काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको श्रेय आफूले दाबी गर्नेगरेका छन् ।
उनले पटक–पटक दोहोर्याउने गरेका छन्– साढे दुई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बलमा संभव भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गर्ने गरेका उपलब्धिहरू हुन्– संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता । तर, यिनै ‘उपलब्धि’को विरोध गरेर त्यसलाई उल्ट्याउने घोषणापत्रसहित चुनाव जितेर आएका शक्तिहरू उनको सरकारका सारथी छन् ।
फेरि, नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा त्रिशङ्कु संसद्ले चुनेको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यस्ता भाग्यमानी सरकारप्रमुख हुन्, जसले सत्ता–गठबन्धन बनाउन कुनै मेहनत गर्नु परेन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्माण गरिदिएको गठबन्धनबाट उनले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् ।
त्यसैले, अहिलेको गठबन्धन सरकार एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि अनुकूल छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सबैभन्दा निकटस्थ दलहरू– नेकपा (एकीकृत–समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने सरकारमा सहभागी छैनन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई समर्थन दिएर पनि मन्त्री भने पठाएका छैनन् ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा आफू सातदलीय गठबन्धनमा सहभागी भएको बताउँदै आएका छन् ।
माघ १ गते नयाँ बानेश्वरस्थित ‘इन्द्रेणी सुइट होटल’मा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भएको ‘चिया गफ’मा यादवले सरकारलाई समर्थन गर्नुको कारण बताएका थिए, “प्रचण्डजीले फोन गरेर भन्नुभो– तपाईं आउनुभएन भने मलाई ओलीले बाँदर नचाएजसरी नचाउँछन् । मलाई त्यसरी नाच्नु छैन, त्यसैले तपाईंले साथ दिनुपर्यो ।”
सरकारमा ओलीको होल्ड, ‘ब्यालेन्स’ खोज्दै प्रचण्ड !
एमालेबाट फुटेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्त्वको नेकपा (एस)ले सरकारलाई विश्वासको मत त दियो तर उसले प्रतिपक्षी आसन नै रोजेको छ ।
गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेकपा (एस) का अध्यक्षको तिक्त सम्बन्धका कारण नेकपा (एस) विपक्षमै बसेको हो । अहिले प्रचण्ड संघीयताविरोधीलाई सरकारबाट हटाएर नेकपा (एस) र जसपालाई सरकारमा ल्याउने कोसिसमा छन् ।
एसका अध्यक्ष नेपाल अहिले पनि प्रचण्डलाई कांग्रेस–एससहितको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयत्नशील छन् ।
चुनावअघिको पाँचदलीय गठबन्धन व्युँताएर त्यसमा जसपा, जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाउन नेपालको कोशिश कांग्रेस सभापति देउवाभन्दा बढी छ । आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको उमेदवार पराजित गरी परिणाम देखाउने कोसिसमा छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने एमालेसँगको गठबन्धन तोडिहाल्ने मनस्थितिमा नरहेको स्रोतको दाबी छ । उनी भने कांग्रेस देखाएर एमालेलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्ने र ओलीको दबाब घटाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा छन् ।
उनी पनि प्रधानमन्त्री हुनुअघि उनले देखाउने गरेको एमाले–कांग्रेसबाहेकको ६० सिटको ‘गठबन्धन’लाई फेरि जोगाउने रणनीतिमा छन् । जसमा माओवादी, नेकपा (एस), जसपा र जनमत पार्टी छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिन लागेकोले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सरकारमा सहभागी गराउने तर्क अघि सारेका छन् ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पारित गर्न बसेको ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई किनाराको आसनमा बसाएर अपमान गरेको, मुख्य मन्त्रालयमध्ये गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई दिन लगाएको, चारवटै मुख्य मन्त्रालय– अर्थ, गृह, परराष्ट्र र कानूनमन्त्री प्रधानमन्त्रीको दललाई नदिएको, मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीभन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति उत्तरदायी हुँदै गएको महसुस माओवादी केन्द्रले गरेको छ । त्यसैले माघ १६देखि भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि गृह मन्त्रालय आफूसँगै राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकार बनेलगत्तै विवाद
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । माघ ३ गते मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएकोमा त्यसको दुई साता पनि नहुँदै सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको हो ।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक सय दिनसम्मको समयलाई ‘हनिमून पिरिअड’ मान्ने गरिन्छ । त्यस अवधिमा विपक्षी दलले समेत सरकारको आलोचना गर्ने गर्दैन तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने विपक्षीका कारण होइन, सत्ता–साझेदार दलभित्रकै विवादले संकटमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत साता संघीय संसद्को माथिल्लो सदन– राष्ट्रियसभाबाटै संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीहरूलाई कारवाही गर्ने धम्की दिएका थिए ।
