काठमाडौं । राष्ट्रपति पदका लागि उमेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा एकघण्टा अघिसम्म पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डा. रामवरण यादवलाई पक्का थिएन, आफू राष्ट्रपतिको उमेदवार बन्दैछु भन्ने ।

कारण, उनीभन्दा धेरै वरिष्ठ नेताहरू थिए पार्टीमा । त्यसैले उनलाई राष्ट्रपति बन्ने त धेरै परको कुरा, कांग्रेस पार्टीले आफूलाई उमेदवार बनाउँछ भन्ने पनि विश्वास थिएन । 

२०६५ साउन ४ गते गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तिथि निर्धारण भएको थियो । त्यसका लागि दुई दिनअघि साउन २ गते उमेदवारी दर्ताको मिति थियो । 

कांग्रेस सभापति थिए– गिरिजाप्रसाद कोइराला । जो प्रधानमन्त्री र कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुख पनि थिए ।  माओवादीले समर्थन गर्न तयार भएको भए उनै हुने थिए पहिलो राष्ट्रपति । 

तर, माओवादीले ‘धोका’ दिएपछि कोइराला स्वयम् अर्को बलियो उमेदवारको खोजीमा लागेका थिए, जसले माओवादी उमेदवारलाई हराउन सकोस् ।

जित्ने उमेदवार खोज्दा डा. रामवरण

कांग्रेसमा डा. यादवभन्दा वरिष्ठ नेताहरू अरु धेरै जना थिए । 

शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, कुलबहादुर गुरूङजस्ता धेरै जना नेता थिए, जो उमेदवार हुनसक्थे । 

डा. रामशरण महत र भीमबहादुर तामाङको पनि राष्ट्रपतिको उमेदवारका रूपमा चर्चा थियो । 

राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला संविधानसभामा २५ दलको प्रतिनिधित्व थियो । (जो विघटनको बेलामा फुटेर ३१ दल भएका थिए ।) 

दुईजना स्वतन्त्र सभासद् चुनाव जितेर आएका थिए । एक सदनात्मक संविधानसभा नेपालमै पहिलो समावेशी प्रतिनिधित्वको भएको सभाको अभ्यास थियो । 

त्यसैले राष्ट्रपति चुनाव जित्न ‘खस आर्य’ समुदायको पहाडी मूलको पुरुष उमेदवारलाई जिताउन सहज हुन्नथ्यो । 

माओवादीले अघि सारेको मधेसी मूलमा ‘नव जनवादी मोर्चा’ का अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहलाई हराउन मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने उमेदवारको खोजी भयो । 

किनकि माओवादीले मधेस केन्द्रित दलकोमात्र मत लिनसक्दा पनि आफ्नो उमेदवार जिताउन सक्ने संख्या थियो । 

माओवादीले गरेको गृहकार्यमा सिंह सबै मधेस केन्द्रित दलको पनि साझा उमेद्वार हुनसक्ने अनुमान थियो, जसले सहजै जित्नसक्थे । 

त्यस बेलाका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारको पनि ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएपछि माओवादीले सिंहलाई अघि सारेको थियो– कोइरालासमेत पछि हट्नेगरी ।

रामराजाप्रसाद सिंह ०४२ सालको बमकाण्डका नेता थिए । जो नेपालको ‘पहिलो गणतन्त्रवादी नेता’का रूपमा चिनिन्थे ।

६०१ सदस्यीय संविधानसभा उक्त राष्ट्रपति निर्वाचनको निर्वाचक मण्डल थियो । 

त्यसमध्ये ५९४ जना सभासदले त्यसबेलासम्म सपथ ग्रहण गरेका थिए । राष्ट्रपति चुनावका लागि अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्दा तिनै ५९४ मतदाता भए । 

पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिक ३३५ र मनोनीत २६ जना सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था थियो । 

