पोखरा । फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति चुनावले देशमा सत्तारुढ गठबन्धनको स्वरुप फेरिन पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस १० गते बनेको सात दलीय गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन फागुन १२ गते भत्किन पुगेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बन्दा त्यसको असर भने स्वयम् संघ सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म पर्ने निश्चित देखिएको छ ।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच ‘को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने’ भन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण प्रचण्ड नेकपा (एमाले)सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए ।

सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ताविमुख बनेको कांग्रेसले त्यसलगत्तै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर पुनः विश्वासमा ल्याउने प्रयासमा लाग्यो । 

राष्ट्रपति चुनावमा एमाले बाहिरिएर नयाँ साना दलसहित आठ दलीय गठबन्धनले नै कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने भएपछि नयाँ समीकरण बनेको छ । 

नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरिने संकेत देखाएको छ भने त्यसको प्रभाव अब अन्य प्रदेशहरुमा पनि पर्ने निश्चितजस्तै छ ।

स्वायत्त सरकार भए पनि संघमा र प्रदेशमा एकै दलको बाहुल्यता हुनु, दलहरुमा एकात्मक प्रणाली कायमै रहनु र दलका प्रदेश संरचनाहरुमा संघीयता नआएकै कारण केन्द्रमा सामान्य समीकरण बदलिँदा प्रदेशमा त्यसको बाछिटा परेको छ ।

यही बाछिटामा अहिले देखिएको छ, ‘एकथान राष्ट्रपति ।’ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । 

उक्त धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, “प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।”

उक्त अनुसूचीमा प्रदेश सरकारका २१ वटा एकल अधिकारका सूची लिपिबद्ध गरिएका छन् । 

तीमध्ये प्रहरी, अनुसन्धान, वन, सरकारी कार्यालयलगायतका महत्वपूर्ण अधिकारका क्षेत्रहरु अहिले पनि प्रदेश मातहत आइसकेका छैनन् ।

संविधानले नै प्रदेशलाई स्वायत्त भनेको छ । तर, संघ सरकारले नै प्रदेशलाई संविधानले दिन भनेका अधिकार पनि नदिएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले बेलाबखतमा गर्दै आइरहेका छन् भने संघसँग अनुमति माग्ने काम निरन्तर भइरहेका पनि छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्त माने पनि दलभित्र संघीयता आइनसकेका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जसरी प्रदेश बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । 

विगतको पाँच वर्षलाई नै हेर्ने हो भने गण्डकीमा मात्रै चारपटक प्रदेश प्रमुख फेरिए, सरकार पनि दुईपटक फेरिन पुग्यो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत मागेको दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए, “प्रदेशका कर्मचारीको बिदा स्वीकृत पनि संघीय सरकारले गर्छ, प्रदेशले केही गर्न पाउँदैन । संघले दिन नचाहेको अधिकार लिने अवसर प्रदेश सरकारलाई छ ।”

पुस १० गते नै उनी काठमाडौंबाट पोखरा आउँदै थिए । 

सोही दिन उनी पोखरा विमानस्थलमा अवतरण नहुँदै काठमाडौंको गठबन्धन टुटेको थियो । 

त्यसपछि उनले दिएको प्रतिक्रिया थियो, “मेरो विमान त सकुशल अवतरण भयो, तर राजनीति चाहिँ क्र्यास भयो ।”

जसरी विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए, सम्भवतः राष्ट्रपति चुनावकै बाछिटाका कारण उनले अब त्यही प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अघिल्लोपटक दुइैपटक सरकार फेरिए पनि यसपटक भने केन्द्रको त्यो प्रभाव यहाँ छिट्टै पर्ने देखिएको छ । 

संघ सरकारमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशमा बाछिटा पर्नु संविधानको मर्मविपरीत रहेको यो प्रणालीका व्याख्याताहरु बताउँछन् ।

संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्त भनेझैँ दलहरुले चाहिँ आफ्ना प्रदेश संरचनालाई कार्यान्वयनमा लगेका छैनन् । 

एकात्मक राज्यव्यवस्थाको विकल्पमा सात प्रदेशको नयाँ शासकीय संरचनालाई संविधानले व्यवस्था गरे पनि दलहरुले जहीँतहीँ आ–आफ्नै दबदबा कायम गर्नको लागि प्रदेश संरचनालाई अधिकार नदिँदा अहिलेको शासकीय संरचना पनि एकात्मक नै देखिन्छ ।

