काठमाडौं । “गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो गल्ती भयो । उहाँलाई राष्ट्रपति बनाएको भए दुई वर्षमा संविधान बन्ने थियो,” उक्त अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हो । 

गणतन्त्र कार्यान्वयपछि भएको प्रथम राष्ट्रपति चयन भएपछिका साढे १४ वर्षमा ‘प्रचण्ड’ दर्जनौँपटक दोहोर्‍याइसकेका छन्– गल्ती भयो भनेर । 

पछिल्लो आमचुनावको मुखमा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ०७९ कात्तिक १४ पनि यस्तो भनाई दोहो¥याएका थिए ।

योजनाबद्ध रूपमा सिध्याउने अनि पछि पश्चात्ताप देखाउनु वा आत्मालोचना गर्नु ‘प्रचण्ड’को प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

सरकार–माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना होउन् वा संसदीय राजनीतिमा सत्तास्वार्थमा गरिएका खेल, सबैमा उनको यस्तै छवि निर्माण भएको छ ।

पहिलो राष्ट्रपति हुनबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालालाई रोक्न सफल भएका प्रचण्डले गल्ती स्वीकार गरे पनि यो कुनै परिवन्दवश हुन गएको आकस्मिक घटना नभई योजनाबद्ध ‘खेल’ थियो भन्ने कसैबाट छिपेको छैन । 

माओवादीले गरेको कोइरालाको उपयोग

एक दशकदेखि सरकारसँग सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेस सभापति कोइरालाले गरेका थिए । माओवादीलाई पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनित गरी अन्तरिम संसद् बनाउँदा कोइरालाले एमालेसरह हैसियत दिएका थिए– माओवादीका ८५ जनालाई मनोनित गरेर । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध शान्तिपूर्ण संघर्षरत ‘सात दल’ र सशस्त्र माओवादीबीच ०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिका सूत्रधार कोइराला नै थिए । जसले भारतको नयाँदिल्ली पुगेर प्रचण्डसँग संवाद गरेका थिए । अनि ०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । विद्रोही नेताका हैसियतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

माओवादीका शान्ति–सम्झौताविपरीतका व्यवहारलाई पनि सहन गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने ‘स्पेस’ दिएका थिए । परिणाम आफूअनुकूल हुँदैन भन्ने जान्दा जान्दै ०६४ चैत २८ मा संविधानसभा निर्वाचन गराएका थिए । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै ठूलो सफलता हासिल गर्‍यो– प्रत्यक्ष २४०मध्ये १२०, समानुपातिकतर्फ ३३५ मध्ये १०० र मनोनित २६ मध्ये ९ सीट जितेर । 

कांग्रेसले जम्मा ११५ र एमालेले जम्मा १०८ सीट हासिल गर्दा पहिलो संविधानसभामा माओवादीले २२९ सीट हासिल ग¥यो । अनि उनै कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुन नदिन धोकापूर्ण व्यवहार देखाएको थियो । तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै वयोवृद्ध नेता कोइराला राष्ट्रपति हुनबाट वञ्चित भए । चुनावअघि नै राजा निलम्वित भएको बेलामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निभाएका थिए । 

राष्ट्रपति बन्न रोक्ने खेलको थालनी

संविधानसभा चुनावसम्म गिरिजाप्रसादलाई उपयोग गरेको थियो माओवादीले । संविधानसभाले निर्णय गरी राजतन्त्र अन्त्य गर्नुको साटो चुनावअघि नै अन्तरिम संविधान संशोधन गरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई निलम्बन गरी कोइरालालाई नै ‘कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष’ बनाइयो । 

कांग्रेस–एमालेले पराजय व्यहोर्ने अवस्था देख्दादेख्दै संविधानसभा निर्वाचन गराउनु र परिणाम सहजै स्वीकार गर्ने अवस्थामा कोइरालालाई पु¥याउन माओवादी सफल भएको थियो । 

संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल (६०१मध्ये २२९ सिट) का रूपमा स्थापित भइसकेपछि प्रचण्डले कोइरालाको प्रयोजन सकिएको देखे । निर्वाचन आयोगले ०६५ बैशाख २६ मा परिणाम घोषणा गरेलगत्तैदेखि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामाको माग गर्न थाल्यो । त्यस मागमा कांग्रेसबाटै फुटेर गएका धेरै जना मधेशी नेता सम्मिलित मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि साथ दिएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन भइसक्दा पनि अन्तरिम संसद् जीवितै थियो । कारण, संविधानसभाको पहिलो बैठकपछि मात्र यो विघटन हुने अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो । नयाँ निर्वाचित संविधानसभा आइसकेकोले पुरानो संसद्को बैठक बस्नुको पनि औचित्य भएन । अनि नवनिर्वाचित संविधानसभाको बैठक पनि बस्ने गरी तयारी भएन । फेरि अन्तरिम संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्री कोइरालासँगै रहेकाले त्यसको बैठक डाकिएन ।