प्रत्यक्ष ३६ सिट जितेको कांग्रेससँग समानुपातिक र मनोनीतसमेत गरी जम्मा ११५ सभासद मात्र थिए ।  त्यसमध्ये पनि कांग्रेसको कोटामा मनोनीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सपथ ग्रहण नै गरेका थिएनन् । 

उमेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा १ घण्टाअघि मात्र कांग्रेसले डा. यादवलाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । 

कारण, उनी मधेसी मूलका नेता थिए । राष्ट्रपति चुन्ने संविधानसभामा मधेस केन्द्रित दलहरूका मात्र ८७ जना सदस्य थिए । 

माओवादीले मधेसी मूलका रामराजाप्रसाद सिंह उठाउने भयो ।  यो उसको मधेस केन्द्रित दलको मत तान्ने प्रयास थियो । 

संविधानसभा निर्वाचनको एक वर्षअघि ०६४ वैशाख २४ गते मधेशका शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने ‘मधेशी जनअघिकार फोरम’ का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवदेखि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका ‘जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष ज्वाला सिंहसम्म सबैखाले मधेसी समूहहरूको बिहारको राजधानी पटनामा आयोजना गरिएको भेलामा रामराजा प्रसाद सिंहलाई ‘सर्वमान्य नेता’को प्रस्ताव गरिएको थियो । 

भेलामा प्रमुख अतिथिको सम्मान पाएका उनले ‘मधेस टुक्र्याउने’ प्रस्तावप्रति नै असहमति राखेका थिए । यो ‘मिशन’ नै विफल भएको थियो । 

कांग्रेस सभापति कोइराला भने उनै सिंहलाई पराजित गर्नसक्ने खोजीमा थिए ।

त्यसैले ‘मधेस आन्दोलन’बाट उदाएका र क्षेत्रीय नारा दिएर चुनाव जितेका मधेस केन्द्रित दलले भोट दिँदा अर्को समुदायको व्यक्तिलाई भोट दिएको भन्ने आरोप नलाग्ने उमेदवारको खोजीमा डा. यादव आइपुगेका थिए ।

यस्तो थियो प्रतिस्पर्धा

यादवलाई उमेदवार बनाउनुअघि तत्कालीन कांग्रेस सभापति कोइरालाले  ०६५ साउन २ गते १२ बजेपछि पार्टीका उपलब्ध शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्रिपरिषदको हल सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए । कोइरालाले सर्वप्रथम रामचन्द्र पौडेललाई उठ्न आग्रह गरे । उनले उठ्न मानेनन् । 

त्यसपछि भीमबहादुर तामाङ र डा. रामशरण महतको नाम आएको थियो । 

त्यो पनि उपयुक्त नहुने ठहर भयो । उनीहरू पनि अघि नसरेपछि दोस्रो वरीयताका नेता शेरबहादुर देउवा ‘म उठ्छु’ भन्दै कस्सिएका थिए तर सभापति कोइरालाले देउवाले नजित्ने भन्दै पछि हटाए । अनि डा. रामवरण यादवलाई अघि सारेका थिए । 

बलियो माओवादी, कमजोर कांग्रेस–एमाले

उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम ५४, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) २१, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी ९, सद्भावना (आनन्दीदेवी)को ३ सिट गरी ८७ सिट थियो । 

त्यसबाहेक नेपाली जनता दल– २, दलित जनजाति पार्टी– १ जस्ता दल पनि मधेसकै थिए ।  पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा शक्तिशाली माओवादी थियो । 

प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये १२० सीट जितेको माओवादीसँग समानुपातिक १०० र मनोनीत ९ गरी जम्मा २२९ सिट थियो । 

जनमोर्चा नेपालको तीनै र मनोनीतसमेत हिसाब गर्दा ऊसँग २२७ सांसद थिए । त्यसमा मधेस केन्द्रित दलको ८७ भोट मात्र थप्दा राष्ट्रपति जित्नु पर्याप्त हुन्थ्यो । 

