site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गर्न बहुमतले अस्वीकार गरेको यथार्थ अहिले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पक्कै बिर्सिसकेका छैनन् । देशका बहुसङ्ख्यक नागरिक अझै पनि ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द सुन्न रुचाउँदैनन् । माओवादीलाई प्रिय लाग्ने सबै कुरा अरूलै पनि स्वीकार्नै पर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन । 

दुर्भाग्य प्रधानमन्त्री दाहाल र केही माओवादी नेताहरू भने खाटो बस्न लागेको घाउ कोट्याउन जमजमाइरहेका देखिन्छन् । हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि एक दशक तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० देशमा हिंसात्मक विद्रोह मच्चाएको थियो । त्यसक्रममा राज्यका सशस्त्र फौज र माओवादी लडाकुबीच भिडन्तहरू भएका थिए ।

सशस्त्र मुठभेडमा हताहत हुनु आश्चर्य वा गौरवको विषय होइन । यसरी मर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने हो भने उनीहरूको बहादुरीको कदरसम्म गरे हुन्छ । त्यही विद्रोहमा हजारौं निहत्था नागरिक पनि मारिएका छन् । निहत्था नागरिकले माओवादी लडाकु र राज्यका सुरक्षा फौज दुवै पक्षको ज्यादती सहेका थिए ।

यसरी मारिने नागरिक धेरै राजनीतिक आस्थाका कारण मारिएका थिए । तिनका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । उनीहरूका साथै कतिपय माओवादी कार्यकर्ता पनि सुरक्षा फौजबाट भएको ज्यादतीको न्याय पर्खेर बसेका छन् । यसैले अहिलेको प्राथमिकता ‘जनयुद्ध’ दिवसमा राष्ट्रिय बिदा दिने वा लडाकुलाई ‘राष्ट्रिय सहिद’ घोषणा गर्नु नहुनुपर्ने हो । 

यस्ता विवादास्पद निर्णय गर्दै जाने हो भने सत्य निरुपणको पनि कुनै अर्थ रहनेछैन । माओवादी विद्रोहमा लागेको घाउमा खाटा पनि बस्नेछैन । सरकारकै प्रमुख साझेदार नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले समेत ‘जनयुद्ध’ दिवसमा नाममा दिइएको विदाले हिंसाको महिमा गान हुने धारणा प्रकट गरेका छन् ।

यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले आफू राज्यकै कार्यकारी प्रमुख भएको हेक्का राखेर देशको साझा हुने प्रयास गर्नुपर्छ । दाहाल अहिले माओवादी लडाकुलाई मार्ने सुरक्षा फौज र लडाकुका हातबाट मारिएका नागरिकका आफन्तका पनि प्रधानमन्त्री हुन् । उनको बोली र व्यवहारमा कतै पनि नागरिकबीच विभेद देखिनु हुँदैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापले मान्यता पाउन सरोकारवाला सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ । विवादास्पद निर्णयहरू थोपरेर स्वीकार्यता बढाउन सकिँदैन । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले भावनामा बहकिन छाडेर देशको वास्तविकता मनन गर्नुपर्छ । विभेद, अविश्वास र घृणा बढाउने वचन र व्यवहारबाट परहेज गर्नु उचित हुनेछ । 


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १४, २०७९  १४:५६
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro