काठमाडौं । राजतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्व हाँकेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सत्ताको सम्पूर्ण शक्ति हत्याएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्युत भई नागरिकमा झरेको पनि १५ वर्ष नाघिसकेको छ ।

राजनीतिक उतारचढावका १५ वर्ष बित्दा सत्ताको शीर्षस्थानमा रहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छन् । राजकीय सत्ता गुमाएर सडकमा पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग त आम नागरिकको जस्तै गणतान्त्रिक संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गर्नेबाहेक कुनै राजनीतिक–शक्ति बाँकी छैन ।

गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिका १५ वर्षमा गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने माओवादी र २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र गुमाएका पूर्वराजा दुवै निकै कमजोर भएका छन् । कसै गरी गुमेको गद्दी फिर्ता हुनसक्छ कि भन्ने झिनो आशा पूर्वराजामा देखिन्छ । दलहरूमा पनि कतै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्छ कि भन्ने आशंका बाँकी नै छ ।

माओवादी कमजोर हुँदै २७५ मध्ये ३२ सिट मात्र जित्ने अवस्थामा पुगे पनि संघीय संसद्को बनावटलाई उपयोग गरी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका मुख्य प्रतिपक्षी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दुवैले प्रजातन्त्र दिवसमा ‘सहमति’ र ‘सहकार्य’का लागि आह्वान गरे ।

ज्ञानेन्द्रका हजुरबा राजा त्रिभुवन र राजनीतिक दलको सहकार्यमा ७३ वर्षअघि भएको क्रान्तिले नेपालबाट जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भएको तिथि पारेर आएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सन्देशले राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । सायद, उनले दरबार छाडेपछि दिएका यस्ता ‘सन्देश’मध्ये हालसम्मकै सबैभन्दा कडा छ । अनि, राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति गम्भीर आरोप पनि छ ।

पूर्वराजाले दलहरूप्रति आक्रोश र आरोप लगाउँदै गरेको सहकार्यको आह्वान र प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावबीच मित्रवत् निकटता त देखिँदैन, तर दुवैभित्र देशको आर्थिक र राजनीतिक दूरावस्थाप्रतिको चिन्ता देखिन्छ ।

सत्ताच्युत पूर्वराजाले भावनामा आएर वा आवेगमा दिएको वक्तव्य हो वा यसभित्र कुनै राजनीतिक शक्ति पनि अन्तर्निहित होला त ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछिको सरकारमा मन्त्री भएका वामपन्थी राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो पूर्वराजाको आवेग वा मनोभाव मात्र हो भने त कसैले सुन्दैन, यतिमै सीमित हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि जोडिएको छ भने यसले अर्थ राख्छ ।”

माओवादीको त्यो प्रस्ताव, पूर्वराजाको यो प्रस्ताव
दुई दशकअघि ०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ भन्दै अपदस्थ गरे । आफैँ शासनसत्तामा सक्रिय भए । त्यसपछि सरकारी वार्ताटोलीसँग माओवादी टोलीको वार्ता भयो । तर, बीचैमा भंग भयो । फेरि ‘क्रस फायरिङ’ सुरु भयो ।

अनि, राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुरा भयो– अनौपचारिक स्रोतहरूमार्फत । माओवादीको त्यस बेलाका उपत्यका इन्चार्ज रवीन्द्र श्रेष्ठमार्फत कम्बोडियाका तत्कालीन राजा नरोद्दम सिंहानुकजस्तै आलंकारिक राजा बन्न प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

कम्बोडियामा कम्युनिस्ट ‘खमेरुज’का नेता पोलपोटको शासनका बेला तत्कालीन राजा नरोद्दम सिंहानुक पनि विस्थापित भएका थिए । उनी ३० वर्षपछि सन् १९९३ मा राजाका रूपमा पुनस्र्थापित भएका थिए । प्रजातान्त्रिक राजाको छवि बनाएका सिंहानुकको निधन सन् २०१२ मा भयो । अहिले पनि उनका छोरा त्यहाँको राजा छन् ।

ज्ञानेन्द्र ‘आलंकारिक’ राजा बन्ने, माओवादीको प्रधानमन्त्रीले शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने र कांग्रेस–एमालेसहितका तत्कालीन ‘सात दल’लाई किनारा लगाउने प्रस्ताव तत्कालीन माओवादीको थियो । उक्त प्रस्तावलाई ज्ञानेन्द्रले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । माओवादीको प्रस्तावलाई थाती राखे ।

अनि, ०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरेर आफूलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । ‘विकिलिक्स’ले सार्वजनिक गरेको सूचनामा पनि तत्कालीन माओवादी नेता रवीन्द्र श्रेष्ठको नाम उल्लेख छ ।

०६२ साल मंसिर ७ मा सात दल र माओवादी सहमतिपछि जब आन्दोलन चर्कियो, त्यसपछि मात्र ज्ञानेन्द्रले यसबारे छलफल गर्न चासो देखाएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक प्रशिक्षणहरूमा बताउने गरेका छन् । त्यसपछि सिंहानुकजस्तै बन्ने विषयलाई ‘इट इज टु लेट’ भन्ने जवाफ फर्काएको र राजासँग कुनै सहमति नभएको प्रचण्डको दाबी छ ।

एमाले र माओवादी विभाजनपछि ०७८ मंसिर अन्तिम साता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डले पाँचबुँदे सहमति गरेको आरोप लगाएपछि विवाद भएको थियो । जसको खण्डन प्रचण्डले विज्ञप्ति नै जारी गरेर गरे ।

विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको सूचनामा तत्कालीन माओवादीका उपत्यका इन्चार्ज श्रेष्ठले राजाका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरेको उल्लेख छ ।

राजाको शासनका बेला माओवादीका तर्फबाट राजा र माओवादी मिलेर शासन चलाउने प्रस्ताव आएको बताउँदै पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले भने, “कसले कसलाई यो भन्यो भन्ने त मलाई याद छैन, तर कांग्रेस–एमालेलाई बाइपास गरेर दरबार–माओवादी मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव आएको हो । माओवादी दरबार र सेनालाई कमजोर बनाउन चाहन्थ्यो । विशेष गरी सेनालाई कमजोर बनाउन चाहन्थ्यो । कुरो नमिलेको सेना (शाही नेपाली सेना) को विषयमा हो ।”

माओवादीले राजाको सेना कमजोर होस् र आफ्नो सेनापति होस् भन्ने चाहेको बताउँदै मैनालीले भने, “०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल हटाएको पनि यही चाहनाले हो । सेनालाई कमजोर बनाउन नसक्दा माओवादी जनयुद्ध असफल भयो ।”

‘राजद्रोह’ लाग्न सक्ने आरोप
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशलाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा नेपाल फसेको बताएका छन् । “राजनीतिक दलका नेताहरू देश र जनताभन्दा दलगत र पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ र लालचको जञ्जालमा फसेका छन्,” प्रजातन्त्र दिवसको सन्देशमा पूर्वराजाले आरोप लगाएका छन्, “तिनका धेरै कार्यक्रममा राजनीति छत्रछाया नभई जीवनका केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने भनोभाव विकसित गरिएको छ ।”

अत्यन्तै प्रतिकूल पलहरूमा पनि आफूले संयम र देशभक्ति नगुमाएको तथा  र देश छाडेर पनि नगएको बताउँदै उनले भनेका छन्, “तर, नेपालको निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनाँै । यी यावत् वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकता चिरा पर्न थालेको छ ।”

दलहरूलाई सहकार्यको आह्वान गर्दै पूर्वराजाले सन्देशमा भनेका छन्, “अब यो देश जोगाउन अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको विलम्ब हुनु हुँदैन ।”

पूर्वमन्त्री मैनाली पूर्वराजाले ‘मौन रहन सक्दिनँ’ भन्नु धेरै गम्भीर रहेको बताउँछन् । उनले यसबारे बलियो सरकार भए राजद्रोहको मुद्दा चल्न सक्ने तहको भएको बताउँदै भने, “राजाले म यसै बस्दिनँ भनेको त विद्रोह गर्छु भनेको हो । यो राज्य–विप्लव वा राजद्रोहकै मुद्दा चलाउन सक्ने गरी कडा हो ।” पूर्वराजाले भनेका कारण आम रूपमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए पनि विषय निकै गम्भीर रहेको उनले बताए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कडा सन्देश दिनुअघि झापा पुगेर हिन्दु अधिराज्यको पक्ष र संघीयताको विपक्षमा एमाले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले सुरु गरेको अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए । यसले पूर्वराजामा पुनः शक्तिमा फर्कने आशा जागृत हुँदै गएको देखिन्छ ।

पूर्वमन्त्री मैनालीलाई भने अहिले राजतन्त्र फर्किइहाल्ला भन्ने लाग्दैन । आम नागरिकबीच राजा अहिले पनि लोकप्रिय नभएको उनको कथन छ । मैनालीले पहिला धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हट्ने, अनि हिन्दुराज्य र पछि–पछि राजतन्त्र पनि फर्किन सक्ने बताए ।

“गणतन्त्रपछि राजाले देश छाडेको भए उनीसँगै धेरै सम्पन्न व्यक्तिले पनि छाड्थे । देशलाई आर्थिक क्षति पनि हुन्थ्यो,” मैनालीले भने, “त्योसँगै जहाँ गएर बस्थे, त्यो देशले नेपालविरुद्ध राजालाई बम बोकाउने खतरा हुन्थ्यो । राजाका नाममा बम बोक्ने पनि हुन्थे भन्ने इतिहासले देखाउँछ । मारे यहीँ मार भन्ने जोखिम उठाएर बसे, भागेनन् । तसर्थ, उनी राष्ट्रवादी हुन् ।”

ब्राह्मण–क्षेत्रीदेखि राई, लिम्बू, मगर, नेवार सबै जाति–समुदायको संस्कृतिमा राजा रहेको, दसैँको टीका लगाउँदादेखि पितृकर्ममा समेत राजाको स्थान रहेको उनले बताए ।

०६३ वैशाखमा भारतबाट विशेष दूतका रूपमा करण सिंह आउँदा समेत गणतन्त्रको सन्देश लिएर नआएको बताउँदै वैशाख ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा पनि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था पुनर्बहाली भएको घोषणा गरिएको मैनालीको भनाइ छ ।

“२४० वर्षको राजतन्त्र गयो, १४ वर्षको गणतन्त्र जाँदैन भन्ने कुरा होइन । विदेशीको सहयोगमा राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो । अब गणतन्त्र जान पनि विदेशीको सहयोग चाहिन्छ,” पूर्वमन्त्री मैनालीले भने, “राजाको सन्देशमा विदेशीको पनि गोप्य समर्थन रहेछ भने मात्र यसले आकार लिँदै जानेछ । त्यसो हो भने राष्ट्रपतिको चुनावपछि यसको प्रभाव देखिन सक्छ नत्र यो सन्देशको अर्थ हुँदैन । यो अहिले प्रस्ट छैन । यसका लागि केही समय पर्खनुपर्छ ।”