काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएर बाहिर निस्किदा मंगलबार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल निकै हर्षित थिए । 

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) को समर्थनमा तेस्रो ठूलो दल– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कान्तिक्षय भएका पौडेलको उनैलाई विश्वासको मत दिँदा किन एकाएक मुहारमा चमक आयो त ? उनको मन मस्तिष्कमा घर गरेको राष्ट्रपति सपना पुनर्जागृत भई मुहारमा प्रतिविम्बित भएको प्रष्टै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिनिधिसभाको मूलढोकाबाट निस्कँदै गर्दा सञ्चारकर्मीसँग पनि उनी हर्षित मुद्रामा प्रस्तुत भए । 

उनले खुसीको कारण सुनाए, “संविधान बचाउन पाँच दलको गठबन्धन बनेको थियो । त्यो ‘हाइज्याक’ भएको थियो । त्यसको ‘करेक्सन’को कदम पनि हो यो । यसले देशको भलो गर्छ ।” 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको मुहारमा पौडेलको भन्दा ठीक विपरीत भाव झल्किन्थ्यो । उनी निकै थकित र गम्भीर देखिन्थे । नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा उभ्याएर त्यसैको बलमा पार्टीलाई बलियो बनाउने र त्यसभित्र भविष्य खोज्ने उनको प्रयास बहुमतको बलमा विफल बनाइएको थियो । 

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवासहित बहुमतको ‘विश्वासको मत दिने’ निर्णयविरुद्ध लिखित असहमति राखेर त्यसपछि संसदीय दलको बैठक भ्याएर संसद् बैठकमा सहभागी भएका थिए– महामन्त्री गगन । 

सभापति देउवालाई संसदीय दलको नेतामा पनि चुनौती दिएका उनी कांग्रेस पार्टी र त्यससँगै गाँसिएको आफ्नो भविष्यप्रति निकै चिन्तित देखिन्थे ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा,  विश्वप्रकाश शर्मासहितले राखेको असहमतिमा लेखिएको छ, “संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विश्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अहिले संविधान निर्माणका बेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको बेलाको जस्तो बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अवस्था पनि होइन । न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अवस्था छ । यो अवस्थमा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसद्मा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ ।”

प्रचण्ड बहुमत तर सन्देश अस्थिरताको 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा उपस्थितमध्ये दुई जनाको मात्र समर्थन पाएनन् । एक–एक सिट भएका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र उनको विपक्षमा मत दिएका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्ता–गठबन्धनको मूलघटक एमालेका सबैभन्दा आलोचक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिने र प्रतिपक्षमा बस्ने’ उस्तै निर्णय गरेका थिए । 

चार सिट भएको मधेश केन्द्रित दल– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७१ मध्ये २६८ मत पाएका थिए । कांग्रेसका मनाङबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित रहेको प्रतिनिधिसभामा तीन जना अनुपस्थित थिए । राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबराले सदनको अध्यक्षता गरेका कारण मत हाल्न पाएनन् । 

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्राप्त गरेको मत २८ वर्षपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पाएको सबैभन्दा भारी विश्वासको मत हो ।

यसअघि २०५१ साल पुस ७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा जननिर्वाचित पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित १९९ मध्ये १९८ को समर्थन पाएका थिए । 

एमाले अध्यक्ष अधिकारी नेतृत्वको उक्त सरकार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा बनेको थियो ।

‘अल्पमत सरकार’ ले विश्वासको मत नपाएमा उनकै नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचनमा जाने बाध्यात्मक परिस्थितिमा त्यसबेला कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । छ महिनापछि नै कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव राखी उक्त सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेको थियो ।

यसपटक भने परिस्थिति फरक थियो । निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नभएपछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गरेका थिए । 

त्यसका लागि दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा तेस्रो दल माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जसलाई चौथो, पाँचौँ, छैठौँ र सातौ  ठूलो दलहरू क्रमशः नेपाल स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टीको समर्थन थियो । राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको तर प्रत्यक्षतर्फ ४ सिट जितेको उन्मुक्ति पार्टीले पनि सशर्त समर्थन गरेको थियो । त्यसबाहेक तीन स्वतन्त्र सांसद्ले पनि समर्थन दिएपछि १७० सांसद्को समर्थन जुटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिँदा यो संख्या बढेर २६८ पुगेको हो । 

कांग्रेसले ‘विशेष परिस्थिति’ भएको विश्लेषण गर्दै सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षमा नै रहने गरी समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद्मा बोल्दै भने, “सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक चुनौती दिएको परिप्रेक्षमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ । ...संविधान रक्षको पक्षमा उहाँ उभिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथै मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विशवासका साथ तत्कालका लागि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस मतदान गर्नेछ ।”

सभापति देउवाले जेसुकै तर्क अघि सारेको भए पनि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको चुनावअघिको पाँचदलीय गठबन्धन टुटेपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखदेखि संघ र प्रदेश सरकारका सबै पद गुमाउने अवस्थामा पुगेको कांग्रेस त्यही गठबन्धनलाई पुनः व्युँताएर शक्तिमा फर्कने प्रयासमा विश्वासको मत दिएको कसैबाट छिपेको छैन । 

देउवाले पहिलो दुईवर्षे कार्यकाल प्रधानमन्त्री पद पाउनुपर्ने र राष्ट्रपति पद पनि आफैँसँग हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावअघिको गठबन्धन छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

