पुष्पकमल दाहाल नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पनि हुन् । तर, दुवै हैसियतमा उनको भूमिका भने फरक हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले पाएका सेवा सुविधा पार्टीको काममा प्रयोग गर्नु अनुचित हो ।
विडम्बना, नेपालमा भने राज्य, पार्टी र परिवारबीचको सीमा मेट्ने अभ्यास खुलेयाम गर्ने गरिएको देखिन्छ । माओवादीले चलाएको हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न रहेका भए पनि अहिले विभिन्न खेमामा विभाजित नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसाउनु यही अभ्यासको पछिल्लो उदाहरण हो ।
सरकारी निवासलाई पार्टीको कार्यालयजस्तो बनाउने वा नितान्त वैयक्तिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीमा दाहाल पहिलो भने होइनन् । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री छँदा त बालुवाटा।भित्रै ओलीहरूको भेलाजस्तो कार्यक्रमसम्म पनि भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा पार्टीकै नेताहरूको दबाबमा केही साता पार्टीका कार्यक्रम सरकारी निवासमा नगर्ने अभ्यास थालिएको थियो । परन्तु, यस्तो अभ्यास केही दिनमै तुहियो र पुरानै शैली दोहोरियो ।
अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा राज्य, पार्टी र नेतालाई पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक शासनमा भने राज्य र पार्टी र नेताको स्थान अलग अलग हुन्छ । यसैले पार्टी वा पारिवारिक काममा राज्यका साधन स्रोतको प्रयोग गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिएको हो ।
सत्तामा पुगेपछि राज्यको स्रोतको दोहनलाई हक ठान्ने सामन्ती मानसिकता सबैजसो राजनीतिक दलका नेता र प्रशासनिक पदाधिकारीमा व्याप्त छ । यही राणाकालीन सामन्ती प्रवृत्ति नै ओली, देउवा र दाहाल प्रभृतिले दोहोर्याएका हुन् । बालुवाटारमा माओवादी बैठक पनि यसैको उदाहरण हो ।
पार्टी र घरायसी काममा राज्यको साधनस्रोत प्रयोग गर्ने अभ्यास त्यस्ता सुविधा पाउने विशिष्ट व्यक्तिहरूले नै छाड्नु सबैभन्दा सही हुनेछ । नत्र, समाजले नै राज्यको साधनस्रोतको अन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग हुन नदिन प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा सदाचारी शासकको अपेक्षा त निकट भविष्यमा पूरा हुने सङ्केतसम्म पनि देखिएको छैन । कम्तीमा दुराचार र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने अभ्यासमात्र छाडे पनि मुलुकमा असल शासनको थालनी हुनेछ । पार्टीको बैठक सरकारी निवासमा गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्न सधैँका लागि छाड ।
