काठमाडौं । “मेरो मृत्युमा कुनै बिदाको घोषणा नगरियोस् । बरु थप एक दिन बढी काम गर्नू”, उक्त भनाइ भारतका ११औं राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामको हो । 

सन् २००६ को अगस्ट १० मा नयाँ दिल्लीमा भारतको सबैभन्दा पुरानो र सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ‘ज्ञानपीठ’  वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति कलामले आफ्नो मृत्युमा बिदा दिनुको साटो थप काम गरे सम्मानित महसुस गर्ने बताएका थिए ।

‘ब्यालेस्टिक’ क्षेप्यास्त्र र प्रक्षेपण यानको विकास कार्यमा अत्यधिक योगदानका कारण उनी ‘मिसाइल म्यान’ को उपनामले चिनिन्थे । 

उनको व्यक्तित्व यस्तो उचो थियो कि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले उमेदवार बनाएको थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि उनको समर्थन गरेर उनी विजयी भएका थिए । 

राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भएको आठ वर्षपछि २७ जुलाई सन् २०१५ मा डा. कलामको निधन भयो– सिलोङको एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दैगर्दा बेहोस भएर । 

त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शोक मनाउन देशभरि सार्वजनिक बिदा दिए ।

जीवनकालमा आलम स्वयम्ले भनेका थिए, मेरो मृत्युमा बिदा नगर्नू तर प्रधानमन्त्री मोदीले उनको सम्मानमा बिदा नगरी छाडेनन् । 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बिदा दिए, जो कलामको इच्छाविपरीत थियो ।  कलामकै इच्छाविपरीत बिदा दिएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कसैले कसैले आलोचना गरेनन् ।

भारतमा आठ वर्षअघि दिवंगत व्यक्तिकै इच्ताविपरीत दिएको बिदाको उक्त प्रसंग अहिले नेपालको सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । 

अहिले प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अगुवाईमा २७ वर्षअघि ०५२ साल फागुन १ गते ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व’ सुरु गरिएको थियो । 

त्यसै दिनको स्मृतिमा ‘जनयुद्ध दिवस’ सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ– देशभरि । 

माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका शालिग्राम जमकट्टेलले वाग्मती प्रदेशभरि ‘जनयुद्ध दिवश’को बिदा दिने निर्णय गत साता नै गरेका थिए । 

जसको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारबाटै निर्णय गरी सार्वजनिक बिदा दिए ।

नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व २०५२ फागुन १ बाट सुरु भई ०६३ मंसिर ५ गते ‘सरकार–माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता’सँगै अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । 

उक्त शान्ति–सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

अनि माओवादी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको हो । शान्ति–सम्झौतापछि दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन भए । 

०७२ सालमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि पनि दुईवटा संसदीय चुनाव भइसकेको छ ।  माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका पनि होइनन् । 

यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका उनी अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।  उनको राजनीतिक दलको हैसियत अहिले विगतभन्दा बलियो भएको पनि होइन । 

सबैभन्दा कमजोर तर मौकामा चौका !

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्वका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर भएको छ– माओवादी । 

गत चुनावमा भन्दा प्रत्यक्षतर्फ आधामात्र जित्न सफल भयो । त्यो पनि कांग्रेससहित पाँच दलको गठबन्धनका बाबजुद ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए– २०६५ साउन ३१ मा । 

जो तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएपछि करिब १० महिनापछि ०६६ जेठ ११ गते राजीनामा गरेका थिए । 

त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाली राजनीतिको आधा हिस्सा माओवादी, अनि आधा हिस्सा कांग्रेस–एमालेसहित संविधानसभामा रहेका बाँकी २४ दल थिए । 

२४० क्षेत्रमा चुनाव हुँदा माओवादी एक्लैले १२० सिट जितेको थियो ।  ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको आकार खुम्चियो । 

मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापादेखि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सम्मले प्रचण्डलाई छाडेर बेग्लै पार्टी बनाएपछि चुनावमा गएको माओवादी प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये केवल २६ सिटमा सीमित भयो । 

शक्तिका हिसाबले कमजोर भए पनि संविधान जारी भएपछि माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो गरे । 

अनि ०७३ साउन २०देखि ०७४ जेठ २४ सम्म पुनः प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।  यद्यपि, सरकारमै रहेको बेला कांग्रेसलाई ‘धोका’ दिएर एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्न पुगेका थिए ।

