काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४५ अर्ब पुगेको छ । ऋणीहरूले ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि लिलामी गरिएका सम्पत्तिहरू बढ्दै गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४४ अर्ब ८० करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

बढ्दो खराब कर्जाका कारण यस्तो सम्पत्ति थपिँदै गएको बैंकरहरूको भनाइ छ । चालु वर्षकै तीन त्रैमासलाई हेर्दा साउनयता प्रत्येक त्रैमासमा खराब कर्जाको दर बढिरहेको छ ।

चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा ५.२४ प्रतिशत कायम छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को चैतसम्ममा ३.९८ प्रतिशत थियो ।

२० वाणिज्य बैंकको मात्र खराब कर्जा ५.०५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ३.७६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को चैतसम्म खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशत थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आइएमई बैंकको छ । यो बैंकको पाँच अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंकको पाँच अर्ब १४ करोड ३५ लाख, एनआईसी एसिया बैंकको चार अर्ब ५८ करोड ७५ लाख र नबिल बैंकको तीन अर्ब ७८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ ।  

के हो गैरबैंकिङ सम्पत्ति ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जो कोहीलाई ऋण दिँदा घरजग्गा वा सवारीसाधन धितो लिएका हुन्छन् । ऋणीले समयमा यस्तो ऋण तिर्न नसकेपछि यस्ता सम्पत्ति बैंकहरूले लिलाम गर्छन् । लिलाम गरिएका सम्पत्ति बिक्री नभएपछि बैंकहरूले यी सम्पत्ति आफ्नो नाममा राख्दै जान्छन् ।

यस्तो सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकहरूको तरल सम्पत्ति कम हुँदै जान्छ । बैंकहरूसँग ऋण प्रवाह गर्ने पैसा कम हुन्छ । नउठेको ऋणको खराब कर्जा वर्गीकरण गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा नाफाबाट प्रोभिजन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रोभिजन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा कमाएर पनि लगानीकर्तालाई लाभांश बाढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा खराब कर्जा पनि बढ्दै जान्छ । यसले बैंकहरूलाई नै समस्यामा पार्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएकोले सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।   

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि पछिल्लोसमय ऋण असूली कमजोर भइ निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको कानुनी आधार बनाउन सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्याक्रममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।