काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले धनगढीस्थित प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा बिहीबार एमाले मुख्यालय, च्यासलमा भने पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसिरहेको थियोे । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचैमा बैठक छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न सिंहदरबार पुगे । 

एमालेका पोलिट्ब्युरो सदस्य रावल मुख्यमन्त्री रहेको सरकार जोगाउनेबारे दुई नेताबीच के कुराकानी भयो, त्यो त खुलाएनन् । 

तर, बाहिर निस्कने क्रममा ओलीले ‘सरकार जोगिन सक्ने’ सम्भावना बताए ।  प्रचण्डले भने ‘एकैछिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि’ भन्ने जवाफ दिए ।  

केहीबेरमै प्रदेशसभामा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत पाएन । 

एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्णय गर्‍यो, “मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुधारका लागि वर्तमान सत्ता–साझेदारीलाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने ।” 

पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।

उता, माओेवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने बिहीबारै पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई ‘भर्चुअल’ सम्बोधन गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिनु ऐतिहासिक उपलब्धि’ भन्दै गौरव गरेका थिए । 

उनलाई सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने अवस्था आएकोप्रति खासै चिन्ता थिएन । 

उनले राष्ट्रपति चयन पनि सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने बताएका थिए जो एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पुस १० मा गरेको ‘भद्र सहमति’सँग मेल खाँदैनथ्यो । 

किनभने, त्यसबेला पहिलो साढे दुई वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपतिमा एमाले उमेदवार जिताउने, पहिलो साढे दुई वर्ष सभामुख एमालेले लिने अनि प्रधानमन्त्री र सभामुख एमाले–माओवादी केन्द्र आलोपालो गर्ने भन्ने थियो । 

उक्त सहमतिबारे केही दिनअघि एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बाह्रखरीलाई बताएका थिए ।  

एमालेको प्रदेश सरकारले विश्वास नपाएर ढलेकै दिन प्रचण्डको ‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि गौरव’ र एमालेले औपचारिक रूपमा गरेको चिन्ताले देखाउँछ– सत्ता–गठबन्धनमा ‘ट्वीस्ट’ आएको छ, यसले चार सातापछि हुने राष्ट्रपति चुनावतर्फ केही संकेत गर्छ । 

किन दिएन विश्वासको मत 

मुख्यमन्त्री रावलले धनगढीस्थित प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातैजना प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौंमा थिए । 

३० दिनअघि सरकार गठनका बेला समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सदनमा उपस्थित नै भएन । 

“पहिला समर्थन गर्‍यौँ– मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भनेर । अहिले समर्थन झिक्यौँ– मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भएर,” नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो मुद्दा भनेको रेशम चौधरीसहित थुनामा रहेका बन्दी रिहाइ र झूठा मुद्दा फिर्ता नै हो ।”

अदालती प्रक्रियाको मुद्दा, यसै छाड्न मिल्छ ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, “त्यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा हो नि त ! त्यस्तो मुद्दा लागेका तमाम साथीहरू हुनुहुन्छ सदनमा । कोही अदालत÷जेल जानुभएको छैन ।”

०७२ साल भदौ ७ गते थरुहट संघर्ष समितिको आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँचजना, दुईजना सशस्त्र प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो । 

उक्त घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी जेलमा छन् ।  रेशमलाई जन्मकैद र अरु ११ जनालाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । 

उक्त फैसला उच्च अदालत, दीपायलबाटसमेत सदर भई हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घटना घटेको बताउँदै उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता पण्डितले दाबी गरे, “माओवादीको समयमा पनि ब्यारेकका ब्यारेक हल्लिएका हुन्थे । चौकीहरूमा प्रशस्तै प्रहरी ढलेका देखिन्थे । सबैका नाममा मुद्दा छ तर जेल त कोही पनि गएको छैन । किनभने त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा मानियो ।”

पण्डितले भने, “०७२ सालमा नयाँ संविधान बन्दै गर्दा संविधानमा हाम्रो पनि अधिकार सुरक्षित गरौँ, हामीलाई पनि एउटा नाम देऊ भनेर गरेको राजनीतिक आन्दोलनमा भएको घटना हो । यसलाई कसरी आपराधिक घटना बनाइयो ?” 

