site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

प्रदेश सभामा समितिहरूको नेतृत्वका विषयमा सहमति नहुँदा प्रदेश सभाको बैठक नै हुननसकेको समाचारले राजनीतिक दलका नेताहरूको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठाको पोल खोलेको छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको अभ्यास गर्न तयार भएको भए बाग्मती प्रदेश सभाको बैठकै बस्न नसक्ने अवस्था पक्कै हुने थिएन । 

बाग्मती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले सबै संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरेछ । अर्कातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले आफू पनि प्रतिपक्षी दल भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद पाउनुपर्ने दाबी गर्‍यो  । 

प्रतिपक्षमै रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि एउटा समितिको सभापति दाबी गरेको छ । सत्तारूढ दलहरूले पनि समितिको सभापति खोज्ने नै भए । पदको भागबन्डा लगाउन सहमति जुटाउने चक्करमा प्रदेश सभाको बैठक नै प्रभावित हुन पुग्नु दुर्भाग्य हो ।

यसो हुनुको मुख्य कारण भने लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका नेताहरूले पनि लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया तथा अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु नै हो ।  विधि त अपनाउन नसक्नेहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पालना गर्ने त प्रश्नै भएन । 

अहिले त झन् लोकतन्त्रको फलमात्र चाखेको पुस्ता राजनीतिकमा बहुसङ्ख्यामा छ । तिनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्ने अपेक्षा नै कसरी गर्नु रु लोकतन्त्र त उनीहरूका लागि सत्तामा पुग्ने भर्‍याङमात्रै हो । 

संसदीय परम्परा अनुसरण गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिनुपर्छ । बाँकी समितिमा दलगत आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक परिपक्वता र क्षमताका आधारमा समितिका सभापति चयन गरिन्छ ।

नेपालमा समितिका सभापतिहरू विशेषज्ञताका आधारमा बिरलै छानिएको देखिन्छ । झन् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका पालामा त प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदसमेत कांग्रेसकै सांसदले ओगटेर संसदीय परम्पराकै उपहास गरिएको थियो । 

सांसदहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति अविश्वास र संस्कारको कमीका कारण सामान्य विवाद पनि निराकरण गर्न कठिन हुनेगरेको देखिएको छ । सहमतिमा विवाद टुंग्याउन नसके लोकतान्त्रिक अभ्यास गरे सहज हुन्छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिणाम सहजरूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलकै सदस्य हुनुपर्छ भने सम्बन्धित दलले पनि स्वार्थको द्वन्द्व नभएको परिपक्व सांसदलाई नेतृत्व गराउनुपर्छ । अरू समितिमा सदस्यहरूलाई सांसदका हैसियतमा सभापति पदमा चुनाव लड्न दिने र ‘ह्विप’ जारी नगरी मतदान प्रक्रिया अपनाए सहजै समाधान हुन्छ ।


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २४, २०७९  १२:०९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro