प्रदेश सभामा समितिहरूको नेतृत्वका विषयमा सहमति नहुँदा प्रदेश सभाको बैठक नै हुननसकेको समाचारले राजनीतिक दलका नेताहरूको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठाको पोल खोलेको छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको अभ्यास गर्न तयार भएको भए बाग्मती प्रदेश सभाको बैठकै बस्न नसक्ने अवस्था पक्कै हुने थिएन ।
बाग्मती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले सबै संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरेछ । अर्कातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले आफू पनि प्रतिपक्षी दल भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद पाउनुपर्ने दाबी गर्यो ।
प्रतिपक्षमै रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि एउटा समितिको सभापति दाबी गरेको छ । सत्तारूढ दलहरूले पनि समितिको सभापति खोज्ने नै भए । पदको भागबन्डा लगाउन सहमति जुटाउने चक्करमा प्रदेश सभाको बैठक नै प्रभावित हुन पुग्नु दुर्भाग्य हो ।
यसो हुनुको मुख्य कारण भने लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका नेताहरूले पनि लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया तथा अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु नै हो । विधि त अपनाउन नसक्नेहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पालना गर्ने त प्रश्नै भएन ।
अहिले त झन् लोकतन्त्रको फलमात्र चाखेको पुस्ता राजनीतिकमा बहुसङ्ख्यामा छ । तिनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्ने अपेक्षा नै कसरी गर्नु रु लोकतन्त्र त उनीहरूका लागि सत्तामा पुग्ने भर्याङमात्रै हो ।
संसदीय परम्परा अनुसरण गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिनुपर्छ । बाँकी समितिमा दलगत आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक परिपक्वता र क्षमताका आधारमा समितिका सभापति चयन गरिन्छ ।
नेपालमा समितिका सभापतिहरू विशेषज्ञताका आधारमा बिरलै छानिएको देखिन्छ । झन् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका पालामा त प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदसमेत कांग्रेसकै सांसदले ओगटेर संसदीय परम्पराकै उपहास गरिएको थियो ।
सांसदहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति अविश्वास र संस्कारको कमीका कारण सामान्य विवाद पनि निराकरण गर्न कठिन हुनेगरेको देखिएको छ । सहमतिमा विवाद टुंग्याउन नसके लोकतान्त्रिक अभ्यास गरे सहज हुन्छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिणाम सहजरूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलकै सदस्य हुनुपर्छ भने सम्बन्धित दलले पनि स्वार्थको द्वन्द्व नभएको परिपक्व सांसदलाई नेतृत्व गराउनुपर्छ । अरू समितिमा सदस्यहरूलाई सांसदका हैसियतमा सभापति पदमा चुनाव लड्न दिने र ‘ह्विप’ जारी नगरी मतदान प्रक्रिया अपनाए सहजै समाधान हुन्छ ।
