पोखरा । राष्ट्रपति चुनावमा सत्तारुढ गठबन्धन टुटेर नयाँ आठ दलीय गठबन्धन बन्न पुग्यो । २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ । सोही निर्वाचनको लागि नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारमा सहभागीमध्येको एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शनिबार आकस्मिक बैठक बस्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो ।
राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपा सत्तामा रहिरहनु अनुपयुक्त हुने ठहर गर्दै आजबाटै सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छौँ । साथै, प्रदेश सरकारमा पनि राप्रपाको यसै बमोजिमको दृष्टिकोण रहेकाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिने निर्णय गरिएको छ ।”
उक्त निर्णयपश्चात् राप्रपाबाट संघ सरकारमा सामेल भएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका मन्त्रीले शनिबार नै राजीनामा बुझाए । वाग्मती प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा बुझाए ।
संघमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् भने वाग्मतीमा पनि माओवादीकै शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री थिए । पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै राप्रपासहितका साना दललाई मिलाएर बहुमत जुटाइदिएका थिए ।
संयोग कस्तो बन्न पुगेको छ भने राप्रपाले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट तत्कालै बाहिरिएको छ भने एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन आनाकानी गरेको छ ।
प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन् भने गण्डकीमा पनि एमालेकै खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । राप्रपा केन्द्रले शनिबारको बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यी दुई प्रदेशका राप्रपाका मन्त्रीहरु भने तत्काल राजीनामा नदिने निर्णयमा पुगेका छन् ।
गण्डकीमा राप्रपाबाट प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । शनिबार सांसद तथा कास्की जिल्ला पदाधिकारीको बैठकपछि उनले आइतबार राजीनामा दिने बताएका थिए । अहिले भने उनी उक्त निर्णयबाट पछि हटेका छन् ।
प्रदेशका सबै जिल्लाका अध्यक्षहरुको लिखित राय लिने र बहुमत निर्णयबाट प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गराउने, उक्त निर्णय केन्द्रलाई देखाएर प्रदेशको हकमा केन्द्रको निर्णयलाई पुनर्विचार गराउने उनको मनसाय छ ।
तर, प्रदेश राजधानी अवस्थित कास्कीले भने तत्कालै मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव शनिबार नै गुरुङलाई दिइसकेको छ । “केन्द्रको निर्णयअनुसार नै शनिबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीहरुले सुझाव दिएका हौँ,” राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले भने ।
तर, मन्त्री गुरुङ भने शनिबारको निर्णय फेर्दै प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका अध्यक्षहरुको सुझाव लिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
“राजीनामा दिने होइन कि, हामी छलफलमा नै छौँ । माथिको निर्देशानुसार हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “केन्द्रीय कमिटीको निर्णय त राजीनामा दिने भन्ने नै हो । प्रदेश १ मा पनि राजीनामा दिनुभएको छैन । छलफलमा हामी सबै साथीहरु पनि जुटिसक्नुभएको छैन । ११ वटै जिल्लाका साथीहरुलाई शनिबार नै जानकारी गराएका हौँ । तर, गहिरिएर छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति समय लाग्न सक्छ ।”
११ वटै जिल्ला कमिटीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको खण्डमा के गर्नुहुन्छ ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा उनले भने, “हामीले गरेको निर्णय केन्द्रलाई जानकारी गराउने हो, त्यसपछि केन्द्रले के सल्लाह दिन्छ, सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।”
कास्कीले भने शनिबार नै तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ । तर, मन्त्री गुरुङले भने प्रदेशका सबै जिल्लाका अध्यक्षको राय लिन खोजेका छन् । फोनमार्फत भन्दा पनि लिखितरुपमा नै निर्णय गराउने उनको मनसाय छ । “साथीहरुले फोनमा कुरा गरे पनि हुँदैन भन्नुभएको थियो, अब मौखिकभन्दा पनि लिखित निर्णय गरौँ, सामूहिक रुपमा बसेर निर्णय गर्छौँ,” उनले भने ।
संयुक्त बैठक कहिले बस्ने भन्ने मिति नै तय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “अब साथीहरुले कहिले एकैपटक जुट्नुहुन्छ, त्यसपछि नै थप निर्णय होला,” उनले भने ।
तर, राप्रपाका गण्डकी सांसद विन्दु अधिकारी पहाडी भने राष्ट्रपति चुनावसम्म केही निर्णय नहुने बताउँछिन् । “अहिले केही हुँदैन, २५ गतेसम्म जान्छ,” उनले भनिन् ।
