काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट । प्रतिनिधि सभाको सभामुखको कुर्सीमा आसिन भएर सभा सञ्चालन गर्नुअघि उनले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ को बैठक राखे ।
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट मुख्य सचेतक रमेश लेखक, सरिता प्रसाईंसहित पाँच जना सहभागी थिए ।
एमालेका चार जना जाने गरेको उक्त बैठकमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विद्या भट्टराईसहित तीन जना सहभागी थिए ।
त्यसै दिनको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उपसभामुखको निर्वाचन गर्दै थियो ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको उक्त बैठकमा नेपाल मजुदर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत आफ्नो पार्टीलाई दिन सभामुखसमक्ष माग गरे ।
सभामुखसँग समय मागेर बोलेका उनले भूमिका र कानूनी व्यवस्थामा समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिपक्षमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाभन्दा नेमकिपा ठूलो भएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुपर्ने उनको दाबी थियो ।
सुवालले भूमिका बाँधेर प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी गर्दा पनि त्यहाँ कांग्रेसका प्रतिनिधि मौन बसे । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यहाँ छ’ भनेर कसैले पनि भनेनन् ।
अनि त्यसैदिन नेमकिपाका प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन माग गरे । अनि लिखित निवेदन पनि दिए– संसद् सचिवालयमा ।
कांग्रेससहितको ‘पाँचदलीय गठबन्धन’बाट चुनाव जितेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उक्त गठबन्धन टुटाएर पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस संसद्भित्र प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी बेञ्चमा आसिन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई पुस २६ गते विश्वासको मत दिएपछि उसको प्रतिपक्षी दलको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको थियो, जसलाई उक्त दलले अझै प्रष्ट पारेको छैन ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलसहितको बहुमतको ‘विश्वासको मत दिने’ निर्णयविरुद्ध कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितले ‘असहमति’ राखेका थिए ।
पार्टीले ह्वीप लगाएपछि थापा, शर्मासहितका ती पाँचजना सांसद पनि विश्वासको मत दिन विवश भएका थिए ।
कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले असहज परिस्थिति भएकोले विश्वासको मत दिने तर प्रतिपक्षमा नै बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत कायम रहनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
कांग्रेसको उल्टो बाटो
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क भएको बेला अन्तिम क्षणमा सत्ता गुमाएको कांग्रेसको प्रस्तुति रोचक देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत आवश्यक नै नपरेको बेला कांग्रेसले भोट हालेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको बेला प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत हाल्ने कांग्रेसले सभामुख–उपसभामुखको चुनावमा चाहिँ फेरि आफूलाई प्रतिपक्षी प्रमाणित गर्ने प्रयासमा विपक्षमा भोट हालेको छ ।
अनि संसद्को नेता सभामुख–उपसभामुखमा चाहिँ उमेदवार उठाएर पराजित भएको छ ।
सभामुख÷उपसभामुख तटस्थ पद हो । उक्त पदमा चुनिएपछि दलीय आवद्धतासमेत परित्याग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
त्यसैले दलको सदस्य समेत नरहने व्यक्तिलाई समर्थन गरी सभामुख÷उपसभामुखमाथिको स्वामित्व दाबी गरेर प्रधानमन्त्रीको भने विपक्षमा भोट हालेको भए सुल्टो हुन्थ्यो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “सभामुखमा प्रतिपक्ष नभनेको भए सुल्टो देखिन्थ्यो । कांग्रेसको व्यवहारकै कारण द्विविधा सिर्जना भएको हो ।”
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर गल्ती गरेको आवाज कांग्रेसभित्रैबाट उठेको छ ।
सभापतिमा देउवाका प्रतिस्पर्धी रहेका नेता शेखर कोइरालाले आफू पक्षधर नेताहरूको भेला नै आयोजना गरी प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर गल्ती गरेको बताएका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् ।
“प्रधामन्त्रीलाई विश्वास दिएपछि प्रतिपक्षीको हैसियतमा प्रश्न उठ्यो । अनि विपक्षी देखाउने प्रयासमा सभामुखको चुनावमा विपक्षमा गए,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “सभामुख–उपसभामुखमा सर्वसम्मति गरेको भए त्यसका आधारमा चाहिँ प्रश्न उठ्दैनथ्यो । अब प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसले आफूलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ ।”
सत्ताको दाबी
कांग्रेस मौन छ– सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्नेबारे । संसद्भित्र प्रतिपक्षी आसनमै बसेको छ तर संघीय र प्रदेश सरकार गुमाए पनि सत्तामाथिको दाबी छाडेको छैन ।
सभामुख–उपसभामुखको चुनावमा परिणाम हासिल गर्न नसकेको कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पनि त्यति सहजै प्राप्त होला भन्ने देखिँदैन ।
माओवादीलाई वर्तमान सत्ता–गठबन्धनबाट बाहिर ल्याएर एमालेबाहेकको गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि त्यति सफल हुने लक्षण छैन ।
कांग्रेसले राष्ट्रपतिको दाबी गरेको छ तर उमेदवार भने तोकेको छैन ।
