प्रशासनले दरपिठ गरेको एउटा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध माओवादी नेताहरूले उत्तेजक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । आदेशको पूर्ण पाठसम्म नहेरी माओवादी नेताहरूले  प्रकट गरेको  अभिव्यक्तिले उनीहरू अझै विद्रोहकालीन मानसिकतामै रहेको देखाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा ‘संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको’ विषयमा पीडित पक्ष ‘अदालतमा प्रवेश’ गर्ने बाटो थुन्न नमिल्ने उल्लेख छ । यसैगरी आदेशमा संक्रमणकालीन न्याय ‘अनन्तकालसम्म अल्झाई’ राख्न नमिल्ने तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदन अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । सोही दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पीडितको हक प्रचलन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

संयुक्त इजलासको सामान्य आदेशमा पनि सामाजिक सञ्जालमा जस्तै माओवादी नेताहरूले उत्तेजक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट गरे । कसैले यस आदेशलाई शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने ‘षड्यन्त्र’ भने त कसैले माओवादीको विरोध गर्नेलाई ‘तह लगाउने’ धम्की दिए । नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर आदेशको विरोध गरेको छ ।

माओवादी हिंसात्मक विद्रोह छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएकै पनि १६ वर्ष भइसक्यो । यसबीच पटकपटक माओवादी नेताले सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसके । बन्दुकको नालबाट सत्ता हत्याउन वन पसेका माओवादी नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका हुन् । 

उनीहरूले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकलाई ढाँटेर शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गरेको स्वयं सकारेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले लडाकुहरूको संख्या ढाँटेको वा बाबुराम भट्टराईले दाहालमाथि अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको अभिव्यक्ति अहिले पनि  अभिलेखमा भेटिन्छ । तैपनि, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको त छैन ।

विडम्बना, अहिले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो स्वाभाविक र सामान्य आदेशबाटै उनीहरू यसरी तर्सन पुगे । यो सम्भवतः तिनको ‘बन्दुके’ दीक्षाकै अवशेष हो । नत्र त लोकतन्त्रमा न अदालतको कुनै प्रक्रियालाई ‘षड्यन्त्र’ मानिन्छ न अदालतप्रति अविश्वासै गरिन्छ । यसैले माओवादी नेताहरूले अझै पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ ।

अब जति नै घुर्क्याए पनि वन पस्न र बन्दुक बोक्न पक्कै सजिलो छैन । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प माओवादी नेताहरूसँग पनि रहेन । अनावश्यक उत्तेजना र भयको दोहन गर्न तम्सेर माओवादी नेताहरूले अपरिपक्व र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुभन्दा सहजरूपमा आदेशलाई ग्रहण गर्नुपर्थ्यो ।

जेहोस्, प्रधानमन्त्री दाहालले उत्तेजक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने वा उग्रता प्रदर्शन गर्नेहरूलाई हौसला दिनुलाई पक्कै पनि उचित मान्न सकिँदैन । बरू, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशप्रति गम्भीर भएर संक्रमणकालीन न्याय छिटो सम्पादन गर्न अग्रसर हुनुमा नै तिनको पनि कल्याण देखिन्छ ।