पुरानो ‘सात दल’ र माओवादीबीच सम्बन्ध चिसिएका कारण गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने मूल कार्यभार रहेको संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने वातावरण पनि बन्न सकेको थिएन । त्यसैले चुनाव परिणाम घोषणाको २१ दिनभित्र पहिलो बैठक बस्नुपर्ने संविधानसभा पनि अन्तिम दिन जेठ १५ का लागि आह्वान गरिएको थियो ।

असहमति नै असहमतिबीच गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि सहमति खोजियो । अन्तरिम संविधानमा तृेस्राृे संशोधन गरी ०६४ पुस १३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार, जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणाको कार्यान्वयन गरिएको थियो ।  

नयाँ चुनावको परिणाम आएको तीन महिना पुग्दा पनि तत्कालीन ‘सात दल’का मुख्य नेता कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर माओवादीका लागि मार्गप्रशस्त गरेका थिएनन् । 

गणतन्त्र कार्यान्वयनसँगै संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेकै दिन संविधान संशोधन गरी ‘राष्ट्रपति’ र ‘उपराष्ट्रपति’ को व्यवस्था भयो । यसै संशोधनमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा राष्ट्रपतिसमक्ष दिने पनि व्यवस्था गरियो । अनि सरकार गठन पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिन पुग्यो ।
 
राष्ट्रपतिमा कोइरालाको रुचि

कांग्रेस सभापति कोइराला पहिलो राष्ट्रपति हुन चाहन्थे तर सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेपछि बढी नै उत्साहित देखिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफूभन्दा प्रभावशाली व्यक्तित्व कोइरालालाई राष्ट्रपति बनेको देख्न चाहँदैनथे । कोइराला राष्ट्रपति र आफू प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री नभई राष्ट्रपति नै शक्तिशाली हुने र सिंहदरबारको साटो राष्ट्रपति कार्यालयबाटै शासन चल्नसक्ने खतराको अनुमान अध्यक्ष प्रचण्डसहित  सिंगो माओवादी नेतृत्वको थियो । 

चुनावी परिणामलगत्तै माओवादीको व्यवहार एक्लै बहुमत ल्याएजस्तो देखियो । क्यान्टोन्मेन्टमा माओवादी सेनाका लडाकू रहेको र वाईसीएलले अर्धसैनिक बलजस्तो व्यवहार देखाइरहेको अवस्थामा प्रचण्डलाई सहजै प्रधानमन्त्री दिन कोइराला तयार भएनन् । 

अन्तरिम संविधान २०६३ ले ‘सहमतीय राजनीतिक प्रणाली’को व्यवस्था गरेको थियो । सहमति भन्नाले कम्तिमा दुईतिहाई बहुमत भन्ने व्याख्या थियो । 

संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’लाई भावी राष्ट्रपति भनेर मात मागेको थियो । 

चुनावमा अनपेक्षित सफलता हासिल गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पाएको माओवादीले निर्वाचन परिणामपछि ‘कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली’मा जानुपर्ने अडान राख्यो तर कांग्रेस–एमालेले संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्को समेत भूमिका निभाउने संविधानसभाबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने अडान राखे । 

यसै विवादमा गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिका करिब डेढ महिनादेखि राजनीतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध थियो । 

संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने दिनसम्म पनि ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ कि ‘संवैधानिक राष्ट्रपति’ भन्ने विवाद टुंगिएको थिएन । अन्ततः राति ९ बजे माओवादीले ‘संवैधानिक राष्ट्रपति’ मा सहमति जनायो । संविधानसभाको पहिलो बैठक राति ९ः२० मा मात्र सुरु भएको थियो ।

गणतन्त्र कार्यान्वयनसँगै त्यसै दिनको बैठकले संविधान संशोधन गरी संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो तर गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विवाद समाधान भएन । 

चुनावमा ‘भावी राष्ट्रपति’ भनेर भोट मागेको भएपछि माओवादीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भन्ने निर्णय गर्‍यो । सँगसँगै, राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाललाई स्वीकार नगर्ने पनि निर्णय गर्‍यो । 