कांग्रेससँग ११५ र एमालेसँग मनोनीतसहित १०८ मत थियो । 

दुवै दलको संख्या जोड्दा पनि माओवादीकोभन्दा कम हुन्थ्यो । यसबाहेक नेकपा माले ९, नेमकिपा ५, नेकपा (संयुक्त) ५, राप्रपा ५, राजमो ४, राप्रपा नेपाल ४, अरु १२ दल र स्वतन्त्र गरी २० जना सभासद् थिए । 

राप्रपा नेपालले चुनावमा भाग नलिए पनि यीमध्ये धेरैजसो दल कांग्रेसको पक्षमा जान सक्थ्यो ।

माधव नेपालको असफल दौड

पछिल्लो समयसम्म एमाले पूर्वमहासचिव माधव नेपाललाई समर्थन गर्न माओवादीलाई ‘फलो’ गरिरहेको थियो ।  नेपाल संविधानसभा चुनावमा काठमाडौं र रौतहट दुवै ठाउँबाट पराजित भएका थिए । 

माओवादी र एमाले एक महिनाभन्दा अघिदेखि समीकरणको प्रयासमा थिए । मूलतः एमालेलाई कांग्रेससँग जानबाट रोक्ने रणनीति थियो माओवादीको ।

राष्ट्रपति चुनावभन्दा ठीक एक महिनाअघि असार ४ गते माओवादी–एमाले शीर्ष नेताहरूले करिब ६ घण्टा बैठक गरेका थिए– गठबन्धन गर्नेबारे । 

यसै बैठकमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिनेबारे दुई दलबीच अनौपचारिक सहमति जुटेको थियो । 

उक्त छलफललाई औपचारिकता दिन असार ६ गते ठमेलस्थित होटल बैशालीमा दुई दलको बैठक बस्यो, जसमा एमाले विदेश विभाग प्रमुख रहेका माधव नेपाल पनि सहभागी थिए । 

उनले संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टी महासचिवबाट राजीनामा गरेका थिए । अनि झलनाथ खनाल महासचिव भएका थिए– ०६५ वैशाख पहिलो साता । 

बैशालीमा बैठक चलिरहँदा कांग्रेस सभापति कोइरालाले नेपाललाई फोन गरे, जो नेपालले बैठकमै सुनाएका थिए । 

कोइरालाले भनेका थिए, “मैले शेरबहादुरलाई अह्राएको छु । कुरा गर्नुस् ।”   त्यसपछि माओवादीले नेपालमाथि बढी नै शंका गर्न थालेको थियो ।

उक्त बैठकमा माओवादीले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन सहमति जनाएको थियो तर माओवादीको माग थियो– सहाना प्रधान हुनुपर्छ, नेपाल होइन । 

एमालेले भने नेपाल नै हुनुपर्ने अडान राख्यो । दुईवटा मत राखिरहे । 

अन्तिम प्रयासस्वरुप साउन १ गते राति प्रचण्ड निवास, नयाँबजारमा छलफल भयो । त्यसमा पनि एमालेले माधव नेपालको अडान राखेपछि सहमति जुटेन । 

उता कांग्रेस भने माओवादी–एमालेले साझा उमेदवारको रूपमा नेपाललाई अघि सारेमा उनैलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा बनाएर बसेको थियो किनकि एमाले–माओवादी दुई दल मिलेमा उनीहरूको उमेदवार जित्ने निश्चित हुन्थ्यो । 

तर, त्यस्तो सहमति नभएपछि तत्काल निर्णय गरेर डा. यादवलाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाएको थियो ।

बेग्लाबेग्लै उमेदवार

सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्रले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति र शान्ता श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपति उमेदवार बनायो ।

अनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा मानबहादुर विश्वकर्मा उठायो ।  एमालेले चाहिँ राष्ट्रपतिमा रामप्रित पासवान र उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अघि सार्‍यो । 

मधेसी जनअधिकार फोरमले उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झालाई उठाएको थियो । 

साउन २ गते बेग्ला–बेग्लै उमेदवारी दर्ता गरे पनि दलहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रह्यो । साउन ३ गते पनि सहमति जुटेन । 

