काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको दुई महिना पुगेको भोलिपल्टै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सातदलीय सत्ता–गठबन्धन टुटाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको विपक्षी गठबन्धनका सात घटकसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसको उमेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा सहमति जनाए ।
दुई महिनाअघि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेको बेला प्रचण्डले कांग्रेससहित चुनावी गठबन्धनका चार दललाई धोका दिएर एमालेको शरणमा पुगेका थिए ।
सरकारले ‘हनिमुन पिरिअड’ पनि पूरा नगर्दै एमालेलाई धोका दिएर फेरि कांग्रेसको शरणमा पुगेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास, बालकोटमा पुस १० गते मध्याह्न पुग्दा आफूले साढे दुईवर्ष प्रधानमन्त्री पाउन एमालेलाई राष्ट्रपति पाँच वर्ष र आफू प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल सभामुख पनि दिन सहमति जनाएका थिए तर उक्त सहमति कार्यान्वयनको अन्तिम विन्दु राष्ट्रपतिको उमेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन उनले सो सहमति एकपक्षीय रूपमा तोडेका छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटसहित जम्मा ३२ सिटमात्र जितेर पनि सुरुमै प्रधानमन्त्री भइछाड्न प्रचण्डले राजनीतिक धोकाधडीको सहयोग लिए ।
उनले चुनावी गठबन्धनका कांग्रेससहित अरु चार दललाई धोका दिई ओलीनिवासको बार्दलीबाट सञ्चारकर्मीलाई हात हल्लाएका थिए ।
राष्ट्रपति चुनावमा पुग्दा उनी फेरि एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेससहितको विपक्षी सात दलीय गठबन्धनमा आठौँ दलका रूपमा मिसिएका छन् । अनि राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन सहमति जनाएका छन् ।
राजनीतिले कुनै नाटकीय मोड नलिएमा सम्भवतः प्रचण्ड सरकारका एमाले मन्त्रीहरूले केही दिनभित्रै राजीनामा गर्ने छन् भने राप्रपाका चार मन्त्री बालुवाटार पुगेर शनिबारै राजीनामा बुझाएका छन् ।
अनि एक महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छ ।
अनि सरकारले सय दिन पूरा नगर्दै दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनेछन् प्रचण्ड ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट सरकार बनेलगत्तै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको सन्देशले प्रमुख राजनीतिक दल र संसदीय प्रणालीप्रतिको विश्वास अरू घटाउने छ । प्रचण्डको गिर्दो राजनीतिक छविलाई यसले अरु गिराएको चिन्ता माओवादीभित्रै पनि देखिन्छ ।
एमाले आक्रोशित
एमालेसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री खाने तर राष्ट्रपतिमा समर्थन दिने बेलामा कांग्रेससँग गठजोड गर्न पुगेका प्रचण्डप्रति एमाले आक्रोशित देखिएको छ ।
बालुवाटारमा नयाँ सहमति भएलगत्तै प्रतिक्रिया जनाउँदै एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ गठबन्धन तोडिसकेकाले अब यो अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको बताए ।
ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग टेलिफोन संवादमा भने, “गठबन्धन उहाँ (प्रचण्ड) आफैँले तोडिसक्नुभयो । यो गठबन्धन अघि बढ्ने कुनै सम्भावना म देख्दिनँ ।”
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डसहितका नेताहरूले राजनीतिलाई जुवाको खालजस्तो बनाएको उनको आरोप छ ।
“यो मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने निर्णय हो । यो निर्णयमार्फत् मुलुक थप अस्थिर र अन्यौलग्रस्त बनेको छ,” उनले भने, “केही नेताहरूको व्यवहारका कारण राजनीतिप्रति मान्छेहरूको वितृष्णा थप बढ्ने छ किनभने राजनीतिमा सहमति, समझदारी, विश्वास, प्रतिबद्धता, वचनको कुनै अर्थ हुँदैन र जुवाको खालजस्तो हो, यसलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको गलत नजिर उहाँहरूले स्थापित गर्नुभो ।”
राष्ट्रिय सहमतिको नाममा धोका ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावी गठबन्धन तोडेर एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेलगत्तै कांग्रेसले सम्पूर्ण सत्ता गुमायो ।
संघीय सरकार र संसददेखि प्रदेशको पनि सरकार र संसद्मा प्रतिपक्षमा पुग्यो । ‘डिफेन्सिभ’ अवस्थामा पुगेको कांग्रेसलाई देखाएर एमालेलाई ‘सन्तुलन’ गर्ने रणनीति ‘प्रचण्ड’ले बनाए ।
कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएर एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनायो । पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले समेत समर्थन दिँदा सरकारले २६८ मत पायो । विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको दुई मत मात्र पर्यो ।
