काठमाडौं । सरकारले हालसम्म १०५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । ०७६ सालदेखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न थालिएको भएपनि अधिकांश औद्योगिक ग्रामको काम निरन्तर रूपमा हुन सकेको छैन । कतिपय औद्योगिक ग्रामले पहिलो चरणको काम सकेर दोस्रो चरणको लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरिसकेका छन् ।

तर, औद्योगिक ग्रामको मोडलमा स्थानीय तह अल्मलिँदा हालसम्म अधिकांशको काम सम्मन्न हुन सकेको छैन । स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न सरकारले तीन वर्षअघि औद्योगिक ग्राम स्थापनको परिकल्पना गरेको भएपनि त्यसको मर्म स्थानीय सरकारले बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।

केही स्थानीय तहले भने केन्द्र सरकारको अनुदानमा भर नपरी आफैँले पनि काम गरेका छन् । आफूले काम गरेर पछि केन्द्र सरकारसँग बजेट निकासाका लागि पत्र आउने गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उप–सचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले बताइन् ।

उनका अनुसार यस्ता नमूना काम गर्ने स्थानीय तह धेरै नभएर एक/दुईवटा छन् । “आफ्नो स्थानीय तहलाई आवश्यकता पर्ने औद्योगिक ग्राम निर्माण गरेर कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरेका छन् । यस्ता नमूना स्थानय तह धेरै त छैन् । तर, यी स्थानीय तहले मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय बजेटबाट औद्योगिक ग्रामका भौतिक संरचना बनाएका छन्,” उनले भनिन्, “सबै स्थानीय तहले यसरी महत्वका साथ काम गरेका भए काम सक्न धेरै समय लाग्दैन थियो ।”

घोषणा भएका १०५ औद्योगिक ग्राममध्ये अधिकांशको प्रगति विवरण भने चित्त बुझ्दो नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहले त मन्लायलबाट अनुदानमा दिने पैसा भनेर थोरै काम गर्ने र त्यसको दुरूपयोग पनि गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले औद्योगिक ग्रामको भौतिक संरचना र तारबार गर्न नसकेर पैसा फिर्ता पनि गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय तहको क्षमता बुझ्न नसक्दा र त्यस अनुसारको औद्योगिक ग्रामको अवधारण बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट औद्योगिक ग्राम घोषण भएका कतिपय स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा इच्छा देखाएका छैनन् । योजना पर्छ, त्यो योजना एउटा कुनै पाखा देखाएर रकम निकास गरी थैरैको काम गर्ने र अरू पैसा बाँडेर खाने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा जताततै छ ।

यसरी देखाइ–देखाइ खुलेआम रकमको दुरूपयोग हुँदासमेत अनुगम हुँदैन । औद्योगिक ग्राम राजनीतिक पहुँचकै भरमा स्थानीय तहमा पार्ने र नेताले भनेकै स्थानमा राख्नदा राज्यले जुन उद्देश्यका साथ योजना ल्याएको थियो, त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको आवश्यकता छ । तर, आवश्यकता भएपनि त्यसलाई गहिरिएर बुझ्नेको अभाव हुँदा अहिले औद्योगिक ग्रामको अवधारण यही हो भन्ने सोच्नुपर्ने बाध्यता छ । उद्योग मन्त्रालयले औद्योगक ग्राम घोषण भएका स्थानीय तहलाई सुरुमा पूर्वाधार विकासका लागि ९२ कला रुपैयाँ दिने गर्छ । हालसम्म १०५ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशलाई मन्त्रालयले ९२ लाखका दरले रकम निकासा गरिसकेको छ । त्यस्तै पहिलो किस्ताको रकम सकेर दोस्रो किस्ताको रकम पनि कतिपयले निकास भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयबाट औद्योगिक ग्रामको निरीक्षण गर्न मन्त्रालयबाट इन्जिनियरद्वय शुभेक्षा सापकोटा र दीपा भट्टाराई सुर्खेतका चार स्थानीय तहमा खटिएका थिए । उनीहरूले चारवटा स्थानीय तहमा भएका औद्योगिक ग्रामको अवलोकन गरेर फर्किएका छन् । तर, ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै औद्योगिक ग्रामको बारेमा जानकार नभएको उनीहरूले पाएका छन् ।

एउटै जिल्लामा यतिधेरै औद्योगिक ग्रामको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने सबैले सोच्नुपर्ने स्थलगत निरीक्षणमा गएकी एक इन्जिनियरले बताइन् । उनका अनुसार कुनै स्थानीय तहले मापदण्डभन्दा बढी जग्गामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भन्ने ढिपी गरेको छ । मापदण्डमा पहाडि जिल्लाको औद्योगिक ग्रामलाई ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भएपनि पञ्चपुरी नगरपालिकाले भने बनको ५०० रोपनीमा नै औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने ढिपी गरिरहेको छ । औद्यागिक ग्राम बनाउने जग्गालाई तारबार गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक हिसाबले पनि यो असुहाउँदो भएको उनको भनाइ छ ।

यो औद्योगिक ग्रामका लागि प्रशासनिक भवन, प्रदर्शनी भवन, शौचालय र तारबार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तर, जग्गा बनको परेकाले हाल बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रियामा रहेको छ । औद्योगिक ग्रामलाई चाहिनेभन्दा बढी जग्गा ओगट्न खोजेकाले आवश्यकता अनुसार मात्र जग्गा तारबार गरेर औद्योगिक ग्राम बनाउन सुभाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका र शिवालय गाउँपालिकामा निर्माण हुने भनिएका औद्योगिक ग्रामको काम भने हुन सकेको छैन । यी स्थानीय तहले भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर काम अगाडि बढाएको जानकारी दिएको ती इन्जिनियरले बताइन् ।

यो जिल्लामा एउटै किसिमका वस्तु उब्जाउ हुने भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको आवश्यकता नहुने प्रतिवेदनको सार छ ।

तस्बिरहरू : उद्योग मन्त्रालय ।