साउन ४ गते बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा मतदान सुरु भइसक्दा साढे ११ बजे कांग्रेस, एमाले र फोरमबीच चारबुँदे सहमति भयो । 

सहमतिमा राष्ट्रपति कांग्रेसका उमेदवार डा. यादव हुने, उपराष्ट्रपति फोरमका झालाई बनाउने र संविधानसभा अध्यक्ष एमालेलाई दिने । 

मतदान सुरु भएको एक घण्टापछि मात्र कांग्रेस, एमाले, फोरमका नेताहरू मतदानस्थल पुगेका थिए । फोरमलाई उपराष्ट्रपति छाड्न तयार नहुँदा माओवादीले राष्ट्रपति पनि गुमाएको थियो ।

रद्द मतको राजनीति

साउन ४ मा भएको मतदानमा राष्ट्रपतिमा भने कसैले संविधानसभामा कायम ५९४ को ५० प्रतिशत अर्थात् २९८ मत कटाउन सकेनन् । 

५७८ मत खसेकोमध्ये कांग्रेस–एमाले–फोरमका रामवरण यादवले २८३ मत पाए भने माओवादीका रामराजाप्रसाद सिंहले २७० मत मात्र पाए । एमालेका रामप्रित पासवानले शून्य मत पाएका थिए ।  

नेमकिपा, राप्रपा नेपाल, राजमो, नेकपा (एकीकृत) गरी १५ जनाले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । 

फोरमसँग गठबन्धन गरेको विरोधमा चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका केशवप्रसाद मैनाली आफ्नो मत बदर गराएका थिए ।

मैनालीकोसहित राष्ट्रपतिमा खसेको २५ मत बदर भयो, ५५३ मत मात्र सदर भएको थियो ।  अनि बढी मत ल्याउने दुई जना– यादव र सिंहबीच दोस्रोपटक मतदान भयो– साउन ६ गते । 

गोप्य मतदान भएकाले क–कसले बदर गराए, त्यो त एकीन हुन सकेन तर आफ्ना तर्फबाट उपराष्ट्रपतिका उमेदवार झालाई कांग्रेस–एमालेले मत नहाल्न पनि सक्ने आशंकाले पहिलोपटकको परिणाम हेरी दोस्रो पटक निर्णय गर्न मधेस केन्द्रित दलका सांसदले मत रद्द गराएको आशंका त्यसबेला गरिएको थियो । 

उपराष्ट्रपतिमा फोरमले अघि सारेका उमेदवार झा पहिलो पटककै मतदानमा निर्वाचित भए– ३०५ भोट पाएर । 

उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी समर्थित उमेदवार शान्ता श्रेष्ठले २४३ मत मात्र पाइन् । एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले ४ र कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले २  मत पाए । उपराष्ट्रपतिमा पनि २४ भोट बदर भएको थियो ।

राष्ट्रपतिका लागि दोस्रोपटकको मतदानमा एक भोट पनि बदर भएन । अघिल्लोपटक बहिस्कार गर्ने दलहरूमध्ये राप्रपा, नेपालबाहेक बाँकी सबै मतदानमा सहभागी भए । 

०६५ साउन ६ गते भएको दोस्रो पटकको मतदानमा कांग्रेस–एमाले–फोरम गठबन्धनका उमेदवार डा. रामवरण यादव ३०८ मत प्राप्त गरी विजयी भए । 

उनका प्रतिद्वन्द्वी माओवादीका उमेदवार रामराजाप्रसाद सिंहले २८२ मत मात्र प्राप्त गरे । 

उक्त मतदानमा जनमोर्चा, नेपालका सात जनाले रामराजाप्रसाद सिंहलाई समर्थन गरे पनि अध्यक्ष अमिक शेरचन चाहिँ खुलेर रामवरण यादवको पक्षमा लागेका थिए । 

संविधानसभा अध्यक्षमा पनि  एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ साउन ९ गते निर्विरोध चुनिए ।  माओवादीले सबै पद गुमायो ।