त्यसपछि प्रचण्ड–देउवा सम्बन्ध निकै सुमधुर भयो । देउवा राति–राति सुरक्षाकर्मीबिना बालुवाटार प्रवेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग ‘खानपिन’ गर्ने र फर्कने गर्न थाले ।
प्रचण्डनिकट राजनीतिक स्रोतले भन्यो, “एक महिनामा कम्तिमा २० दिन त देउवा आउनुभयो होला ।”
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ आफूले प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सदस्यबाट विश्वासको मत पाएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भएको दाबी गर्न थाले ।
अनि सचिवालयको बैठकबाट माघ १७ गते निर्णय नै गराए– राष्ट्रपतिमा कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमति खोज्ने ।
संयोग पनि यस्तो प¥यो– माओवादी केन्द्रले निर्णय गर्दा दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएकी राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नोल्यान्डले अघिल्लो दिनमात्र प्रचण्डसँग भेट गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि फागुन १ गते तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिवले पनि विनयमोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमण भयो, जसले राजनीतिक भेटघाटमा नेपालको राष्ट्रपति चुनावबारे चासो राखेका थिए ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा भूराजनीतिक स्वार्थहरू बढी नै देखिएको बताए ।
उनले भने, “यी कुराहरूमा धेरै भूराजनीतिक स्वार्थहरू पनि जोडिएको देखियो । यसलाई हामीले एकदमै गम्भीर रूपमा लिएका छौं ।”
२७५ सदस्यीय संघीय संसद्मा जम्मा ३२ सिट भएर पनि देशको प्रमुख कार्यकारी पद हासिल गरेका प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताइरहे ।
उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउने मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूसँगको सहमति नबिर्सन दबाब दिइरहे ।
साँच्चै इमान्दारीपूर्वक राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, दोस्रो दल एमालेले राष्ट्रपति र तेस्रो माओवादीले सभामुख पाउने गरी सहमति खोजिनुपर्थ्यो ।
कांग्रेस–एमालेबीच खेलेर आफू प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमति केवल एमाले चिढ्याउने अस्त्र थियो ।
कांग्रेसलाई धोका दिएर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले अन्ततः राष्ट्रिय सहमतिको नाममा एमालेलाई राष्ट्रपतिमा धोका दिने सहमति गरेका छन् ।
शुक्रबार आठ दलको बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तुति र त्यसप्रति एमालेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा एमाले चाँडे प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुग्ने छ । कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्ने छ ।
माओवादीको धोकापूर्ण विगत
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा सहमतीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो ।
पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० र समानुपातिकमा १०० गरी ६०१मध्ये २२० जितेपछि माओवादीले दम्भ देखाउन थाल्यो ।
अनि कांग्रेस सभापति रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्री फेर्नसक्ने व्यवस्था गरेर मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने गरी मार्गप्रशस्त गरेका थिए ।
०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाबाट राजाका अधिकार कटौती गरी निलम्बन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला नै कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुख बनेका थिए तर तीव्र चाहनाका बाबजुद माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई पहिलो राष्ट्रपति बन्न दिएनन् ।
यो दक्षिणी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा गरिएको कांग्रेस नेताहरू अहिले पनि बताउँछन् ।
माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उमेदवार उठायो । कांग्रेसले हार्ने अवस्था देखेपछि डा. रामवरण यादवलाई उठाएको थियो ।
सुरुमा सिंहले जित्ने निश्चितजस्तै थियो तर गोप्य मतदानमा २५ भोट बदर भयो । परिणाम आएन । अनि दोस्रोपटक पुनः मतदान गर्दा डा. यादव विजयी भएका थिए ।
यसपछि पनि सत्ताका लागि कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग एक अर्कोलाई धोका दिँदै अघि बढिरहेको छ माओवादी ।
आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि सरकारले ल्याएको बजेट संसद्मा असफल बनाउनेदेखि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री कायमै राखेर एमालेसँग चुनावी गठबन्धनसम्मको अभ्यास माओवादीले गरिसकेको छ । परिणामस्वरुप पार्टीको आकार भने हरेक चुनावमा घट्दै गएको छ ।
अस्थिर प्रचण्ड, सत्तामुखी व्यवहार
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मंसिर ४ को चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको ‘पाँचदलीय गठबन्धन’ बनाएर चुनाव लडेका थिए, जसमा कांग्रेस, माओवादीबाहेक एमालेबाट फुटेको अर्को दल माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा थिए ।
एमालेलाई हराउने मूल ‘मिशन’ बनाएर चुनावी मैदानमा ओर्लिएका थिए प्रचण्ड ।
उनको शक्ति आधा क्षय भयो । यसअघि प्रत्यक्षमा ३६ सीट जितेको माओवादीकेन्द्र १८ मा सीमित भयो । कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनले जम्मा २३४ सिट ल्यायो ।
कांग्रेसले सुरुको साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गर्नेबित्तिकै प्रचण्ड गठबन्धनका अरु दलसँग सल्लाह नै नगरी एमाले नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीले तयार पारिदिएको ‘सातदलीय गठबन्धन’ मा पुगे ।
अनि आफूलाई चुनावमा भोट हालेका कांग्रेससहितको गठबन्धन छाडेर प्रधानमन्त्री बने । त्यसो त चुनाव लड्दा नै उनले आफ्नो अस्थिर चरित्र देखाइसकेका थिए ।
आफूले यसअघि चुनाव लडेको चितवन–३ छाडेर उनी गोरखा पुगे । डा. बाबुराम भट्टराईले यसअघि जित्दै आएको सुरक्षित क्षेत्र आफूले लिए ।
अनि भट्टराईकी छोरी मानुषीलाई काठमाडौं–७ मा माओवादीको उमेदवार बनाए । र, जितेर आए ।
पहिलो पल्ट चुनाव लड्दा रोल्पा र काठमाडौं, दोस्रोपटक सिराहा, तेस्रोपटक चितवनबाट लडेका उनी चौथोपटक चितवनमा चुनौती देखेपछि अर्को सुरक्षित क्षेत्र खोज्न गोरखा पुगेका थिए ।
राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको अन्तिम दिन पुस १० गते १२ बजेअघिसम्म प्रचण्ड कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमै थिए तर १२ बजे त्यहाँबाट गठबन्धन छाडे निस्किएका उनले दुई घण्टा नबित्दै बालकोटस्थित ओलीनिवासको बार्दलीबाट ओलीसँगै हात हल्लाएका थिए– सञ्चारमाध्यमका लागि ।
अनि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतको समर्थन बोकेर प्रचण्ड शीतल निवास पुगेका थिए ।
पुस १० मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग पुगेका प्रचण्डले सरकारको ‘हनिमुन’ पनि पूरा नहुँदै गठबन्धन फेर्ने चेष्टा देखाए ।
प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएको १५ दिनपछि फागुन २६ गते कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि उनी आफू नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनेको भन्ने व्याख्या गर्न थाले जबकि आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि कांग्रेस, नेकपा (एस), लोसपासहितका दलहरू विपक्षी आसनमा छन् ।
पुस १०मा विदेशी शक्तिकेन्द्र र नेपालको सुरक्षा निकायको गम्भीर असहमतिपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिबाट पछि हटेको सांसद अमरेशकुमार सिंहको दाबी छ ।
उनले भने, “दुई महिनाअघि जे कारणले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार भएनन्, अब चाहिँ कसरी चार वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन् । यो राष्ट्रपति नजित्दासम्मको आश्वासन मात्र हो ।”
पूर्व सांसद हृदयेश त्रिपाठीको विश्लेषणमा प्रचण्ड सरकार आगामी नीति–कार्यक्रममै ढल्न सक्छ ।
“प्रचण्डजीलाई राष्ट्रपति चुनावअघि चार वर्ष त के पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व दिन कांग्रेसले सहमति जनाउला । उधारोमा माधव नेपाललाई पनि एक वर्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिने भन्ला,” उनले भने, “तर राष्ट्रपति पाएपछि दुई महिनामै शेरबहादुर देउवाजीले सरकार ढालिदिन्छन् । देउवाको उमेदवारलाई राष्ट्रपति बनाइसकेपछि प्रचण्डको प्रयोजन सकिने छ ।”
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह चुनावी सरकारको नेतृत्व माधव नेपालले पाउने सहमतिलाई उधारो आश्वासन मान्छन् ।
“नेपालमा जति पनि निर्वाचन भएका छन्, त्यो सबै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गराएको छ,” उनले भने, “०१५ सालदेखि ०७९ सम्मका सबै लोकतान्त्रिक आमचुनाव कांग्रेसले नै गराएको छ । माधव नेपाललाई एक वर्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन्छु भन्नु पनि उधारो बात हो । त्यो सम्भव छैन ।”