अदृश्य खेल बढेको आशंका

कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा निःशर्त समर्थन दिएपछि भौतिक रूपमा हेर्दा सरकार बलियो भएको छ । तर, यसभित्र गठबन्धन बदल्ने कुटिल खेल लुकेको आशंका एमालेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत दिनुअघि संसद्मा बोल्दै भने, “कांग्रेसले सदाशयका साथ प्रधानमन्त्रीलाई विशवासको मत दिएको भए धन्यवाद तर जाल विछ्याउन खोजेको हो भने त्यो खेर जान्छ । पानी नभएको खोलामा जाल फ्याकेजस्तै हुन्छ । माछा पर्ला भनेर ढोल थापेको भए माछा अन्तै जान्छ, त्यो भ्रम नपाल्दा हुन्छ ।”

राष्ट्रपति, उपपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको चुनावमा माओवादीको मत प्रभावित गर्ने त्यसमा पनि विशेषतः राष्ट्रपतिका लागि हुने गोप्य मतदातमा फरक परिणाम निकाल्ने कोशिश कांग्रेसले गरेको आशंका एमालेको छ । 

तर, एमाले र माओवादीबीच विश्वास नडगमगाएको दाबी दुवै दलका नेताले गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्भित्र बोल्दा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट बाहिरिदै गर्दा गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता जनाए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कांग्रेससँग कुनै विशेष सहमति भएको छैन ।”

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि कांग्रेसले खेल्न खोेजे पनि एमाले–माओवादीबीचको विश्वास नडगमगाएको बताए । 

उनले भने, “खेल्न त खोजिहाल्छन् नि ! तर, एमाले–माओवादीबीच विश्वासमा कमी आएको छैन । बरु यो बढ्दै गएको छ ।” 

‘विश्वासको मत’मा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत ‘क्याम्प’ फेरेर देउवालाई साथ दिएकाले ‘दक्षिणी शक्तिकेन्द्र’कै मध्यस्थता हुनसक्ने एमालेको आशंका छ । एमालेका एक पदाधिकारीले आफूलाई उद्धृत नगर्न आग्रह गर्दै भने, “हेर्दा त माधव नेपालको आइडियामा देउवा चलेजस्तो देखिन्छ तर यो उताकै डिजाइन हो । शेखर कोइराला पनि मिलेकोले बुझ्नुस् न !” कांग्रेस नेताहरू देउवासहित कोइराला, पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला सबै एक ठाउँमा भएर विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका थिए । 

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल र बलबहादुर केसीले मात्र विपति जनाएका थिए ।  

सरकारमा अयोग्य, प्रतिपक्षमा पनि असान्दर्भिक

राष्ट्रपति र सभामुख हात पार्नसक्ने आशमा कांग्रेसले ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल’ को हैसियत गुमाएको छ । अब कांग्रेसले प्रतिपक्षीको आसन समेत सभामुखसँग निवेदन गरेर माग्नुपर्ने छ । आफैँले विश्वासको मत दिएर बनाएको प्रधानमन्त्रीको विपक्षी हुँ भन्दै सदनमा प्रस्तुत हुँदा संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमाथि नैतिक रूपमा प्रश्न खडा हुने छ ।

कम्तिमा १० प्रतिशत सिट हासिल गरेको दलले मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले विपक्षमा मत दिने नेमकिपा वा राजमो प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा हुने छैन । कांग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता नगरी त्यो हैसियत पाउने छैन ।

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रतिपक्षी दल र संसदीय परम्परालाई पनि पालना गर्न नसकेको बताए । 

उनले भने, “संसदीय व्यवस्थामा दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत भएको पार्टीले के गर्‍यो, देखिहाल्नुभो नि !”

त्यसो त संसदीय व्यवस्थामा ‘सरकार सत्ता पक्षको र संसद् प्रतिपक्षको’ भन्ने गरिन्छ । त्यसैले कांग्रेसले संसद्बाट देखाउन सक्ने शक्ति पनि गुमाएको छ । 

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा भने, “संसद् प्रतिपक्षविहीन भएको छैन । कांग्रेसले ०५१ सालमा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।” 

उनले ०५१ सालपछिको जस्तै भूमिका खेल्नेतर्फ संकेत गरेका थिए ।  कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत हालेपछि उसमाथि विपक्षीले व्यंग्य पनि गरेका छन् । 

एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा यसरी यसरी व्यंग्य गरे, “अस्तिसम्म कांग्रेसले सरकार ढाल्नका लागि उधारो प्रधानमन्त्री बाँडिरहेको थियो । केही सीप नलागेपछि यही सरकारलाई समर्थन गरेर आज आफैँ ढलेछ !”
अर्थ–राजनीतिका विश्लेषक भीमप्रसाद भुर्तेलले त सरकारमा असान्दर्भिक पुष्टि भइसकेको कांग्रेस प्रतिपक्षका लागि पनि अयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्, “मैले सन् २०१८मा लेखै लेखेर भनेको थिएँ– नेपाली कांग्रेस सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा अनफिट छ भनेर । ...” 

संविधानसभा अध्यक्ष भइसकेका एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने संविधान पारित भएपछि अन्तिम बैठकमा आफूले गरेको सम्बोधनलाई स्मरण गरे । 

नेम्वाङले बाह्रखरीसँग भने, “संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा अध्यक्षको कुर्सीबाट भनेको थिएँ– हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं । मलाई विश्वास छ– राम्रो संविधान बनाएका छौँ । जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन । त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता हामीले देखाउन सक्नुपर्छ । कमी–कमजोरीका बाबजुद यिनै दल र दलका नेताहरूले देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपु¥याएका छन् । त्यसैले मलाई विश्वास छ– अहिले पनि यिनै दलले देशलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने छन् ।”