उनको चेतावनी राप्रपा अध्यक्षसमेत उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन र सोही पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानप्रति लक्षित थियो । त्यसपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।
नागरिकता विवादमा मुछिएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा विचाराधीन रहेका रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनाएका थिए– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ।
सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते उनको नागरिकतालाई कारण बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र मन्त्री पद खारेज गरिदियो ।
त्यसको दुई दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं गएर उनले नागरिकता अद्यावधिक गरे । त्यसैदिन रास्वपा अध्यक्ष बने । त्यसपछि फेरि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिइङ गरे तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन् ।
रास्वपाले भने उक्त पद आफ्नो भागमा परेको भन्दै दाबी गरेको छ । माघ १९ गते बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली दुवैले दुई दिनको समय मागेकाले ‘दुईदिने अल्टिमेटम’ दिएको सो दलका प्रवक्ता मुकुल ढकालले बैठकपछि जानकारी दिएका छन् ।
हालसम्म सो दलले गृहमा दाबी गरे पनि गृह नपाए सरकार छाड्ने वा विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय भने गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीमा समर्थन लिनुअघि प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमालेले अघि सारेको उमेदवारलाई सघाउने, प्रधानमन्त्री र सभामुख एमाले–माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति गठबन्धन दलमा भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव गजुरेलले भने, “त्यस बेला भद्र सहमति भएको हो । यसबारे लिखित सहमति भएको छैन । कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिमा कांग्रेससहितको सहमति खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।”
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्र आएपछि मात्र सातदलीय नयाँ सत्ता–गठबन्धन निर्माण भएको बताउँछन् ।
बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा रिमालले भने, “कांग्रेसलाई सरकार बनाउन एमालेले आग्रह गरेको हो तर देउवाजीले मान्नु भएन । उहाँ राष्ट्रपतिले दिएको समय गुजारेर सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार बनाउने दाउमा लाग्नुभयो । कांग्रेसले नदिने भएपछि गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा आउनुभएको हो ।”
कांग्रेसले चुनावअघिको सरकारको नेतृत्व लिँदा नै चुनावपछि पहिलो साढे दुईवर्ष आफूलाई प्रधानमन्त्री दिने भन्ने ‘भद्र सहमति’ पालना नगरेको माओवादीको आरोप छ ।
त्यसैले चुनावअघिको पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर अघि बढेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका प्रचण्डले माघ ३ गते बल्ल मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिए ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री पाउँदा अर्थ, गृह, परराष्ट्र र कानून चारवटै मुख्य मन्त्रालय छाड्न तयार भएका प्रचण्ड कांग्रेस र नेकपा (एस)ले पनि विश्वासको मत दिएपछि त्यो शक्तिको आडमा आफ्नो ‘बार्गेनिङ’ बढाउन लागिपरेका छन् ।
“प्रधानमन्त्रीको पार्टीसँग अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानून कुनै पनि मन्त्रालय नहुनु हुँदैन । त्यसैले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिसँगै गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रको बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज स्थायी कमिटीमा उठेको हो,” नेकपा (माओवादीकेन्द्र)का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले बाह्रखरीसँग भने, “प्रधानमन्त्री बन्नुअघि तीन घन्टा पनि समय थिएन । त्यसैले मन्त्रालय टुंगो लगाउने समय थिएन ।”
राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै जाँदा राजनीति निकै तरल हुँदै गएको छ । माओवादीका नेताहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि बढ्दै गएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बनाइदिएको गठबन्धनबाट संघीयताविरोधी राप्रपालाई हटाएर सरकारमा नेकपा (एस) र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउनु प्रचण्डको प्राथमिकता हो ।
तर, चुनावअघिको पाँचदलीय गठबन्धनमा जसपा थपियो र एमाले प्रतिपक्षी दल हुने अवस्था भयो भने पनि रास्वपा र राप्रपासँगको गठबन्धन कायम राख्ने रणनीतिमा छन् ।
