पोखरा । “मन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ,” यो वाक्य गण्डकीका मन्त्रीहरुको आचारसंहितको आठौँ नं. बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । 

आचारसंहितालाई मानेको भए गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र अन्य ६ मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसक्थ्यो । 

यसअगाडि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकै कार्यालयले वेबसाइटमार्फत् मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र आफैँले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा गण्डकीमा हालसम्म पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

गत पुस २५ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भई सपथ लिएका थिए । 

सोही दिन उनीबाहेक एमालेबाट सीता सुन्दास, माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुमान र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट पञ्चराम गुरुङले मन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।

उनीहरुले सपथ लिएको ६० दिन कटिसकेको छ ।

विनविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तथा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने क्रममा माघ १० गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन पुग्यो । 

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा विनाविभागीय रहेका सुन्दास, चुमान र गुरुङले क्रमशः आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

थपिएका तीन नयाँ मन्त्रीमध्ये नेकपा एमालेका रोशन गाहा मगरले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । 

एमालेकै वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ लाई मुख्यमन्त्रीले कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । 

माओवादीका रेशम जुग्जालीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । पुराना र पछि थपिएका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक पदधारण गरेता पनि सम्पत्ति विवरण भने गोप्य नै राखेका छन् ।

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री रोशन गाहा मगरले सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको बताए । 

मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएता पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको हुनसक्ने उनले बताए ।

“पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि त्यस्तै छ, त्यही भएर ढिलाई भएको हुनसक्छ । सबै मन्त्रीज्यूहरुले सम्पत्ति विवरण त बुझाइसक्नुभएको छ,” उनले भने ।

गण्डकीमा यसअगाडि सरकारको नेतृत्व गरेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । 

तर, यी दुवै सरकारमा सामेल तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा हाल प्रदेश सांसद रहेका दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

मनाङेबाहेक गण्डकीमा मन्त्री बनेकाहरुको सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेता पनि नयाँ सरकार गठन भएयता भने समयसीमाभित्रै त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारमा कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । 

यस्तै पोखरेल नेतृत्वकै सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई बाहिरिएका थिए ।

गण्डकी सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । 

सुरुमा पदबहाली भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा सार्वजनिक गुर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था भएता पनि तत्कालीन सरकारले एकैपटक दुइवर्ष पछिमात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत निर्देशन दिन पुगेको थियो । 

लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि पनि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइनन् ।