राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेका विकास योजनाहरूको प्रगति लाजैमर्दो छ । यस्ता योजनासँग सम्बन्धित शासक, प्रशासक, प्राविधिकका साथै निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्नेहरूलाई पनि आत्मग्लानि हुनुपर्ने हो । 

अलपत्र छाडिएका अधिकांश आयोजना विदेशी कम्पनीहरूले ठेक्कामा लिएर नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाएका छन् । सम्भवतः यही कारणले निर्माणमा संलग्न व्यवसायीहरू कसैले पनि आयोजना  बेलैमा सम्पन्न  गर्न खासै चासो नलिएको हुनुपर्छ ।

यस्ता केही आयोजना त ३० वर्ष पुराना पनि छन् । तिनलाई समयैमा सम्पन्न गर्नुभन्दा राजनीतिक नेतृत्व भने बर्सेनि नयाँ महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्न रमाउने गरेको छ । यसैले राष्ट्रिय गौरवका भनिएकै आयोजनाहरूको सङ्ख्या पनि अपेक्षाकृत बढी हुनपुगेको हो । 

निर्माणमा गम्भीर हुनुको साटो ठेकेदारले म्याद थप्ने जोहोमात्र गर्ने गरेकाले आयोजनाको लागत पनि पहिले अनुमान गरिएभन्दा धेरै बढेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति नहुँदा एकातिर निर्माणस्थल वरपरका बासिन्दाले सास्ती पाएका छन् भने अर्कातिर विकास खर्च पनि बढ्न सकेको छैन ।

यही आर्थिक वर्ष २०७९र८० को ६ महिनाकै खर्च हेर्दा पनि निराशाजनक चित्र नै देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका २४ आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको १५।१६ प्रतिशतमात्र खर्च हुनसकेको छ । यो पनि ग्लानिकै विषय हो ।

वातावरणीय पक्षलगायत सम्भाव्यता अध्ययनलाई उपेक्षा गरेर हचुवामा आयोजना छनोट गर्ने, दातृ संस्थाको दबाब तथा मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने अनि ठेकेदारलाई कडाइ नगर्ने गरिएकाले नै गौरवका योजनाको अवस्था ग्लानिपूर्ण भएको हो । यसमा प्रलोभन र प्रभाव निर्णायक भएको देखिन्छ ।

यसैले मन्त्रीका निरीक्षण र निर्देशनले आयोजनामा भौतिक प्रगति हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । विशेषगरी राजनीतिक पहुँच र प्रभाव हेर्दा मन्त्रीले इमानदारीसाथ प्रयास गरे पनि ठेकेदारहरूले बेवास्ता गर्ने सक्छन् । त्यसमाथि मन्त्री नै पनि ठेकेदारसँग मिल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

‘घरबेटी ठेकेदार’ त राजनीतिक पहुँचका भर गरिने हेलचेक्य्राइँ र संरक्षण बुझाउने विम्ब नै बनिसकेको अवस्थामा पहिले आफ्नाहरूलाई कारबाही नगरे अरूले पनि टेर्नेछैनन् । राष्ट्रिय गौरवका घोषित आयोजनालाई ‘ग्लानि’का योजना नबनाउने हो भने मन्त्रीले चुरीफुरी देखाउन होइन ‘कामचोर ठेकेदार’लाई काम गराउन ध्यान दिनुपर्छ ।