काठमाडौं । २०६८ सालको भदौ महिना थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा’ सँग चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे ।
यो सत्ताको निम्ति बनाइएको अन्यन्त कमजोर गठबन्धन थियो । तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए– ०६८ भदौ ११ गते ।
जतिबेला डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, त्यस बेला नेपालको इतिहासमा शायदै कोही पनि प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले त्यति धेरै आशा गरेका थिए ।
उनको एसएलसीको बोर्डफस्र्टदेखि उच्च शिक्षासम्म सधैँ पहिलो भएका अब्बल मस्तिष्कले गर्ने नेतृत्वप्रतिको आशा थियो आम नागरिकको । तर, जब उनले सरकार चलाउन थाले, त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै गयो ।
उनको सरकारको आकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मन्त्री भएको सरकारका रूपमा बद्नाम छ । उनको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू गरी एकैपटक ५३ जनासम्म मन्त्री पनि भए । यो नेपालकै अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै मन्त्री भएको सरकार थियो ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको अर्को साता त्यस बेला संविधानसभाको समाचार लेख्ने केही पत्रकारहरूसँगै माओवादी अध्यक्षको प्रचण्डको तत्कालीन निवास, लाजिम्पाट पुगेर उनीसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर जुरेको थियो । उक्त भेटमा प्रचण्डले जसरी पनि बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले सहमति गरेको खुलासा गरेका थिए ।
“बाबुरामजीलाई मैले प्रधानमन्त्री नबनाएको भए मैले हराएको होइन भनी जीवनभरि भने पनि कसैले पत्याउँदैनथे । माहोल त्यस्तो थियो । उनी चन्द्रलोकबाट आएजस्तो थियो । त्यसैले मैले जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मधेशी मोर्चासँग सम्झौता गरिदिएँ । अब हेरौँ न उनले के गरेर देखाउने रहेछन् ?,” त्यस दिनको प्रचण्डको कुराकानीको सार थियो ।
प्रधानमन्त्री हुँदा जय–जयकार गर्ने आम नागरिक, सञ्चारजगत नौ महिना पुग्दा उनलाई दुत्कार्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए– ०६९ जेठ १५ मा बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भएपछि ।
उनको सरकारमा ५३ जना मन्त्री पुगिसकेका थिए । राष्ट्रियताबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो । उनकै उपप्रधानमन्त्री रहेका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्क बैठकमा जाँदा ‘स्तर नधानेको’ भन्नेसम्मको आरोप लगाएका थिए । करिब १९ महिना प्रधानमन्त्री भएका उनले एउटा पनि पूर्ण बजेट ल्याउनसम्म पाएनन् ।
ती प्रचण्डका यी दिन
करिब डेढ वर्ष ‘गठबन्धन सरकार’ चलाएका डा. भट्टराई ३० फागुन ०६९ मा सत्ताबाट उत्रँदा यस्तो अवस्थामा पुगे कि उनलाई गाली नगर्ने नागरिक र सञ्चारकर्मी औँलामा गन्न पनि नअटाउने भए ।
जबकि, प्रधानमन्त्री भट्टराईले देखिने गलत कर्म केही गरेका थिएनन् । तर, १ चैत ०६९ मा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर सत्ता बुझाउने अवस्थामा पुगे । उनको राजनीतिक कान्ति क्षय भयो । नेपालीको एउटा आशा समाप्त भयो ।
एक दशकपछि प्रचण्ड त्यही अवस्थामा पुगेका छन्, ०६९ सालमा जस्तो अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराई थिए । त्यस बेला प्रचण्ड ‘किङ–मेकर’ थिए, अहिले त्यो भूमिकामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्, जो प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक छन् ।
नेपालका गठबन्धन सरकारको दोस्रो खराब नमूना बन्न पुगेको थियो– डा. बाबुराम भट्टराई सरकार । जबकि प्रचण्डकै असहयोगका बाबजुद यो सरकारले माओवादी सेनाका लडाकूको व्यवस्थापन सक्यो, जो शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम थियो ।
डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राजधानीका सडक चौडा बनायो । देशभरिका सहरमा अहिले पनि त्यसको प्रभाव जारी छ तर पनि बिनासंविधान संविधानसभा विघटन गराएको अपजश बोकेको त्यो सरकारले आफूले गराउनुपर्ने चुनाव पनि गर्न नसकी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता बुझाएको थियो ।
यसअघि ०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ४८ जना मन्त्री बनाएर विकृत शासन सञ्चालन गरेका थिए ।
त्यस बेला सत्ता टिकाउने खेलमा सुरा–सुन्दरीदेखि सांसद अपहरणसम्म, बैंकक र असामसम्म पुगेको, कर छूटमा सांसदलाई पजेरो–प्राडो किन्ने सुविधा उपलब्ध गराएकोदेखि ‘सांसद खरिद–बिक्री’ र पुरुष सांसदले समेत संसद्बाट ‘सुत्केरीभत्ता बुझेको’ भन्ने आरोप लागेको यसै गठबन्धन सरकारको बेलामा हो ।
यसै गठबन्धन सरकारको पालमा प्रचण्डले ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था’ भन्दै यसविरुद्ध ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ सुरु गरेका थिए । अनि विकृत संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्ने भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वलाई फैलाउन सफल भएका थिए ।
