काठमाडौं । पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई रोक्ने हतियारका रूपमा एमालेलाई राष्ट्रपति पद दिने लोभ देखाएका थिए ।
प्रचण्डको ‘रुचि’बमोजिम नै जब एमालेका तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनालले पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति उमेदवारका रूपमा अघि सारे, त्यसपछि भने उनको नामप्रति असहमति जनाउँदै सहाना प्रधानलाई उमेदवार बनाएमात्र स्वीकार गर्ने अडान राखे ।
एमालेले नेपालकै नाममा अडान राखेपछि असहमति जनाउँदै ‘नवजनवादी मोर्चा’का अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहलाई उमेदवार बनाएको थियो ।
एमालेलाई राष्ट्रपति दिएर आफू प्रधानमन्त्री लिने भन्दै करिब एक महिनासम्म चलेको दुई दलबीचको गृहकार्य अन्ततः विफल भएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन भएको तीन महिना बितिसकेको थियो ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जितेको माओवादी कांग्रेस–एमाले दुवैको सिट मिलाउँदा भन्दा पनि ठूलो दलका रूपमा स्थापित थियो ।
संविधानसभामा प्रत्यक्ष (१२०सिट), समानुपातिक (१०० सिट) र मनोनीत (९ सिट) गरी माओवादी एक्लैको २२९ सिट थियो ।
त्यसमाथि माओवादीमा एकीकरण गर्ने तयारीमा रहेको जनमोर्चा नेपालले प्रत्यक्ष दुई सिट जितेको थियो । समानुपातिक र मनोनीत गरी आठ सिट रहेको जनमोर्चाको समेत जोड्दा माओवादीसँग २३७ सिट हुन्थ्यो ।
पहिलो संविधानसभामा एमालेको हैसियत तेस्रो दलमा झरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ केवल ३३ सिट जितेको एमालेभित्र चरम निराशा थियो ।
एमालेसँग समानुपातिक (७० सिट) र मनोनीत (पाँच सिट) गरी कुल १०८ सिट मात्र थियो ।
पार्टी प्रमुख रहेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले काठमाडौं र रौतहट दुई ठाउँबाटै माओवादी उमेदवारसँग चुनाव हारेपछि सबै परिणाम आइनसक्दै राजीनामा गरेका थिए– ०६५ वैशाख ३ गते । अनि झलनाथ खनाल महासचिव भएका थिए ।
माओवादी उन्माद, कार्यकारी राष्ट्रपतिको दाबी
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले–कांग्रेसलाई ‘हरूवा पार्टी’को संज्ञा दिन्थे, माओवादीलाई ‘जितुवा’को रूपमा प्रस्तुत गर्थे तर नयाँ चुनावको परिणाम आएको तीन महिना पुग्दा पनि तत्कालीन ‘सात दल’का मुख्य नेता कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर माओवादीका लागि मार्गप्रशस्त गरेका थिएनन् ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले ‘सहमतीय राजनीतिक प्रणाली’को व्यवस्था गरेको थियो । सहमति भन्नाले कम्तिमा दुईतिहाई बहुमत भन्ने व्याख्या थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’लाई भावी राष्ट्रपति भनेर मात मागेको थियो ।
चुनावमा अनपेक्षित सफलता हासिल गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पाएको माओवादीले निर्वाचन परिणामपछि ‘कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली’मा जानुपर्ने अडान राख्यो तर कांग्रेस–एमालेले संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्को समेत भूमिका निभाउने संविधानसभाबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने अडान राखे ।
यसै विवादमा गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिका करिब डेढ महिनादेखि राजनीतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध थियो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने संविधानसभाको पहिलो बैठक समेत ०६५ जेठ १५ गतेका लागि आह्वान भयो जो अन्तरिम संविधानअनुसारको बस्नैपर्ने अन्तिम दिन थियो ।
निर्वाचन परिणाम घोषणाको २१ दिनभित्र कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुखको समेत भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जेठ १५ गते बिहान ११ बजेका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गरेका थिए ।
पहिलो बैठक बस्ने दिनसम्म पनि ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ कि ‘संवैधानिक राष्ट्रपति’ भन्ने विवाद टुंगिएको थिएन । अन्नतः राति ९ बजे माओवादीले ‘संवैधानिक राष्ट्रपति’ मा सहमति जनायो ।
विदेशी राजदूतहरूसहितलाई आमन्त्रण गरी अनि बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने संविधानसभाको पहिलो बैठक राति ९ः२० मा मात्र सुरु भएको थियो ।