राज्यले आदिवासी थारुमाथि विभेद गरेको बताउँदै उनले भने, “विभेद हुँदा रेशमजी त थुनामै थिए, थप अरुणजी (चौधरी) लाई पनि पक्राउ गरियो । अनि कसरी सरकारलाई समर्थन गरेर बसिराख्नु त ? अब हामी जनतामा जानु बाहेक विकल्प नै छैन ।” 

कैलाली–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीलाई पनि प्रहरीले फौजदारी अभियोगमा ०७९माघ १९ गते पक्राउ गरेपछि उनी निलम्बित भएका छन् । 

प्रवक्ता पण्डितले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमल शाहलाई पनि आफूहरूले माग पूरा नगरी विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए । 

शाह सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अल्पमत सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । 

उनले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ, जुन माओवादी केन्द्रको समर्थनबिना सहज छैन । 

उता प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेमा केन्द्रमा एमालेसँग गठबन्धन टुट्ने जोखिम छ, जुन राष्ट्रपति चुनावमा पनि टुट्ने सम्भावना कांग्रेस नेताहरूले बताइरहेका छन् ।

“कांग्रेस सभापति देउवा यसै प्रदेशका हुनुहुन्छ । उहाँले हाम्रो माग पूरा गर्नुहोला भन्ने आशा छ । त्यसो भयो भने मात्र विश्वासको मत दिन्छौँ,” उनले भने ।

दोहोरो राजनीतिक ‘ब्ल्याकमेलिङ’

प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले विगत पाँचवर्षको अभ्यासमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन । यतिसम्म कि प्रदेश नम्बर १ ले त आफ्नो नामसमेत राख्न सकेको छैन । 

प्रदेश–राजधानीको विवाद र प्रदेश सरकारमा भएका सत्ताका खेलले विगतमै संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । 

संघीय शासन प्रणाली खर्चिलो र बोझिलो भएको, पाँच वर्षमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्नेबाहेक नागरिकलाई छुने केही गर्न नसकेको जस्ता प्रश्न उठिरहेको थियो । 

अहिले सुदूरपश्चिम सरकार ३० दिनमै ढलेर नयाँ बन्दा संघीयतामाथिको प्रश्नमाथि थप प्रश्न उठेको छ । एमालेका पूर्वसांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट सुदूरपश्चिम सरकार ढल्दा संघीयतामाथि थप प्रश्न उठेको स्वीकार गर्छन् । 

“प्रश्न त उठ्यो तर संसदीय प्रणालीमा संख्या महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकार ढल्ने, अर्को बन्ने र फेरि ढल्दै चुनावसम्म जानु यो प्रणालीको कमजोरी हो । यसलाई सबल पक्ष माने पनि हुन्छ”, कञ्चनपुरका पूर्वसांसद डा. भट्टले भने, “यसले गठबन्धन कायम रहेन भन्ने देखायो । गठबन्धनमा ट्विस्ट भयो ।”

गठबन्धनमा ‘ट्विस्ट’ आएको त राजनीतिक ‘ब्ल्याकमेलिङ’कै कारण भएको कसैबाट छिपेको छैन । 

जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयका कारण जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई छाड्न जेलको ढोका खोलपछि मात्र विश्वासको मत दिन्छु भन्ने शैलीमा सो पार्टी प्रस्तुत हुनु एक किसिमको ‘ब्ल्याकमेलिङ’ हो जो सरकार वा एमालेले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नसक्ने विषय थिएन । 

यसका लागि अदालती प्रक्रिया कुर्नुको विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतले सफाइ नदिएका त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट आममाफीको प्रक्रियामा जानुपर्छ जो विगतमा बालकृष्ण ढुङ्गेललाई अपनाइएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सत्ता–गठबन्धनका नेताहरूले पनि अदालतको आदेश बमोजिम थुनामा रहेको र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा जेलबाट छाड्ने आश्वासन दिएर गठबन्धनमा ल्याउनु पनि अर्को ‘ब्ल्याकमेलिङ’ नै मान्छन्– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा मामिलाविज्ञ पूर्वसांसद डा. भट्ट ।  

“हाम्रो मान्छे पहिले जेलबाट छाड अनि विश्वासको मत दिन्छु भन्नु ब्ल्याकमेलिङ मान्न सकिएला । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सत्ता–गठबन्धनका नेताहरूले पनि तिम्रो मान्छे छाड्छौँ, सरकारलाई विश्वाको मत देऊ भन्ने पनि त ब्ल्याकमेलिङ नै होला नि त ?,” उनले भने, “के गर्छौँ भनेर सहमति गरेको थियो त अस्ति समर्थन लिँदा ? रेशम चौधरी छुटाउछौँ, मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउँछौँ भनिएको थियो होला । कि उनीहरूलाई भन्नुपर्थ्यो– तपाईंहरूका अरु माग र मुद्दाहरूमा हाम्रो समर्थन छ तर रेशमको मुद्दाको प्रक्रियामा हामीले गर्नसक्ने यत्ति हो भनेर भन्दिनुपर्‍यो । उसको ब्ल्याकमेलिङ त उसले गर्ने भइहाल्यो ।”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एउटा शक्ति भएकाले कसले कसलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्‍यो भन्ने विषयमा दुवै कोणबाट हेर्नुपर्ने डा. भट्टको पनि मत छ ।