उनै प्रचण्ड अहिले विगतमा उनले भन्ने गरेको ‘बुर्जुवा राज्य व्यवस्था’ को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा तेस्रोपटक आसिन भएका छन् । पहिलोपल्ट पदासीन हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वको रापसहित सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए ।
प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत अर्थात् २४० मध्ये १२० जितेको, ३३ सिट जितेको तेस्रो वामपन्थी दल एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
दोस्रोपटक तेस्रो शक्तिमा झर्दा पनि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको काँध चढेर सिंहदरबारको कुर्सी चढेका थिए ।
प्रचण्डको यसपटकको सिंहदरबार प्रवेश भने फरक अवस्थामा छ । उनको दल माओवादी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
पाँच दलको समर्थनमा चुनाव लड्दा पनि प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा खुम्चिएको छ ।
उनलाई निर्वाचनमा मत हाल्ने दलहरू विपक्षमा छन् । ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले ‘साझा शत्रु’ घोषणा गरेको एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका छन् भलै एमालेले पूरापूर समर्थन र साथ दिएको छ ।
सत्ता नै सिद्धान्त
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई बहुमत जुटाएर समर्थन पनि गरिदिने एमालेसँग शंकैशंकाबीच भएको गठबन्धन मेलमिलापतर्फ अघिबढ्दै गएको देखिन्छ तर सिद्धान्त केही नमिले पनि केवल सत्ताका लागि मात्र समीकरण गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग भने मिलेर अघि बढ्न कठिन हुँदै गएको छ ।
प्रचण्डले ०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू– संघीयता, धर्मनिरपक्षता, गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणालीलाई माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उपज भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
त्यसबाट देश पछि फर्कन नसक्ने, प्रतिगामीहरूले परिवर्तन उल्टाउन खोजेमा आफूहरू त्यसविरुद्ध लड्ने बताउँदै आए ।
तर, उनकै सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्रीहरू रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व गरेका दलहरू संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति पूरै असहमति राख्छन् । गणतन्त्रबारे रास्वपा मौन छ तर उसले संघीयता खारेजी र हिन्दू राज्य निर्माण गर्ने घोषणापत्रसहित चुनाव जितेर आएको छ ।
त्यस्तै, राप्रपा त यो व्यवस्थाको सैद्धान्तिक प्रतिपक्ष हो । उसले वर्तमान संविधानको विपक्षमा भोट हालेको छ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याएर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको एकात्मक राज्य व्यवस्था र हिन्दू अधिराज्य फर्काउने कार्यनीतिसहितको पार्टी हो राप्रपा ।
रास्वपा र राप्रपा सिद्धान्तमा अत्यन्त नजिक शक्ति हुन् । यी दुवै दलले नेपालको ‘कञ्जर्वेटिव’ धारको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
प्रतिनिधिसभामा संख्याका हिसाबले रास्वपा र राप्रपा जोड्दाको आकार माओवादीभन्दा ठूलो हुन्छ– ३४ सिट । सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई आफ्नो गठबन्धन सरकारका मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न अहिले नै धौ–धौ परिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको ठीक एक महिना पुगेकै दिन माघ १० मा संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री रहेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई कारवाही गर्ने धम्की दिए ।
त्यो पनि संघीय संसद्को माथिल्लो सदन– राष्ट्रियसभाबाट । लिङ्देनले गृहजिल्ला झापा पुगेर आफू मन्त्री हुँदैमा ‘हिन्दू धर्मको मुद्दा कमजोर नहुने’ र ‘संघीयताको समर्थन गर्न नसक्ने’ बताएपछि प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका थिए ।
राप्रपा त संघीयताको विरोध गरे पनि प्रदेशसभाको निर्वाचन लडिरहेको र वाग्मती प्रदेशसभाको सभामुख नै स्वीकारेको पार्टी हो । संघीयताविरुद्ध रास्वपा राप्रपाभन्दा कडा देखिएको छ । रास्वपाले त प्रदेशको अस्तित्व अस्वीकार गरी उमेदवारी समेत दिएन । अनि अध्यक्ष लामिछानेले प्रदेशसभाका उमेदवारलाई भोट समेत हालेनन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकलाई पुस १० मा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, “मेरै क्याबिनेटका एक जना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर एकजना माननीय सदस्यले सुनाउनुभयो । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुनसक्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री भएपछि संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने पनि बताए तर यो कार्यान्वयन गराउनसक्ने अवस्थामा उनी हुने छैनन् ।