संघीय प्रणालीबारेका अध्येता शेखर पराजुली भन्छन्, “राजनीतिक दलमा केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भयो । प्रदेशको निर्णय प्रदेश नेता र सांसदले गर्न पाउँदैनन् भने राजनीतिक रुपमा संघीयता आएको छैन ।”

संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका २५ वटा क्षेत्र छन् । 

संविधानमा ती अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गरेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका १५ वटा क्षेत्र छन् । यसमा पनि संघीय सरकारले समन्वयको काम गरेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न संविधानमा संयन्त्र रहने प्रावधान छ । 

संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रधानमन्त्री संयोजक रहने ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्’ तथा स्थानीय तह र प्रदेशबीच ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ रहने व्यवस्था छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुपर्ने प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित हुन सकेको छैन । 

२०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्’ बैठक राखेका थिए । 

गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तय भइसकेको परिषद् बैठक स्थगितसमेत गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त प्रदेश सरकार संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र पार्टीमा छलफलबिना मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने प्रतिक्रिया नै दिएका थिए ।

संघमा नेतृत्व गर्ने दलहरुले नै प्रदेशको बारेमा निर्णय गर्नु दुर्भाग्य रहेको पराजुलीको टिप्पणी छ । 

“मलाई कस्तो लाग्छ भने, केन्द्र र संघको प्रभाव प्रदेशमा पर्नु भनेको संघीयता नै होइन । पहिले एकात्मक व्यवस्था त्यस्तो भयो भनेर नै संघीय व्यवस्था अंगीकार गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई । प्रदेश आफैमा एक स्वायत्त संस्था हो, सरकार हो । यसको आफ्नो बेग्लै अस्तित्व छ । तर, दलीय संरचना चाहिँ अहिले पनि एकात्मकता नै छ । दलमा बस्ने व्यक्तिको निरन्तरता, शून्य आन्तरिक लोकतन्त्र, विविधता पनि छैन,” उनले भने ।

प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आइसकेपछि संघीय सरकारकै सहमतिपछि मात्रै वाग्मती र लुम्बिनीले नाम र राजधानी टुंगो लगाएका थिए । 

लुम्बिनीको राजधानी दाङको भालुवाङ तोक्ने विषयमा लुम्बिनीकै सत्तारुढ दलभित्र मतभेद थियो । जसकारण, उक्त विषयमा शीर्ष तहले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

“केन्द्रले नै प्रदेशको नामको विषय, राजधानीको विषय समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रदेशको काम संघले गर्नु हो,” उनी भन्छन्, “केन्द्रमुखी अभिरुचिका कारण नै यो हुन पुगेको हो । दलहरुले विधानमा प्रदेशको निर्वाचन गर्ने, कमिटी बनाउने भन्ने साधारण कुरा चाहिँ छ । तर, सारमा चाहिँ एकात्मक प्रणालीबाट नै बाहिर आउन सकेका छैनन् ।”

अघिल्लो कार्यकालमा केन्द्रमा ठूलै राजनीतिक उथलपुथल भए पनि मधेसमा भने त्यसको खासै असर परेन । कारण, मधेसमा क्षेत्रीय पार्टी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको बलियो प्रभाव थियो । 

तत्कालीन समयमा ती दुई दल मिलेर पाँचै वर्ष सरकार चलाए ।

तर, अन्य प्रदेशमा क्षेत्रीय पार्टीको उपस्थिति कम हुँदा पनि प्रदेशहरु संघको कारण अस्थिरताको शिकार बन्न पुगेको उनको तर्क छ ।

“दुर्भाग्य चाहिँ के भयो भने प्रदेशमा क्षेत्रीय पार्टी हुनुपर्ने हो, भएनन् । मधेसमा क्षेत्रीय पार्टीहरु छन् । तर, अन्यत्र चाहिँ छैनन् । प्रदेशमा बलियो पहुँच हुने पार्टी भएको भए संघमा सरकार फेरिए पनि वा घटनाक्रम अर्कै भए पनि प्रदेशमा त्यसको प्रभाव कम हुनसक्थ्यो,” उनले भने ।