गठबन्धनको कमजोरी मुख्यमन्त्री रावल 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ११ सिट छ भने एमालेको १० सिट । अर्थात्, एमालेभन्दा माओवादी ठूलो छ– प्रदेशसभामा ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल एमालेको पोलिट्ब्युरो सदस्य हुन् । उनी प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद होइनन्, समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरका उनी ‘वरिष्ठ’ भएकाले मुख्यमन्त्री भएका हुन् । 

बैतडीबाट ०४६ सालमा कञ्चनपुर झरेका उनी ०५४ सालमा ऋषिराज लुम्साली जिविस सभापति हुँदाका उपसभापति हुन् ।

“उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता के थियो ? उनी प्रत्यक्ष चुनाव जित्न मुस्किल पर्ने मान्छे हुन् । जमानत जोगाउन धौ–धौ पर्ने व्यक्ति हो,” पूर्वएमालेका एक नेताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, “पार्टीभित्र गुटको आधारमा उनी मुख्यमन्त्री बनाइए । त्यहाँ मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने माओवादीका खगराज भट्ट हुन् । यही गल्तीले खगराजको पनि राजनीतिक करिअर बिग्रियो । रावल पनि विफल भए ।”

सूप प्रदेशको सत्ता–गठबन्धनका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्ट हुन् ।  तीन पटक देउवासँग लडेर हारेका उनी यसपटक देउवाको समर्थनमा डडेल्धुराबाट चुनाव जितेर आएका थिए । 

उनलाई देउवाले चुनावी सभामा पाँच दलीय गठबन्धनभित्र भावी मुख्यमन्त्री भनी घोषणा नै गरेका थिए । 

माओवादीको प्रदेश इञ्चार्ज र स्थायी कमिटी सदस्य भए पनि सूपको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा पार्दा रावलले मौका पाएका थिए जुन ३० दिनमै गुमायो ।  

एमाले कञ्चनपुरका नेता रावल ०७२ सालको अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका एक जना मुख्य सारथी पनि थिए । 

अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनविरुद्ध भएको थरुहट प्रदर्शनका क्रममा टीकापुर घटना भएको थियो । जसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीसहितका नेता थुनामा छन् । 

“अखण्ड आन्दोलनको नेता भएका कारण हामीले विश्वासको मत नदिएको चाहिँ होइन,” प्रवक्ता पण्डितले भने, “अखण्ड आन्दोलनमा लाग्ने पात्रप्रति विरोध होइन । अखण्डको नेतृत्व गरेको कारण होइन । अखण्डमा त थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिलबाट हामीले मेटिसकेका हौँ ।”

संघीयतामा संकट

विगत पाँच वर्षको अभ्यासले संघीयताप्रति कसैको आकर्षण जगाउन सकेको छैन । प्रदेशको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै बनेको सुप प्रदेश सरकार ढलेको छ । बाँकी प्रदेश पनि राम्ररी चलेका छैनन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिए पनि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रिमण्डल बनाउन सकेका छैनन्– विवादका कारण । 

त्यस्तै वागमती प्रदेश सरकार पनि संसदीय समितिका सभापतिको विवादमा छ ।  गत पाँचवर्षमा नामसमेत राख्न नसकेको प्रदेश १ मा पनि गठबन्धनभित्र विवाद छ । 

विवादका बाबजुद मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मन्त्रिमण्डल भर्खरै विस्तार गरेका छन् ।  दोस्रो प्रदेशसभाको प्रस्तुति पहिलोभन्दा खराब हुने लक्षण सुरुमै देखिइसकेको छ । 

एमाले नेता डा. दीपकप्रकाश भट्ट भने अहिले नै संघीयता विफल भयो भनेर पछि फर्कन नहुने बताउँछन् । 

“प्रदेश काम छैन, केन्द्र र स्थानीयमात्र राखौँ भन्ने पनि सरकारमै छन,” उनले भने, “अधिकारप्राप्तिका हिसाबले हिजो जे भएर यहाँ सम्झौता गरेका थियौँ, त्यसलाई १०–१५ वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ– व्यावहारिक हिसाबले । साच्चिकै काम गर्न कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने स्थानीय र प्रदेश र स्थानीय तहबाट ७० प्रतिशत काम हुनसक्ने अवस्था छ ।”