गणतन्त्र कार्यान्वयनको एक सातापछि जेठ २३ गते बसेको माओवादी सचिवालयको बैठकले ‘राष्ट्रपति नागरिक आन्दोलनका अगुवा वा कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुपर्ने’ निर्णय गर्‍यो । 

उक्त निर्णयको व्याख्या माओवादी नेता मोहन बैद्यले यसरी गरेका थिए, “राष्ट्रपति हुन बौद्धिक व्यक्ति, विभिन्न पेशामा कार्यरत, सामाजिक काममा लागेको र राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।” 

यो माओवादी परिभाषा प्रथम राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउन चाहने कांग्रेस र माधव नेपाल बनाउन चाहने एमालेको रुचिभन्दा ठीकविपरीत थियो  ।

त्यसपछि माओवादीले राष्ट्रपतिमा नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुुलाधरदेखि विश्वनाथ उपाध्याय, नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यसम्मका नाम चर्चामा ल्यायो । 

तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाका विश्वासपात्र कृष्णप्रसाद सिटौलाले जेठ २६ गते प्रचण्डसँगको भेटमा प्रस्ताव गरेका थिए, “गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरिदिनुपर्‍यो ।” 

त्यसअघिका भेटमा पनि कोइरालालाई सघाउन आग्रह गर्दा प्रचण्डले टार्दै आएका थिए । अनि पार्टीबाट ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ बनाउने निर्णय गरेका थिए । 

त्यसको ठीक एक महिनापछि असार २६ गते बालुवाटारमै बोलाइएको थियो । प्रचण्ड पनि देव गुरुङसहित गए । 

अनि कोइरालाका सहयोगीहरू गृहमन्त्री सिटौला, भतिजा शेखरसहित छलफल भयो । बैठकबारे गुरूङले भनेका थिए, “अनौपचारिक रूपमा त दशौँपटक आग्रह गरिसकेका छन्– कोइरालालाई समर्थन गर्न ।”

कोइरालाविरुद्ध माओवादीले खेल्यो ‘एमाले कार्ड’

राष्ट्रपति कांग्रेस–माओवादीबीच तानातानमा अल्झिएको राजनीतिमा ०६५ असार पहिलो सातादेखि राष्ट्रपतिमा एमालेको दाबी बढ्यो । एमालेले कांग्रेसलाई समेत सहमत गराउनसक्ने आशमा पूर्वमहासचिव नेपालको नाम अघि सा¥यो ।  

कांग्रेसले सभापति कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयास जारी नै राखेको थियो । 

तर, कोइरालाको नाममा माओवादी सहमत नहुने देखेपछि एमालेले नेपाललाई अघि सारेको थियो । जो कांग्रेसको पनि दोस्रो विकल्प हुनसक्थे । कांग्रेस नेपाललाई स्वीकार्न तयार देखिएको थियो । 

माओवादीसँग र एमाले मिल्दा राष्ट्रपति जित्न सहज बहुमत हुन्थ्यो । साथै, ११५ सिट भएको कांग्रेससँग मिल्नबाट एमालेलाई रोक्दा कांग्रेस निकै कमजोर हुन्थ्यो । 

साथै, एमालेको साथ पाउँदा माओवादीलाई सरकार बनाउन पनि सहज हुन्थ्यो । प्रचण्डको उक्त प्रस्ताव कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिबाट रोक्ने हतियारका रूपमा पनि आएको थियो ।

जब एमालेका तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनालले पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति उमेदवारका रूपमा अघि सारे, त्यसपछि भने उनको नामप्रति असहमति जनाउँदै सहाना प्रधानलाई उमेदवार बनाए मात्र स्वीकार गर्ने अडान राखे । कुरो मिलेन । 

एमालेले नेपालकै नाममा अडान राखेपछि असहमति जनाउँदै ‘नवजनवादी मोर्चा’का अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहलाई उमेदवार बनाएको थियो । 

एमालेलाई राष्ट्रपति दिएर आफू प्रधानमन्त्री लिने भन्दै करिब एक महिनासम्म चलेको दुई दलबीचको गृहकार्य अन्ततः विफल भएको थियो । 

माओवादी–एमालेबीच असार ४ गते बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा कोइरालाको विकल्पमा राष्ट्रपति खोज्न एमालेले सहमति जनायो । बैठकमा एमाले महासचिव खनालले महासचिवबाट राजीनामा दिएर पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख बनेका नेपालको नाम प्रस्ताव गरे । माओवादीले सहाना प्रधानलाई अघि सार्न आग्रह गर्‍यो । 