“सेरेमोनियल राष्ट्रपति नमानेमा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा असर पर्छ भनेर कांग्रेसले भन्यो, त्यसैले हामीले पनि सहमति जनाएर गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गर्यौँ”, बैठकपछि माओवादी नेता देव गुरूङको प्रतिक्रिया थियो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनसँगै त्यसैदिनको बैठकले संविधान संशोधन गरी संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो तर गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विवाद समाधान भएन ।
चुनावमा ‘भावी राष्ट्रपति’ भनेर भोट मागेको भएपछि माओवादीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भन्ने निर्णय गर्यो । सँगसँगै, राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाललाई स्वीकार नगर्ने पनि निर्णय गर्यो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनको एक सातापछि जेठ २३ गते बसेको माओवादी सचिवालयको बैठकले ‘राष्ट्रपति नागरिक आन्दोलनका अगुवा वा कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुपर्ने’ निर्णय गर्यो ।
उक्त निर्णयको व्याख्या माओवादी नेता मोहन बैद्यले यसरी गरेका थिए, “राष्ट्रपति हुन बौद्धिक व्यक्ति, विभिन्न पेशामा कार्यरत, सामाजिक काममा लागेको र राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।”
यो माओवादी परिभाषा प्रथम राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउन चाहने कांग्रेस र माधव नेपाल बनाउन चाहने एमालेको रुचिभन्दा ठिक विपरीत थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिमा नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुुलाधरदेखि विश्वनाथ उपाध्याय, नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यसम्मका नाम चर्चामा आए ।
यस्तै विवाद र तानातानमा अल्झिएको राजनीतिमा असार पहिलो सातादेखि राष्ट्रपतिमा एमालेको दाबी बढ्यो । कांग्रेसलाई समेत सहमत गराउन सक्ने आशमा एमालेले पूर्वमहासचिव नेपालको नाम अघि सार्यो ।
कांग्रेसले सभापति कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयास जारी नै राखे पनि त्यसमा सफल नहुने परिस्थिति देखियो– माओवादी व्यवहार र दक्षिणी छिमेकीको ‘रुचि’का कारण ।
त्यसैले कांग्रेस पनि दोस्रो विकल्पका रूपमा नेपाललाई स्वीकार्न तयार देखियो ।
तर, माओवादीले भने नेकपाका संस्थापक महासचिव स्व. पुष्पलाल श्रेष्ठकी धर्मपत्नीसमेत रहेकी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सहाना प्रधानलाई एमालेले उमेदवार बनाए मात्र स्वीकार गर्ने तर्क अघि सार्यो ।
माओवादीसँग र एमाले मिल्दा राष्ट्रपति जित्न सहज बहुमत हुन्थ्यो । साथै, ११५ सिट भएको कांग्रेससँग मिल्नबाट एमालेलाई रोक्दा कांग्रेस निकै कमजोर हुन्थ्यो । साथै, एमालेको साथ पाउँदा माओवादीलाई सरकार बनाउन पनि सहज हुन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिमा माधव नेपाल प्रस्तावित
एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल ०६४ चैत २८ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं र रौतहट दुवै ठाउँबाट पराजित भएका थिए ।
पराजयसँगै नेपालले महासचिवबाट पनि राजीनामा गरेका थिए । अनि झलनाथ खनाल महासचिव भएका थिए ।
राष्ट्रपति बन्न संविधानसभा सदस्य हुनु आवश्यक थिएन । चुनाव हारेका व्यक्तिमाथि नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठ्ने भए पनि कानूनी रूपमा राष्ट्रपति बन्न नमिल्ने भन्ने पनि थिएन ।
फेरि शक्ति आफूमा फर्कने आशमा नेपालले आफूले छाड्दा स्थायी समितिमा रहेका मध्ये सबैभन्दा कमजोर ठानेर खनाललाई नयाँ महासचिव बनाएका थिए ।
खनालको स्वार्थ बेग्लै थियो । उनी नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर आफ्नो पार्टी–प्रमुख पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे ।
फेरि कांग्रेस सभापति कोइरालाको पनि आफू नहुने परिस्थितिमा नेपाल पहिलो रोजाइमा पर्थे । उनी जनआन्दोलनको बेलाको ‘सात दल’का दोस्रो नेता पनि थिए ।
माओवादी–एमालेबीच असार ४ गते बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा कोइरालाको विकल्पमा राष्ट्रपति खोज्न एमालेले सहमति जनायो ।
बैठकमा एमाले महासचिव खनालले महासचिवबाट राजीनामा दिएर पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख बनेका नेपालको नाम प्रस्ताव गरे ।
