वित्तीय संस्थाको नियमनमा राज्यका संयन्त्रहरू नराम्ररी चुकेका कारण निकट भविष्यमै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनमानसमा देखिएको आक्रोशको बेलैमा सही सम्बोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि बेला स्थिति विस्फोटक हुनसक्छ ।  

एकातिर, ऋणीहरूले पैसा नतिरेका कारण सहकारी तथा लघुवित्तका नाममा सञ्चालित कतिपय वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्ने लाखौं जनसाधारणको रकम डुब्ने अवस्था छ ।  अर्कातिर,  बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूले ऋणको भारी थेग्न नसकेर आत्महत्यासम्म गर्न थालेका छन् । 

कतिपय वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले नै जनसाधारणलाई विभिन्न बहानामा ठगेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तै घटनालाई निहुँ बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि अराजक समूहबाट भौतिक आक्रमण र लुटपाटसमेत  हुन थालेको छ ।

जनसाधारणले भोग्नुपरेको अप्ठेरोलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके त्यसले असन्तोष र आक्रोश बढाउनेछ र अवाञ्छित अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यसैले सरकारले यथाशीघ्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित सङ्कटको सम्बोधन गर्न उपयुक्त र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने मूलतः दुई प्रकारका समस्या देखिएका छन् । सहकारी तथा लघुवित्तहरूमा संकलित जनसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु र तिनका सञ्चालकबाट भएका ठगीको मारमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनु पहिलो काम हो । यही क्रममा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रामक अराजक समूहलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेर सरकारले सुरक्षाको विश्वास पनि दिलाओस् । 

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेका उद्यमी व्यवसायीलाई त्राण पुग्नेगरी ब्याज दर घटाउन र पुनर्कर्जालगायतका उपाय अपनाउन बैंकहरूलाई सहयोग गर्न पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । सम्भवतः यस्ता उपाय बेलैमा अपनाए शासनको विफलताबाट उब्जेको आक्रोश केही मत्थर हुनसक्छ ।  

निक्षेप र कर्जाको आधार दरमा अहिले रहेको अन्तर कम गर्दा पनि बैंकहरू घाटामा जाँदैनन् । अर्कातिर व्यवसायीहरू डुबे भने त बैंकले पनि धेरै समय नाफा कमाउन सक्तैनन् । सरकार यस्ता विषयमा सन्तुलित र न्यायोचित उपायहरू तत्काल अपनाउन तथा दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्नसमेत गम्भीर होस् । 

वाणिज्य बैंकहरूले पनि जनमानसमा उनीहरूप्रति देखिएको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई पूर्ण सहयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विशेषगरी अहिले बैंकले लिने र दिने ब्याजदरबीच रहेको ठूलो अन्तर स्वेच्छाले नै कम गरेमा त्यसको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । 

अहिले बै‌ंकहरूको छवि चोके ब्याज असुल्ने ‘मिटर ब्याजी’ साहुको भन्दा फरक छैन । यसमा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । सरकारलाई हस्तक्षेपका लागि बाध्य बनाउनुभन्दा बै‌करहरूले नै समयको पदचाप सुनेर जनभावनाको सम्बोधन गर्नु उचित हुनेछ ।