उनलाई समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै नेपालमा संघीयता आवश्यक नरहेको तर बाध्यताबश स्वीकार गरेको पटक–पटक बताइसकेका छन् ।
नेपालमा संघीयता माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आएको दाबी प्रचण्डले गर्दै आएका छन् तर अन्तरिम संविधानमा संघीयता पहिलो संशोधनबाट थपिएको हो ।
मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको मधेश आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याउँदा ०६३ फागुन १६ मा सरकार–फोरम सम्झौतामा संविधान संशोधन गरी संघीयता थप्ने सहमति भएको हो । त्यसपछि संविधान संशोधन गरी संविधानमा संघीयता थपिएको हो ।
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता र समावेशीतालाई नेपालको संविधानले लिपिबद्ध गरेको छ तर यसलाई असंशोधनीय भनेको छैन ।
संघीय संसद्को दुईतिहाईले यसलाई संशोधन गरी फेर्न सक्छ । प्रचण्डको मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि केवल ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि हो ।
किनकि, मन्त्रीलाई कारवाही गर्दा स्वयम् कारवाहीमा पर्नसक्ने खतरा विद्यमान छ ।
यो केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि गठबन्धन बदल्ने प्रचण्डले पनि राम्ररी बुझेका छन् । विगतका प्रतिवद्धताले उनलाई पछ्याएकै कारण प्रधानमन्त्रीले यस्ता जवाफ दिँदै जाने छन् ।
संख्या र सत्तामा विश्वास
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले अत्यन्त कमजोर प्रधानमन्त्री हुन् । फरक–फरक दर्शनमा विश्वास गर्ने दलहरू र सत्ताबाहेक कुनै दर्शन नभएका दलको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री छन् ।
‘जन्ड वामपन्थी’ (‘र्याडिकल लेफ्ट’), वाम–समाजवादी, समाजवादी, उदार लोकतन्त्रवादी र संवद्र्धनवादी (कन्जरवेटिभ) शक्ति मिलेर बनेको देखिन्छ यो गठबन्धन । यद्यपि, सिद्धान्तप्रति कुनै पनि दल खासै प्रतिबद्ध छैनन् । केवल संख्या र सत्तामा विश्वास गर्ने दल भएकाले सहजै यो गठबन्धन भएको छ ।
आफ्ना वाद र विचारलाई थाती राखेर संविधानअनुसार अघि बढ्ने भन्दै ‘सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ पारित गरेका छन् ।
आवश्यकताको सिद्धान्त अपनाएर त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने लक्ष्य पनि सत्तापक्षको देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विगतको राजनीतिक साखको लोभमा मन्त्रीलाई नै कारवाही गर्ने तहसम्मको चर्काे अभिव्यक्ति पनि आएको छ ।
प्रचण्ड सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान स्वयम् राप्रपाका नेता हुन् ।
उनी नै वर्तमान व्यवस्था उल्टाएर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको हिन्दू अधिराज्यको वकालत गरेर चुनाव जितेका नेता हुन् । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसलाई कारवाही गर्न सक्लान् ?
चर्को नारा दिएर नेपाली राजनीतिमा ‘स्पेस’ बनाएका प्रचण्डको त्यो धरातल कमजोर भएको छ ।
अरु दलका मन्त्रीले मात्र होइन, प्रचण्डमाथि उनकै दलको तल्लो तहले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाउने छ– के १७ हजारको बलिदानी यसैका लागि थियो ? सशस्त्र द्वन्द्वका ‘माओवादी सहिदका आफन्त’ र घाइते लडाकूले प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाइरहने छन् ।
५० डिग्रीभन्दा बढीको तापक्रममा श्रम गर्न खाडीमा गएको पूर्वलडाकू स्वयम् पार्थिव शरीर बनेर बाकसमा फर्कनुपरेको दुखद् अवस्था हाम्रैसामु छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुगेकै दिन प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा दिएको अभिव्यक्तिले प्रष्ट गरेको छ– सात दलीय गठबन्धनमा गडबडी छ । सात दलमध्येको जनमत पार्टीले उद्योगमन्त्री नपाएको भनेर असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार पनि निकै धेरैदिन पछि सम्हालेको छ ।
अर्को घटक राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । अदालती प्रक्रियामा रहेका चौधरीलाई ठाडो आदेश दिएर सरकारले छाड्न सक्दैन ।
गठबन्धन सरकारमध्ये सबैभन्दा बदनाम ०५३ सालको देउवा सरकार वा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै मन्त्री राखेर प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारकै हालत त यो सरकारको होला नहोला ?
अहिले नागरिकको निगरानी निकै कडा छ, जसले दलको अस्तित्व समाप्त पारिदिने खतरा छ । त्यसैले डा. भट्टराईलाई आफ्नै दलका १९ राज्यमन्त्री थपेर इतिहासकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाइदिने प्रचण्ड स्वयम्ले त्यो भारी बोक्ने आँट गर्ने छैनन् ।
तर, यो सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक खपतका लागि गर्ने स्थलगत अवलोकन, निर्देशन र प्रचारवाजी हेर्दा प्रष्ट हुन्छ– यो सरकार जनताले अनुभूत गर्नेगरी सेवाप्रवाह त्यत्तिको सफल हुने छैन । अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनकै विगतले लखेटिरहने छ । उनी भाग्ने प्रयास गरिरहने छन् ।