माओवादी नेताहरूले प्रधानलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकले नेपालमा पनि आशा जगायो । बैठकपछि नेपालको प्रतिक्रिया थियो, “माओवादीले गिरिजाबाबुलाई मान्दै मान्दैनौँ भनेको स्थितिमा राष्ट्रपतिमा एमालेको दाबी हुन्छ ।”
यसै प्रयासलाई पूर्णता दिन माओवादी–एमाले बैठक असार ६ गते पुनः बस्यो– ठमेलस्थित होटल बैशालीमा । उक्त बैठकमा राष्ट्रपति एमालेलाई र प्रधानमन्त्री माओवादीलाई बाँड्ने सहमति भयो । उक्त बैठकमा प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने भावी सरकारमा शक्ति बाँडफाँटको विषयमा समेत सहमति बन्यो ।
बैठकमा कांग्रेसलाई संविधानसभा अध्यक्ष लिन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
प्रचण्ड र खनालबीच सरकारको संरचनाबारे त्यहीँ बेग्लै कुराकानीसम्म भएको थियो । अनि सोहीदिन कोइराला नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा गरे ।
अनि राजनीतिक वृत्तमा हल्ला सुरु भयो– वाम एकताको । त्यसपछि एमाले नेताहरू राष्ट्रपतिमा माधव नेपालका बारेमा सहमति भएको बताइरहे ।
माओवादी नेताहरूले नेपालको नाममा सहमति नजनाएको अभिव्यक्ति दिइरहे ।
परस्पर विरोधी भनाइ निरन्तर सार्वजनिक भइरहे । एमालेले सहाना प्रधानलाई अघि सारेमा राष्ट्रपति स्वीकार्ने माओवादीले बताउँदै आए ।
सहमतिको राजनीति हटाउने संविधान संशोधन
माओवादी–एमाले सत्ता साझेदारी गर्ने ‘सैद्धान्तिक सहमति’ भएपनि त्यतिन्जेल अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार भएको थिएन ।
कांग्रेस–एमाले साधारण बहुमतबाट राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयन गर्न सहमत थिए । प्रधानमन्त्री बनाउन र हटाउन पनि साधारण बहुमत पर्याप्त हुनेमा समान धारणा राख्थे ।
त्यसअघि अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्री बदल्न दुईतिहाई बहुमत आवश्यक हुने प्रावधान थियो ।
त्यसलाई बदल्न माओवादीले पनि सहमति जनायो तर सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलको नेता राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद भयो ।
यसमा एमालेले पनि माओवादीलाई साथ थियो– विपक्षी दलको नेता राख्नु नपर्ने भनेर ।
कांग्रेससँगको यसै विवादमा माओवादी नेताहरूले असार ८ गतेको ‘सात दल’ बैठक नै छाडेर हिँडेका थिए । यस मुद्दामा मधेशी जनअधिकार फोरमले कांग्रेसलाई साथ दिएको थियो ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनको विषय समेट्ने गरी सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्यो ।
त्यसैदिन व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदत्यागको घोषणा गरे– ०६५ असार ११ गते ।
संविधान संशोधन भएलगत्तै राष्ट्रपति र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने आशा गरिएको थियो तर संशोधन प्रस्ताव ‘टेबल’ नगर्दैदेखि मधेश केन्द्रित दलहरूले संसद अवरुद्ध पारे, जसले संशोधनलाई दुई सातापछि धकेल्यो ।
मधेस मुद्दा समेट्न सरकारले पुरक विधेयक दर्ता गर्यो ।
असार २५ देखि बल्ल सदन सुचारु भयो । अनि असार २९ मा अन्तरिम संविधानमा पाँचौँ संशोधन भयो । सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकमा उल्लिखित सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने प्रस्ताव माओवादी–एमालेको सहकार्यमा बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
संविधान संशोधनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बाटो खुल्यो ।
असार ३१ गतेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि पास ग¥यो । अनि बल्ल राष्ट्रपति निर्वाचनको बाटो खुल्यो ।
नेपाललाई माओवादीको धोका
राष्ट्रपति चुनावभन्दा ठिक एक महिनाअघि असार ४ गते माओवादी–एमाले शीर्ष नेताहरूले करिब ६ घण्टा बैठक गरेका थिए– गठबन्धन गर्नेबारे ।
यसै बैठकमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिनेबारे दुई दलबीच अनौपचारिक सहमति जुटेको थियो । उक्त छलफललाई औपचारिकता दिन असार ६ गते ठमेलस्थित होटल बैशालीमा दुई दलको बैठक बस्यो ।
एमाले महासचिव झलनाथ खनालले माधव नेपालको नाम राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरे । माओवादीले सहाना प्रधानको नाम अघि सार्यो ।
