काठमाडौं । पुस १० मा नेकपा एमालेसँग बनेको गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेससहितका दलसँगको गठबन्धनमा प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले ‘प्रसन्न छन् कि तनावमा’ छन् भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । 

एमालेका नेताहरूलाई सोध्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुहारमा कान्ति उडेको र अनुहार तनावपूर्ण रहेको वर्णन गर्छन् । अझ आफूसँग असहमति राख्ने व्यक्तिसँग संवाद गर्दा असहज मानेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।

एमालेसँगको गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा त्यस दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा अलि ‘नर्भस’ जस्तो देखिएको भनेर ओलीले नजिकका कार्यकर्तालाई बताएको कारणले पनि अहिलेको गठबन्धन टुटेपछि प्रचण्ड तनावमा रहेको निर्क्योल एमाले वृत्तले निकालेको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरू भने प्रम प्रचण्ड निकै तनावमुक्त रहेको र पुरानो गठबन्धनमा फर्कँदा निकै सहज मानेको अनुभव गरेका छन् । 

२०७९ सालको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मिलेर लड्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सानिध्यता र मित्रता पुनः दुवैको अनुहारमा देखिएको पनि माओवादी निकट नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रपतिका उमेदवार रामचन्द्र पौडेलले उमेदवारी दर्ता गराउने क्रममा प्रचण्डले पौडेलको हातै समाएर हाँस्दै समर्थन गरेको देख्नेले पनि प्रचण्डमा तनाव रहेको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् ।

के प्रचण्ड अस्थिर व्यक्तित्व हुन् ?

एमाले वृत्तको प्रपोगण्डा मेसिनले ‘प्रचण्डमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाब परेको र व्यक्तिगत धम्की पनि परेको’ हुनाले आत्मविश्वास कमजोर भएको विश्लेषण गरेको छ । 

सो समूहको विचारमा दुई महिनाबीचमा तीनवटा गठबन्धन निर्माण गरेर प्रचण्डले अस्थिर व्यक्तित्वको परिचय पनि दिएका छन् । 

“अहिले नै फेरि कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउनु थियो भने किन चुनावअघिको गठबन्धन तोडेर पुस १० मा एमालेसँग सत्ता–समीकरणमा गएको ? एमालेसँग सम्झौता गरेपछि यति छिट्टै तोड्नु हुँदैनथ्यो कि जानु नै हुँदैनथ्यो । केवल प्रधानमन्त्री पदका लागि एमालेसँग पुगेका प्रचण्ड त्यो तोड्ने क्रममा तनावग्रस्त भएका छन्,” एमालेका एक नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

तर, माओवादी समूहका नेता यो कुरा मान्न तयार छैनन् । 

उनीहरूका अनुसार पुस १० को समीकरण बन्नेबित्तिकै केपी शर्मा ओलीले संसद्मा गरेको भाषणले नै सो गठबन्धन लामो नजाने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । 

प्रचण्ड र ओलीबीच पुस १० गते राजनीतिक समीकरण बनाएर जाने सम्झौता हुँदा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा संसद् विघटन गरेको विषयमा केही नबोल्ने सहमति भएको थियो । 

तर, सहमति भएको केही दिन पनि नबित्दै ओलीले संसद् विघटनलाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक कदम भएको र यसका विरोधीहरू अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेका थिए । 

जबकि उनको यो कदमले नै तत्कालीन नेकपा नेकपालाई विघटनको संघारमा पुर्‍याएर प्रचण्ड तथा माधव नेपाल सडकमा विरोध गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । 

एमालेका एक नेताले बताएअनुसार यो गठबन्धनलाई कायम राख्नका लागि जुन जुन विषयमा केही बोल्नु हुँदैन भनेर केपी ओलीलाई उनीहरूले सम्झाएका थिए, ओलीले ति सबै विषय संसद्मा छताछुल्ल बनाएका थिए । 

सत्तामा टिक्न एमालेको असफल प्रयास 

एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले आफूसँगको पूर्वसहमतिविपरीत कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने नयाँ सम्झौता गरे पनि एमाले उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकार छाड्न चाहन्नथ्यो । 

सरकारबाट राजीनामा दिनुभन्दा दुई दिनअघि एमाले सचिवालयले उपराष्ट्रपति चुनावसम्म आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा नगराई प्रचण्डलाई पुस १० को सहमति पालना गर्न दबाब दिने र सत्ता–गठबन्धनभित्र द्विविधा सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको थियो । 

“उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा सरकारमा बसेर पुस १० को सहमतिको चक्र पूरा गर्न चाहन्थ्यौँ– लो–प्रोफाइलमै रहेर पनि । प्रचण्डजीले हटाउन चाहनुभयो, छाडिदियौँ,” एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलजीलाई बोलाएर राजीनामा नगरे हटाऊँ कि छाड्नुहुन्छ भन्नुभो । कम्तिमा पनि मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी झिकेर बिनाविभागीय मन्त्री तत्काल बनाउँछु भन्नुभएपछि राजीनामा ग¥यौँ ।” 

विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह ‘जी–२०’ राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन भारतको बैंगलोर गएका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल फागुन १३ गते शनिबार राति स्वदेश फर्किए । 

भोलिपल्ट बिहानै उनी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार गए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही भेटमा आफूले राजीनामा चाहेको, नदिए हटाउनसक्ने चेतावनी दिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यसबारे जानकारी गराए । अनि एमालेले सरकार छाड्ने तयारी थालेको थियो । 

एमालेसँगको पूर्वसहमतिविपरीत माओवादी केन्द्रले बालुवाटारमा विपक्षी दलहरूसँग बैठक गरी राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उमेदवारलाई सघाउने नयाँ सहमति गरेपछि एमालेले सरकार छाड्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो ।

उता, त्यसअघि नै मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीलाई आइतबारै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले मन्त्रीहरूलाई केही पनि निर्णय गर्न नदिनू भन्ने आदेश गरिसकेका थिए । 

मुख्यसचिवले पनि मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि निर्णय गर्न नदिनू भन्ने आदेश आएकाले त्यसैबमोजिम गर्न आग्रह गरिसकेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल सोमबारै साँझ जेनेभा जानुपर्ने कार्यक्रम थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन जाने तयारीमा रहेकी उनले यसबारे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी त्यसबारे जानकारीसमेत गराइसकेकी थिइन् । 

परराष्ट्रमन्त्री विमानस्थल जाने तर्खरमा थिइन्, मुख्यसचिव बैरागीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई फोन गरी भने, “जेनेभा नजाने हो कि !” उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो भन्न लगाएका थिए ।

मन्त्री पौड्यालले मुख्यसचिवलाई ‘तपाईंको आदेशले मेरो भ्रमण रोकिँदैन’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेमात्र रोकिने बताइन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गर्न खोजिन्, उनी चुनाव क्षेत्र गोरखा पुगेका थिए । 

पछि विमानस्थल जाने तर्खरमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले नजान आदेश दिए । अनि उनले भ्रमण स्थगित गरिन् । र, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराइन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले हटाउने धम्कीसहितको जानकारी गराएपछि नै पदाधिकारी बैठक डाकेर सरकार छाड्ने निर्णय गर्ने तयारीमा थियो । 

मंगलबार ११ बजेको बैठक डाक्यो र सरकार छाड्ने निर्णय ग¥यो । त्यसै साँझ एमाले मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए । 

रास्वपा र राप्रपाको बोझ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी राप्रपा मन्त्रीहरूका कारण एमाले नेतृत्वको गठबन्धन तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाका कारण उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले माघ १२ गते नै मन्त्री र सांसद् पद समाप्त भयो । त्यसलगत्तै लामिछानेले नागरिकता अद्यावधिक गरे । र, पुनः गृहमन्त्री हुन चाहे तर प्रधानमन्त्रीले दिन अस्वीकार गरे । 

त्यसलगत्तै रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संयुक्त रूपमा भेटी लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए, “हामी दुई मिल्यौँ भने तपाईंको भन्दा दुई सिट बढीको पार्टी हुन्छौँ । चितवन म उठे पनि अरु कोही उठाए पनि हामी जित्छौँ । अन्य दलसमेत गरी ५९ जनाको गठबन्धन हामी बनाउन सक्छौँ । तपाईंबेगर पनि गठबन्धन बन्नसक्छ ।” 

लिङ्देनले पनि एमाले नेतृत्वको सत्ता–गठबन्धन नभत्काउन चेतावनी दिँदै भनेका थिए, “यो भत्काउनुभयो भने तपाईंको अन्तिम गल्ती हुनेछ ।” 

तर, कुनै विवशतामा फसेका प्रचण्डले गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरे । 

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको एमाले अध्यक्ष ओलीसँग चुनावअघिकै प्रतिबद्धता थियो– एकपटकका लागि सत्तामा सघाउने । 

“दाइ, यसपटक हामी विगतमाजस्तो मेरो एक सिट मात्र होइन, धेरै सिट जित्छ । एकपटकका लागि सरकार बनाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ,” लिङ्देनले ओलीलाई भनेका थिए । 

त्यही वचन पूरा गर्न लिङ्देन सत्तामा सहभागी भएको र अहिले छाडेको एमालेको विश्वास छ । 

त्यसो त लिङ्देनले प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन दिएर पुस १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्दा पनि आफ्नो पार्टी विपक्षी नै भए पनि एकपटकका लागि आफ्नो शक्तिलाई सरकार बनाउनलाई प्रयोग गर्न दिएको बताएका थिए । 

प्रचण्डले पुस १० को गठबन्धन तोडेर राष्ट्रपतिमा नयाँ समीकरण बनाउनेबित्तिकै राप्रपाका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।