अहिले दृश्यमा देखिएका राष्ट्रपतिका उमेदवार रामचन्द्र पौडेल पछि हटेर कृष्ण सिटौला वा मानबहादुर विश्वकर्मा उमेदवार बन्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी नेमकिपाका प्रेम सुवालले गरेका छन् तर कांग्रेसले भने सभामुख समक्ष त्यस्तो दाबी पनि प्रस्तुत गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेकै कारण कांग्रेसको प्रतिपक्षी आशन नै हरण हुने होइन । विश्वासको मत दिएर पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्न मिल्छ ।
“प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्नु नै समस्या त भएन तर आफ्नो कित्ता कुन हो ? प्रतिपक्षमा बस्ने नियत, योजना वा दृष्टिकोणसहित भोट दिएको हो कि होइन ? संगठनले त्यहीअनुसार सोचिरहेको छ कि छैन ? उसले आफूलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ,” संविधानविद् विपीन अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “नेमकिपाले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत दिन माग ग¥यो तर नेपाली कांग्रेसले माग गरेन । यस्तो बेलामा कांग्रेसले आफूलाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ– सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष भनेर । अनि सभामुखले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ ।”
०५१ सालमा कांग्रेस स्वयम्ले त्यसो गरेको हो तर त्यसबेला विश्वासको मत नदिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकार ढल्नसक्ने अवस्था थियो ।
त्यो अवस्थामा अधिकारी नेतृत्वको सरकारले छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउँथ्यो । अहिले त सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदाहुँदै विश्वास दिएको छ । यसभित्र राजनीतिक ‘गेम’ लुकेको आशंका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को बैठकमै व्यक्त गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाजस्ता साना दलले संविधान सभा कालमा र नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेका अभ्यास छन् ।
नेपालको संविधानले संघीय संसद्को दुवै सदन– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व भएको दलमध्ये सरकारमा सहभागी नभएको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्रदान गरेको छ ।
त्यो अहिले नेपाली कांग्रेस एक्लै हो तर उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि द्विविधा सिर्जना भएको हो ।
आफैंले भोट हालेर सांसद बनाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको छ तर प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा भने उसको समर्थन थिएन ।
“सत्तापक्षकै प्रष्ट बहुमत छ, हामीले समर्थन गर्न जरुरी छैन भनेर बस्न सकिन्थ्यो, त्यस्तो बेलामा विश्वासको मत दियो, त्यसपछि द्विविधान सिर्जना भयो,” संविधानविद् अधिकारीले भने, “सभामुख र राष्ट्रपतिको बाँडफाँटमा पनि उसले तदारुकता देखाएको छ । अर्को अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ । फेरि प्रतिपक्षको माग पनि गरेको छैन । त्यसैले परेको बेला प्रतिपक्ष अनि नपरेको बेला सत्तापक्ष भन्न पाइँदैन । कांग्रेसले कित्ता प्रष्ट गर्नुपर्छ । वा, अब सभामुखले प्रष्ट पारिदिनुपर्छ ।”
ओली–फोबिया !
कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सभामुखमा उमेदवारी दिएपछि भनेका थिए, “कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हो । त्यसैले हामी एमालेका उमेदवार भएका ठाउँमा उठाउँछौँ ।”
वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेललाई पनि संघमा जस्तै विश्वासको मत दियो– कांग्रेसले । तर, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा रानाविरुद्ध पनि उमेदवारी दियो जो मुख्य सचेतक लेखकले भनेको मान्यताभन्दा फरक हो ।
कांग्रेसकी उपसभामुख उमेदवार मुक्ता यादवका प्रस्तावक बद्री पाण्डेले संसद्मा दिएको मन्तव्यमा पनि केपी ओलीका विरुद्ध उमेदवारी दिएको बताए ।
संसद्बाट बाहिर निस्केर कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि केपी शर्मा ओलीले समर्थन गरेका सभामुख÷उपसभामुख भएकाले संविधानमाथि खतरा भएको समेत बताए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आकस्मिक रूपमा ‘पाँचदलीय गठबन्धन’ टुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि कांग्रेस संस्थापन पक्षमा ‘ओली फोबिया’ बढ्दै गएको छ ।
सभामुख निर्वाचनमा नै गठबन्धनमा दरार ल्याउने कांग्रेसको प्रयास सफल हुन सकेन ।
अब राष्ट्रपतिका लागि हुने गोप्य मतदानमा एमाले उमेदवार पराजित गरी माओवादीले परिणाम देखाइदिने आशा कांग्रेस नेताहरूको छ ।
एमाले नेताहरू भने गठबन्धन टिकाउने र माओवादी–एमालेबीचको दरार कम गर्दै लैजाने मनस्थितिमा छन् ।
एमालेका एक नेताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, “एमालेले थोत्रा मन्त्रालय लिएको भनेर पनि प्रचार गरिँदै छ । एमाले मन्त्रालय नै नलिई बिना विभागीय केही मन्त्री लिएर पनि यो सरकार टिकाउन तयार छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक मन्त्री लिएर सरकारमा आउन तयार छ । प्रमसँग केही कुरा मिल्न बाँकी छ ।”
कांग्रेसभित्र ‘ओली–फोबिया’ बढेको बताउँदै ती नेताले भने, “राष्ट्रपति त एमालेले जित्छ । शक्तिकेन्द्रका साथीभाइको समेत प्रयास छ तर केही दायाँबायाँ हुन्न । यो सरकार साढे २ वर्षपछि फेरि केपी ओलीलाई हस्तान्तरण पनि हुन्छ । एमालेले १६ महिना केन्द्र, प्रदेश सरकारबाट पाखा लगाइँदा खेपेको सास्तीबाट पाठ सिक्छ । अध्यक्ष ओलीले बैठकमै भन्नुभएको छ– यसपल्ट त जे पाए पनि त्यो हाम्रो लागि नाफा हो । यो सबैले बुझेका छन् ।”