होटल बैशालीमा बैठक चलिरहँदा कांग्रेस सभापति कोइरालाले माधव नेपाललाई फोन गरे, जो नेपालले बैठकमै सुनाएका थिए । कोइरालाले भनेका थिए, “मैले शेरबहादुरलाई अह्राएको छु । कुरा गर्नुस् ।” त्यसपछि माओवादीले नेपालमाथि बढी नै शंका गर्न थालेको थियो ।
उक्त बैठकमा पनि माओवादीले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन सहमति जनायो तर नेपालको नाम स्वीकार गरेन ।
माओवादीको माग थियो– सहाना प्रधान हुनुपर्छ, माधव नेपाल स्वीकार्दैनौँ । एमालेले भने नेपालकै नाममा अडियो । सहमति भएन ।
होटेल बैशालीको बैठकले दुई दलबीच सहमतिको आधार तयार पार्न कार्यदल नै गठन गर्यो जसमा माओवादीका मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा थिए भने एमालेका भरतमोहन अधिकारी, ईश्वर पोखरेल र भीमबहादुर रावल थिए ।
उक्त कार्यदलले साउन १ गतेसम्ममा साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहित सहमतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो ।
मस्यौदामा राष्ट्रपतिदेखि संविधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री चयनदेखि सरकार गठन र सञ्चालनका आधारहरू उल्लेख थिए ।
माओवादी–एमालेबीच स्थानीय तहसम्मका डर धम्की अन्त्य गर्ने, सम्पत्ति फिर्ताजस्ता विषयमा रहेको तिक्तता अन्त्य गर्न संयुक्त ‘सर्कुलर’ जारी गर्ने विषय समेटिएको थियो ।
राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयासस्वरुप साउन १ गते राति प्रचण्ड निवास, नयाँबजारमा छलफल भएको थियो ।
महासचिव झलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेल चिनियाँ राजदूतको निवासमा खाना खाएर राति ८ बजेतिर नयाँ बजार पुगेका थिए ।
एमाले नेताहरू पुग्दा प्रचण्डलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का नेपाल प्रतिनिधिले भेटिरहेका थिए ।
खनाल र पोखरेलले बाहिर कुरिरहँदा सेतै कपाल फुलेका ती भारतीय बाहिर निस्के । पोखरेलले खनाललाई कोट्याएर कानेखुसी गरे, “यी ‘रअ’ को नेपाल प्रतिनिधि हुन्, ल खत्तम बनाउने भए ।”
केही बेरमा एमाले नेताहरू अधिकारी, विष्णु पौडेल र रावल पनि पुगे । करिब १ घण्टा लामो छलफल भयो ।
राष्ट्रपतिसहित गृह मन्त्रालय एमालेले पाउनुपर्ने अडान राख्यो । बैठकमा माओवादीका प्रचण्ड र बैद्य राष्ट्रपतिमा माधव नेपाललाई स्वीकार्न केही नरम देखिए पनि बाबुराम भट्टराईले ‘दुई क्षेत्रबाट हारेको व्यक्ति नहुने’ भन्दै अडान राखे ।
त्यसपछि नेपालको विकल्प खोज्न माओवादीले आग्रह गर्यो ।
उक्त बैठकमा भोलिपल्ट उमेदवारी दर्ताको दिन भएकाले बिहान ७ बजे माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक गरी कार्यदलले बनाएको साझा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तय भएको थियो तर बैठक बसेन ।
०६५ साउन २ गते राष्ट्रपतिको उमेदवारी दर्ता गर्ने दिन बिहान ९ बजे एमाले संसदीय दलमा खबर गयो । अनि एमाले महासचिव खनालसहित पोखरेल र पौडेल माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा गए ।
त्यहाँ भएको भेटमा प्रचण्डले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पनि एमालेलाई दिन नसक्ने बताए तर खनालले भने त्यो एमालेको बटमलाइन भएको अडान राखे ।
अनि प्रचण्डले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उमेदवार बनाउने जानकारी दिए । यद्यपि, माओवादीले सिंहलाई उमेदवार बनाउने फाराम भने अघिल्लै दिन लगिसकेको थियो ।
राष्ट्रपतिमा आफ्ना उमेद्वार रामराजाप्रसाद सिंहले चुनाव हारेपछि साउन ७ गते माओवादी संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “माधव नेपाल राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयमा एमालेले दाबी गर्यो । यो नै बटमलाइन हो भन्दा झलनाथजीले बटमलाइन नै बुझ्नुस् भन्नुभो । भोलिपल्ट बिहान पनि उहाँले त्यही अडान दोहोर्याउनुभएपछि हामीले अब सिद्धियो भनेर रामराजाप्रसाद सिंहलाई उठाउने निर्णय गर्यौँ ।”
उता कांग्रेस भने माओवादी–एमालेले साझा उमेदवारको रूपमा नेपाललाई अघि सारेमा उनैलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा बनाएर बसेको थियो किनकि एमाले–माओवादी दुई दल मिलेमा उनीहरूको उमेदवार जित्ने निश्चित हुन्थ्यो ।
तर, त्यस्तो सहमति नभएपछि तत्काल निर्णय गरेर डा. यादवलाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनायो । र, माधव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने संभावना अन्त्य भएको थियो ।