यसअघि करिब १०–१० महिना प्रधानमन्त्री भएका बेला दुवैपटक ‘फागुन १’ परेको थियो । त्यसबेला सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अहिलेभन्दा आलै रहेको बेला पनि उनले ‘जनयुद्ध दिवश’ घोषणा गर्न सकेनन् । 

उनीमात्र होइन, माओवादीकै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ११ भदौ २०६८देखि ३० फागुनसम्म डेढ वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री थिए । 

त्यसबेला पनि उनले ‘जनयुद्ध दिवश’ घोषणा गर्न सकेका थिएनन् । एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएको बेला प्रचण्ड दुईमध्ये एक अध्यक्ष थिए । 

उनीभन्दा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । 

त्यसबेला पार्टीले सहित स्मृति दिवशका रूपमा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाएको थियो तर त्यस बेलाको सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थिएन तर राष्ट्रपति चुनावको संघारमा भोट बिग्रनसक्ने भयले सत्ता–गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल– नेपाली कांग्रेस दुबैले विरोध गर्न नसक्ने अवस्था पारेर सरकारले नै ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको हो । 

बिदा दिने निर्णयको नागरिक स्तर र एमाले–कांग्रेसकै पनि दोस्रो तहबाट व्यापक विरोध भएको छ । 

विगतमा शब्दै अस्वीकृत, अहिले मौन सम्मति !

माओवादीले ‘जनयुद्ध’ भन्दै आएको भए पनि कांग्रेस–एमालेले उक्त शब्द नै अस्वीकार गरे ।  ‘जनयुद्ध’ शब्दप्रति सबैभन्दा बढी आपत्ति कांग्रेसको थियो । 

यसै शब्दको विवादमा महिनौँसम्म शान्तिप्रक्रियाको काम प्रभावित भएको थियो ।  लामो गृहकार्यपछि शान्ति–सम्झौतामा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ लेख्ने सहमति भएको थियो ।

माओवादीले संविधानसभामा पनि संविधान लेखनका बेला प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने प्रयास नगरेको होइन । 

त्यसबेला पनि कांग्रेस, एमालेसहित मधेस केन्द्रित दलले नमान्दा विवाद भएको थियो । अनि ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ नै लेखिएको थियो ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्ले ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिएको छ ।  अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहानै सन्देश जारी उत्सव र गौरवका रूपमा मनाउन अपील गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्, “जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि साझा सम्पत्ति हो । पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने नेपालीको साझा दिवश हो ।”

एकजना मानवअधिकार रक्षक चरण प्रसाईंले सरकारले फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय गरेलगत्तै त्यसको विरोधमा यस्तो ट्विट गरेका थिए, “भोलि फागुन १ गते सार्वजनिक निर्णय हुने भएछ । यो निन्दनीय छ । किनभने– मुलुकलाई हिंसा र बर्बरताको चपेटामा पारेको यो दिन हो । मानवताविरोधी गतिविधि थालेको दिन हो । बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पार्न चालेको कमदको दिन हो । पीडकका लागि उत्सव हुनसक्ला तर पीडितका लागि पीडादायी दिन हो ।” 

त्यसैमा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले टिप्पणी गरेका छन्, “बरु धिक्कार दिवस !”

वयोवृद्ध कम्युनिष्ट नेता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयबारे बाह्रखरीसँग भने, “आफ्ना हातमा डाडु–पन्यु, नखाऊ कसले भन्छ र ! त्यही त हो नि ! जो सत्ता शक्तिमा छ, उसले आफ्नो खुबी देखाइहाल्छ नि ! ”

मोहनविक्रम सिंह र केसी नेतृत्वको नेकपा (मसाल) बाट फुटेर सशस्त्र युद्धमा गएका नेता हुन् प्रचण्ड । 

सशस्त्र द्वन्द्व कालमा केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बागलुङमा माओवादीका जथाभावी शक्ति देखाउने नेता–कार्यकर्तालाइ ‘जनकारवाही’ गर्ने साहस गर्थ्यो । 

देशभरि माओवादीले ‘भाटे कारवाही’ चलाएको बेलामा बागलुङमा भने उनीहरूले नै भाटे कारवाही भेट्थे ।

