशोधन प्रस्ताव लोकतान्त्रिक व्यवस्थअनुकूल नरहेको र यसको उद्देश्य नै दूषित रहेको बताउँछन् । 

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “अहिलेको संशोधन प्रस्तावको उद्देश्य दूषित छ । यसले एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई पनि कमजोर बनाउँछ । अर्कोतिर अब प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै किसिमको ‘चेक’ हुँदैन । यो भागवण्डाको निरन्तरता हो ।”

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल संशोधनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘भिटो पावर’ को व्यवस्था गरेको बताउँछन् । 

बाह्रखरीसँग उनले भने, “संशोधन प्रस्तावले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) लाई भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार दियो ।”

बडालका अनुसार, ‘नेपालको संविधान’को व्यवस्थाअनुसार, परिषद्का ६ जना सदस्यको ‘भोटिङ राइट’ बराबर हुन्थ्यो । 
त्यसमध्ये बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुन्थ्यो । 

“अहिलेको संशोधन प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु सबै पाँच जना सदस्य एकातिर, प्रधानमन्त्री एकातिर भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले नचाहेसम्म कुनै पनि निर्णय नहुने सन्देश दियो,” उनले भने ।

संवैधानिक परिषद्मा विगतमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन्थे तर विगतमा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएर पटक–पटक बैठक स्थगित भएको अनुभव छ । 

त्यस्तै माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदा ‘प्रचण्ड’ अनुपस्थित हुँदा गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बदर भएको नजिर पनि छ ।  

नयाँ संविधानअनुसार, परिषद्मा कम्तिमा चार जना मिलेर निर्णय हुने व्यवस्था थियो । 

अहिले प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि अध्यक्ष र पाँच जनामध्ये तीन जना बहुमत हुने, प्रधानमन्त्रीसहित चार जना हुन्छ भन्ने त बुझियो । चार जना हुँदा निर्णय हुुने व्यवस्था भए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

“अध्यक्ष असहमत हुँदा त बैठकै राख्दैनथे,” बडालले भने, “प्रधानमन्त्रीले म अब संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा पर्नसक्छु भन्ने देख्नुभो । त्यसैले आफूमा भिटो पावर राख्नुपर्छ भनेर राख्नुभयो ।”

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राख्ने मन्त्रीले छाडेर हिँड्नुपर्छ तर कार्यपालिका प्रमुख अध्यक्ष, व्यवस्थापिकाका दुई जना प्रमुखहरू– सभामुख र अध्यक्ष प्रमुखहरू, एक जना उपप्रमुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । 

बडालले भने, “संवैधानिक परिषद्मा अरुको बहुमत पुग्यो भने पनि निर्णय हुनुपर्छ । यसले भिटोपावरको सृष्टि गर्न खोजिएको छ ।” 

यस्तो हुन्छ लोकतान्त्रिक विधि 

संविधान निर्माताको उद्देश्य संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय परिषद्को बहुमतबाट गरौँ भन्ने किमार्थ होइन । 

बहुमतले परित गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्को आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो ।  यो सबैसँगको छलफलबाट योग्य पदाधिकारी चयनका लागि गरिएको व्यवस्था हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सिद्धान्ततः पदाधिकारी नियुक्ति कार्यकारिणीको अधिकार हो । त्यस हिसाबले यो प्रधानमन्त्रीकै अधिकार हो तर राज्यले स्वतन्त्र ढंगले निभाउनुपर्ने भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको हो । 

“नियुक्तिको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्लान् । त्यो प्रक्रियालाई राजनीतिक नियन्त्रण गर्लान् अक्षम र अदक्ष मान्छेको सिफारिश होला भनेर प्रधानमन्त्रीले राम्रो मान्छे प्रस्ताव गर्ने, अनि परिषद्मा भेटिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,” संविधानविद् प्रा. विपीन अधिकारीले भने, “त्यो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले कुनै मान्छे प्रस्ताव गर्नुभो, बाँकीले त्यसलाई सहमति दिएनन् भने त्यसलाई चाडेर अर्को व्यक्तिमा जानुपर्छ । त्यो पनि नभए तेस्रो, चौथो मान्छेमा जानुपर्‍यो ।”

जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्तिको प्रस्ताव गर्नुको कारणबारे प्रा. अधिकारीले भने, “त्यो भएन भने उसले देश कसरी चलाउँछ ? अरु सदस्यको काम योग्य र क्षमतावान मान्छे छ कि छैन भनेर भेटिङ गर्ने हो ।” 

भागशान्तिको मार

नेपालका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा विगतदेखि नै राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सिट बाँडफाँट हुने गरेको छ । 

अध्यादेशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको नियुक्तिमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको भागमा मानवअधिकार आयोगको प्रमुखसहित १२ जना परेको कसैबाट छिपेको छैन, जो अझै पदासीन छन् । 

त्यस्तै, बैठक अस्वीकार गरी नजाने प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको भागमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तसहितका व्यक्ति नियुक्त भएका छन् ।  

प्राध्यापक अधिकारीले भने, “नियुक्तिमा भागवण्डा र पद बाँडफाँट हुन लागेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावकको हैसियत पनि गुमाए । अरुले पनि हाम्रो समर्थन चाहिने हो भने हाम्रो मान्छे पनि हुनुपर्छ भन्नथाले । भागवण्डाका आधारमा हुन लाग्यो । त्यसपछि त्यो परम्परा बिग्रियो ।” 

त्यसो त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि पटक–पटक महाभियोग दर्ता गरिएका छन् तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने भन्दा पनि निलम्बन गर्ने नियतले त्यसो गरिएको हो । 

पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू चोलेन्द्रसमशेर जबरा र सुशीला कार्कीले त्यस्तो महाभियोग व्यहोरिसकेका छन् । 

सत्तारुढ दलका एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्वन गरेदेखि अहिलेसम्म १३ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । 

गत मंसीर २७ गते निलम्बित अवस्थामै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सेवा निवृत्त भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले चासो लिएका छैनन् । 

०८० भदौ २५ गते ६५ वर्ष पूरा हुने कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने नौ महिनामध्ये करिब चार महिनाको समयावधि कामु भएरै गुजारी सकेका छन् । अब पनि कहिले ऐन संशोधन भएर प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने हो, अन्यौल झन् बढेको छ । 

“हरिकृष्ण (कार्की)जीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बारभित्र कुनै विमति छैन, चाँडो उहाँको नियुक्ति हुनुपर्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “संशोधन विधेयकमा के ल्याएका छन् भन्ने त मलाई जानकारी छैन तर छिटो ऐन संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्छ ।”

कामु प्रधानन्यायाधीशको ‘कन्र्फम’ भन्दा निकै कमजोर हुने र कमजोर प्रधानन्यायाधीशबाट राजनीतिज्ञहरूले लाभ लिन कोशिश गर्ने अधिकारीले बताए । 

लोकतान्त्रिक परम्परा विथोलिएर भागवण्डाकै प्रतिस्पर्धा तीव्र भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभइदिने, सभामुख पनि नजाने र अरु सदस्यलाईसमेत नजान आग्रह गर्नेसम्मका खेल भइसकेका छन् । 

केपी ओली साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्कोे बैठक विधिसम्मत ढंगले गर्न सकेनन् । 

अथवा, त्यसबेला भागवण्डा नमिल्दा बैठक राखेर निर्णय नै गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । अनि अध्यादेशको सहारा लिएका थिए जो विवादित बन्यो ।

“ऊ बेला केपी ओलीले पनि संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्नुभो । एकपटक अध्यादेशबाट नै पनि गरियो । अहिले फेरि अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याइँदैछ”, प्रा. विपीन अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्रीले एकल रूपमा गर्ने हो भने यो चाँजोपाँजो गर्नु नै परेन । भेटिङ गराएर गर्ने हो भने अरुसँग अंशवण्डा गर्ने वा नगर्ने कुराको असर नै हुँदैन । अहिलेको अवस्था नै हेर्दा बहुमत प्रतिपक्षीदलको नेतासँग छ । डेडलक पनि हुनसक्छ ।”