राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुको अर्थ आस्था जोडिएका पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदाप्रति सरकार उदासीन हुनु त होइन । विडम्बना, नेपालमा भने हिन्दु राज्य हुँदाजस्तै अहिले पनि पुरातात्विक सम्पदाको उपेक्षा कायमै रहेको छ । 

हालै गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका -२ ह्लो गाउँको करिब दुई सय वर्ष पुरानो हिनाङ पुङ्जे गुम्बा आगलागीबाट ध्वस्त भयो । गुम्बामा रहेका अमूल्य पुराना मूर्ति तथा  ग्रन्थहरू नष्ट भएको बताइएको छ । 

केही साता पहिले डोल्पाको गाकार गुम्बाबाट ६ वर्षअघि हराएको पुरातात्त्विक महत्त्वको कास्यमूर्ति चीनमा लिलामीमा राखिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । गाकार गुम्बामा लुटपाट भएको सम्बन्धमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ । 

पञ्चायत कालमा धेरै मन्दिरहरूबाट मूर्ति चोरिए । मूर्ति चोरीमा तत्कालीन शासनका हर्ताकर्ता नै संलग्न रहेको चर्चा भए पनि कोही समातिएनन् । नेपालबाट हराएका मूर्तिहरू अहिले संसारका धेरै धनी देशहरूमा पुर्‍याइएका छन् ।
 
पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुहरूको चोरी र तस्करीमा संलग्न गिरोहको कुदृष्टिबाट गुम्बाहरू जोगिन सम्भव थिएन । त्यसमाथि अधिकांश प्राचीन गुम्बाहरू त झन् तस्करहरूको गिरोहका लागि अपेक्षाकृत सजिलो हुने दुर्गम ठाउँमा छन् ।

मन्दिर, गुम्बा, गुरुद्वारा, मस्जिदलगायत देशका सबै प्राचीन पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाको अभिलेखीकरण तथा सुरक्षामा तत्काल ध्यान नदिए ठूलो क्षति हुने जोखिम बढेर गएको छ । छिमेकी देशमै तस्करी हुन थालेपछि स्थिति झन् भयावह भएको छ ।

भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण हुनसक्ला तर अमूल्य प्राचीन सम्पदा नष्ट भयो भने त नेपालको मात्र होइन विश्वकै लागि अपूरणीय क्षति हुन्छ । यसैले पनि संरक्षणमा सरकार बढी नै संवेदनशील हुनुपर्थ्यो ।  

भौतिक सम्पदाजस्तै पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्त र अमूर्त सम्पदा पुर्खाले सन्तानका लागि छाडिगएका नासो हुन् । तिनको संरक्षण तथा सके सम्बर्धन गरेर भावि सन्तानलाई सुम्पने दायित्व वर्तमान पुस्ताको हो । 

संसारका धेरै मुलुकमा पुगेका अमूल्य पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको खोजी गरेर फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले विशेष संयन्त्र नै निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई दण्डित गर्न अपराध अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ । 

सरकारी अधिकारी र स्थानीय ‘ठालु’हरूको मिलोमतो नभई गुम्बा वा मन्दिरबाट मूर्तिलगायतको चोरी हुनै सक्तैन । यसैले पनि यस्ता अमूल्य सम्पदाको संरक्षणका लागि राज्यले विशेष संयन्त्र बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । सरकार गम्भीर होला त ?