“अहिले यतिखेर गएर पार्टीको नामै, झन्डै बदल्नुपर्ने स्थिति आएपछि त के को ‘जनयुद्ध’ ? हाम्रो पार्टीले त त्यो उग्रवामपन्थी भनेको हो”, जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले भने, “उग्रवामपन्थी भड्काव थियो त्यो । पछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सामेल भएरै आखिरी गणतन्त्र आयो ।”

“गणतन्त्र ल्याउनमा धेर–थोर योगदान छैन भन्ने कुरा भएन तर उसको (माओवादीको) समस्या के हो भने हामीले मात्र ल्याएको हो गणतन्त्र भनेर जुन फूर्ति गरेका छन् ! गणतन्त्र ल्याउनमा उनीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसलाई इन्कार गर्न हुँदैन,” केसीले भने, “पछि उनीहरू पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आए । संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर हो कांग्रेस । स्वयम् नेपाली कांग्रेस सामेल नभएको भए गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । सबै सामेल भएर आएको हो ।”

‘डेलिभरी’ कम, प्रचारवाजीमा ध्यान

माओवादीले ०५२ साल फागुन १ गते रुकुमको आठबीसकोट, रोल्पाको होलेरी र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकीमा सशस्त्र हमला गरी ‘जनयुुद्ध’ घोषणा गरेका थिए । 

जो ०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हत्याएको सत्ता जनतामा फिर्ता गर्ने घोषणासहित लोकतन्त्र पुनर्बहाली हुँदासम्म जारी थियो । 

शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच ०६२ मंसिर ७ गते १२बुँदे सहमति भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वप्रति शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका ‘सात दल’को पनि समर्थन भएको थियो भने शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा माओवादीको पनि ‘योगदान’ भयो ।

माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक घोषणा गर्नुभन्दा १० दिनअघि माओवादीको खुला राजनीतिक मोर्चा– संयुक्त जनमोर्चाका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ०५२ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबारमा भेटी ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । 

उक्त ज्ञापनपत्रमा भारतसँगको सन् १९५०को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्नेदेखि नेपाललार्ई जनवादी गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने, धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्ने, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्नुपर्नेजस्ता धेरै माग उल्लेख थियो, जो संवैधानिक राजतन्त्र र राजा वीरेन्द्र गद्दीसीन रहेको त्यसबेलाको सरकारले गर्न सक्ने काम थिएन भनी व्याख्या गरिएको थियो । 

त्यसबाहेक विदेशी हस्तक्षेपमुक्त राजनीति बनाउने, महङ्गी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनका विषय थिए । 

आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका ती मागहरू स्वयम् डा. भट्टराई नै प्रधानमन्त्री हुँदा, अनि प्रचण्ड अहिलेसम्म तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा किन पूरा भएनन् ? आम नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनको महसुस सुशासनबाट मात्र गर्न सक्छ, जो सरकारको सामथ्र्य हो ।

माओवादीले सरकार सामु प्रस्तुत गरेका ४०मध्ये झन्डै आधा बुँदा प्रधानमन्त्रीको ‘सक्षमता’सँग जोडिने विषय छन् । 

सुशासन र स्वाधीनका विषयमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।  त्यसैका लागि माओवादीले गरेको ‘सशस्त्र द्वन्द्व’मा ज्यान गुमाउने साढे १७ हजारभन्दा बढीको नाम, वतन खुलेको छ । 

कयौँ बेपत्ता छन्, जसको कुनै तथ्याङ्क छैन तर यत्रो क्षति गरेर शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी प्रचारवाजीमा केन्द्रित छ । 

“त्यत्रो क्षतिको उपलब्धि के त ? भन्दा उपलब्धि भएन । अहिले पनि नेपाली जनतालाई दुःख छ, बेरोजगारी छ । भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ भनेर त्यसैविरुद्ध हो हतियार उठाएको माओवादी अध्यक्ष सत्तामा छन्”, नेता केसीले भने, “अहिले सत्तामा हुँदा ती काम गर्नुपर्ने होइन ? विदेशी हस्तक्षेप उत्तिकै छ । बेरोजगारी अझै बढेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । कुशासन छ । गणतन्त्र ल्यायौँ भन्छन् । संयुक्त प्रयासबाट पञ्चायत र राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो । हाम्रो जनयुद्धले गणतन्त्र ल्याएको भन्ने बेकार कुरा हो ।”