राष्ट्रपति निर्वाचनमा संविधान जोगाउने र मिच्नेहरूबीच ध्रुवीकरण भएको मानिएको थियो । परन्तु, निर्वाचन सकिएलगत्तै गठबन्धनको घटक जनता समाजवादी पार्टीले घोषणा गरेको उपराष्ट्रपतिको उमेदवार चयनमै संविधानकै मर्ममा प्रहार  भएको छ । संविधानको भावनामा प्रहार गरेर त संविधान जोगिँदैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७० मा “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने स् यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्नेछ ।” लेखिएको छ । यसको भावना फरक लिङ्ग र समुदाय भन्ने नै हो । 

यसैमा टेकेर निर्वाचन आयोगले पुरुषको उमेदवारी दर्ता नगर्ने भनेको हुनुपर्छ । परन्तु, यस्तो विषयमा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्नु भने उपयुक्त अभ्यास होइन । यसमा विवाद उत्पन्न भए अदालतले मात्र व्याख्या गर्नसक्छ।

राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थी र विवेकहीन भएपछि राज्यका अरू निकाय राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गर्न तम्सन्छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको ‘दर्ता नगर्ने’ कथन सम्भवतः यही मानसिकताको उदाहरण हो । यस्तो अभ्यास लोकतन्त्रको सहज अभ्यासमा बाधक हुन्छ ।

लैङ्गिक समता नेपालको संविधान, २०७२ को मूलभूत विशेषतामध्येमा पर्छ । विगतमा राजनीतिक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व उल्लेख्यरूपमा बढेकोमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रशंसा पनि भएको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति नै महिला छिन् । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पुरुष भएकाले उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ भन्ने आग्रह न्यायपूर्ण र संविधानको भावनाअनुसारको अग्रगामी सोच हो ।

परन्तु, सबै प्रमुख दलमा परम्परागत सोच भएको पुरुष नेतृत्व छ । यिनले व्यक्ति र बढीमा दलको स्वार्थ हेरेर मोलतोल र लेनदेन गरिरहेको उदाहरण धेरै देखिएका छन् । यसैले कम्तीमा संघ र प्रदेशमा निर्वाचित महिला सांसदहरूले एक भएर आवाज उठाउनुपर्छ । दलका नेताहरूले महिला आवाज निस्तेज पार्न खोजे भने विद्रोह गर्नसमेत तम्सनुपर्छ ।

अहिले लैङ्गिक समावेशिताको उपेक्षा भयो भने त्यही परम्परा बस्नेछ । यसैले पनि संविधानको भावनाअनुसार लैङ्गिक समता कायम राख्न मतदाता महिला सांसदहरूमात्र पनि एक भए भने दलका पुरुष नेताहरू पनि सहमत हुन बाध्य हुनेछन् । एउटा दलले महिला उमेदवार उठाउने समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । 

उपराष्ट्रपति पदमा मधेसकी कुनै दलित महिलालाई उमेदवार बनाइए संविधानको भावनाको कदर एवं समावेशिताको सुन्दर पक्ष देखिनेछ । मधेसकी नभए पहाडकै पनि दलित महिलालाई उपराष्ट्रपति बनाउनु न्यायपूर्ण हुनेछ । त्यति पनि नभए कम्तीमा जुनसुकै समुदायबाट पनि महिलालाई उपराष्ट्रपति बनाएर देशलाई एक पाइला अगाडि बढाइयोस् ।