यसै प्रयासलाई पूर्णता दिन माओवादी–एमाले बैठक असार छ गते पुनः बस्यो– ठमेलस्थित होटल बैशालीमा । उक्त बैठकमा राष्ट्रपति एमालेलाई र प्रधानमन्त्री माओवादीलाई बाँड्ने सहमति भयो । उक्त बैठकमा प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने भावी सरकारमा शक्ति बाँडफाँटको विषयमा समेत अनौपचारिक सहमति बन्यो । 

बैठकमा कांग्रेसलाई संविधानसभा अध्यक्ष लिन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने समझदारी बनेको थियो । सोही दिन कोइराला नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा गरे । 
अनि राजनीतिक वृत्तमा हल्ला सुरु भयो– वाम एकताको ।

सहमतिको राजनीति हटाउने संविधान संशोधन 

माओवादी–एमाले सत्ता साझेदारी गर्ने ‘सैद्धान्तिक सहमति’ भएपनि त्यतिञ्जेल अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार भएको थिएन । 

कांग्रेस–एमाले साधारण बहुमतबाट राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चयन गर्न सहमत थिए । प्रधानमन्त्री बनाउन र हटाउन पनि साधारण बहुमत पर्याप्त हुनेमा समान धारणा राख्थे । 

त्यसअघि अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्री बदल्न दुईतिहाई बहुमत आवश्यक हुने प्रावधान थियो । त्यसलाई बदल्न माओवादीले पनि सहमति जनायो । 

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनको विषय समेट्ने गरी सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता ग¥यो । त्यसै दिन व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदत्यागको घोषणा गरे– ०६५ असार ११ गते । 

संविधान संशोधन भएलगत्तै राष्ट्रपति र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने आशा गरिएको थियो तर संशोधन प्रस्ताव ‘टेबल’ नगर्दैदेखि मधेस केन्द्रित दलहरूले संसद अवरुद्ध पारे, जसले संशोधनलाई दुई सातापछि धकेल्यो ।

मधेस मुद्दा समेट्न सरकारले पुरक विधेयक दर्ता ग¥यो । असार २५ देखि बल्ल सदन सुचारु भयो । अनि असार २९ मा अन्तरिम संविधानमा पाँचौँ संशोधन भयो । 

सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकमा उल्लिखित सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने प्रस्ताव माओवादी–एमालेको सहकार्यमा बहुमतले अस्वीकृत भयो । 

संविधान संशोधनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बाटो खुल्यो । 

असार ३१ गतेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि पास ग¥यो । अनि बल्ल राष्ट्रपति निर्वाचनको बाटो खुल्यो । 

बेग्लाबेग्लै उमेदवार

कांग्रेस सभापति कोइरालालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न तयार नभएपछि कांग्रेस पनि माओवादीलाई किनारा लगाउने रणनीतिमा लागे । 

माओवादीलाई मनाउने सिटौलाको पटक–पटकको प्रयास विफल भएको थियो । माओवादी एमालेसँग मात्र वार्ता गरिरहेको थियो । 

उमेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन ०६५ असार १ गते राति प्रचण्ड निवास, नयाँबजारमा एमाले–माओवादी बैठकमा पनि राष्ट्रपतिबारे सहमति जुटेन । एमाले अध्यक्ष खनाल नेपालकै नाममा अडिए । 

प्रचण्ड पनि सहाना प्रधानको विकल्पमा सहमत भएनन् । भोलिपल्ट उमेदवारी दर्ताको दिन बिहान माओवादी संसदीय दलमा बसेको दुई दलको बैठकमा पनि माओवादीले नेपाललाई नस्वीकारेपछि एमालेले बेग्लै उमेदवारी दियो– राष्ट्रपतिमा रामप्रित पासवान, उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्य । 

माओवादी केन्द्रले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति र शान्ता श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपति उठायो । जित्ने निश्चित नभएको अवस्थामा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति पदको उमेदवार बनेनन् । 

उनले माओवादीका उमेदवार हराउने ‘कार्ड’ का रूपमा कांग्रेस महामन्त्री डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सारे । राष्ट्रपतिमा यादव र  उपराष्ट्रपतिमा मानबहादुर विश्वकर्मा उमेदवार बने । अनि कोइरालाको पहिलो राष्ट्रपति हुने सपना माओवादीकै विमतिका कारण अन्त्य भयो ।