सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय सोमवार गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका उमेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूले राजीनामा गर्ने निर्णय गरिएकाे हो । 

प्रधानमन्त्रीसँग असहमति भएपछि संसदीय पद्धतिमा मन्त्रिपरिषबाट राजीनामा दिने परम्परा छ । विस‌ं २०७४ को संसदीय निर्वाचनताका भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मन्त्री रहेकाहरूले राजीनामा नगरेर संसदीय अभ्यासकै उपहास गरेका थिए । एमालेले माओवादी केन्द्रको सिको नगरेर संसदीय मर्यादा पालन गरेको देखियो ।

यसअघि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने राप्रपाका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा गरेका छन् । दाहाल मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले केही साता पहिले नै राजीनामा गरिसकेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।

राप्रपा र एमालेसँगै रास्वपाले समेत समर्थन फिर्ता लिएकै भए पनि दाहाल मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधि सभामा अल्पमतमा पर्ने थिएन । परन्तु, संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनमै सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । सम्भवतः नयाँ गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको सहभागितामा छिटै नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेछ ।

अब एमाले स‌सद्को प्रमुख विपक्षका भूमिकामा संसदीय गतिविधिमा सक्रिय हुनेछ । यद्यपि, संसद्मा अङ्कको चमत्कार गर्न सके सत्तामा फर्कन धेरै कठिन भने हुँदैन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरू एकै ठाउँमा उभिए भने पनि सजिलै सरकार गठन हुनसक्छ ।

संसदीय पद्धतिमा सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहन्छ । त्यसक्रममा अस्वस्थ र अराजनीतिक क्रयाकलाप नभए कसैले आपत्ति मान्नु पनि पर्दैन । यसैले सरकार छाड्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमालेको निर्णयलाई संसदीय परम्पराको अभ्यासबाहेक अन्यथा अर्थमा लिनु आवश्यक छैन ।
  
नेकपा  (एमाले) विपक्षमा रहँदा बढी नै आक्रामक हुने गरेको छ । लामो समय संसद् अवरुद्ध गर्नमा त एमालेले ‘कीतर्तिमान’ नै कायम गरेको हुनुपर्छ । एमालेले त्यसरी संसद् चल्न नदिँदा राज्यको ठूलो नोक्सानी भएको छ भने एमालेलाई पनि खासै लाभ भएको देखिँदैन । कतिपय घटनामा त एमाले लाजमर्दो स्थितिमा पुगेको पनि छ ।

यसैले सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले र उसका सहयोगी दलहरूसँग न्यूनतम समझदारी कायम राख्नुपर्छ । विपक्षलाई बिझाउने व्यवहार गर्नु अराजनीतिक हुन्छ । एमाले नेताहरूले पनि संयम गुमाउने काम नगरून् । तीस वर्षभन्दा बढी संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा पनि संसद्भित्र ‘गैरजिम्मेवार’ प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको जनताले पक्कै रुचाउने छैनन् ।