काठमाडौं। उपरथी प्रेम शाही मंगलबार अर्थात् १९ पुसदेखि नेपाली सेनाको हिरासतमा छन् । उनीमाथि आर्थिक अनियमिततालाई लिएर सेनाले छानबिन (कोर्ट अफ इन्क्वायरी) गरिरहेको छ ।
उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा सैनिक मुख्यालयले उपरथी शाहीमाथि अनुसन्धान गर्न समिति बनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार उपरथी शाहीमाथि उनीभन्दा जुनियर उपरथी श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।
जङ्गी अड्डाले शाहीमाथि विभिन्न युनिटमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरीबारे छानबिन भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।
तर उनीमाथिको छानबिनलाई लिएर अहिले नेपाली सेना विवादमा छ । सैनिक नियमअनुसार उपरथीको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । सैनिक मुख्यालयमा पेस गरेको कागजातका आधारमा उनले २० पुसमा अवकाश पाउने थिए ।
सेना किन विवादमा ?
आफ्नो सेवा अवधि अझै एक वर्ष बाँकी रहेको भन्दै ७ पुसमा उपरथी शाहीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
नागरिकता र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेको भन्दै नागरिताका आधारमा अझै सेवा अवधि एक वर्ष बाँकी रहेको दाबीसहित उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उपरथी शाहीको बुढानिलकण्ठ स्कूलले दिएको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२२ साल २० पुस छ भने नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ उल्लेख छ । तर सेनामा रहेको रेकर्डमा भने उनको जन्ममिति २०२२ पुस २० नै कायम छ ।
सर्वोच्चले शाहीलाई तत्काल अवकाशमा जान नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।
आदेशमा अदालतले शाहीको नागरिकताको जन्ममितिलाई मान्यता दिँदै यसअघिको विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाश सम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो ।
अवकाश हुन लागेकाले सेनाको नियमअनुसार उनी बिदामा बसेका थिए । सोही पत्रको आधार लिएर २० पुसमा अवकाश हुनु एकदिन अघि १९ पुसमा उनी जंगी अड्डा गए ।
त्यहीँबाट उनलाई सैनिक हिरासतमा राखियो । सेनाले अदालतको अवहेलना गर्दै शाहीलाई हिरासतमा राख्यो भन्दै विवाद चुलिएको हो ।
तर सेनाले शाहीलाई हिरासतमा नराखिएको, ब्यारेकमा राखिएको र बाहिर जानमात्र नदिएको दाबी गरेको छ ।
शाहीलाई किन हिरासतमा राखिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भण्डारीले सर्वोच्चको पत्र आउँदा हिरासतमा राखिएको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको भन्दै उनीमाथि पहिलेदेखि नै छानबिन जारी रहेको बताए ।
“यो संयोग मात्र हो । अदालतको अवहेलना गरेका छैनौँ । उहाँमाथि लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको थियो,” प्रवक्ता भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँलाई सैनिक हिरासतमा राखिएको होइन । छानबिनको लागि ब्यारेकबाहिर जान नमिल्ने गरी राखिएको हो ।”
शाहीको हिरासत गलत कि सही ?
उपरथी शाही सेनाको हिरासतमा रहनुलाई केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरुले सेनाभित्रको गुटबन्दीको विकृतितर्फ संकेत गरेका छन् ।
अदालतको निर्णयले शाहीको कार्यकाल एकवर्ष लम्बिँदा रथीमा बढुवा हुने संभावना देखिएपछि उनलाई रोक्न आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइएको हुन सक्ने सेनाका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ ।
उपरथी शाही र वर्तमान प्रधानसेनापति शर्माबीच पुरानै विवादबारे सैनिक अधिकारीहरु परिचित छन् । त्यसैले उपरथी शाही अदालतमा जानुलाई प्रधानसेनापतिले चुनौतीको रुपमा लिएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
यही भनाइलाई समर्थन गर्दै एक थरी सैनिक अधिकारीहरू ‘सेनाभित्रको गुटबन्दी र सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्ने पूर्वप्रधानसेनापतिहरु र उनीहरूका उत्तराधिकारीहरूबीच स्वार्थ बाझिँदा यस्तो समस्या’ आउने तर्क गर्छन् ।
शाहीमाथिको कारवाही ठिक ?
तर एक पूर्व उपरथी वर्तमान प्रधानसेनापतिले शाहीमाथि गरेको कारवाहीलाई ठिक भएको दाबी गर्छन् ।
भन्छन्, “उहाँको ठाउँमा म भएको भए पनि गर्ने यही हो । सेनाले अदालतको आदेश भन्दै सबै कुरा मान्न थाल्यो भने भोलि सबै त्यसरी नै अदालत जाँदै मिति थप्दै आए भने यो संस्थाको हालत के होला ?”
उनकाअनुसार उपरथी शाही अदालत जानु नै गलत थियो र उनको त्यस्तो कदमले प्रधानसेनापति, उनको आदेश र संस्थालाई चुनौती दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
त्यसो भए शाही जस्ता सैनिक किन अदालत जानुपर्यो त ? कतै सैनिक नियमावलीमै पो केही समस्या छ कि भनेर समस्याको जरामा जानुपर्ने उनको मत छ ।
सैनिक सेवा नियमावली २०६९ अनुसार नै सैनिकको सेवा, सुविधा र सरुवा तथा बढुवा हुने गर्छ । तर बढुवाको लागि मान्यता के कस्तो हुने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड सैनिक ऐनमा नभएको एक पूर्वसैनिक अधिकारीको दाबी छ ।
तर प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री नियमावलीमा स्पष्ट सरुवा र बढुवाको व्यवस्था रहेको दाबी गर्छन् । उनकै पालोमा शाहीले उमेर सच्याई पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए ।
यस्ता निर्णय रक्षा मन्त्रालयले गर्ने हुँदा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको पालामा क्षत्रीकै अध्यक्षतामा ‘रक्षा स्टेरिङ कमिटी’ गठन भएको थियो ।
कमिटीले शाहीसहित तीनजनाको उमेर विवादका बारेमा निर्णय लिएको थियो ।
भन्छन्, “मेरै पालामा विवादको निरुपण भएको हो । फेरि के महत्वकांक्षा जाग्यो र उहाँ अदालत जानु भयो । सर्वोच्च जाने छुट जसलाई पनि हुन्छ, तर त्यो बेला नै नेपाल सरकारबाटै समस्या निरुपण भइसकेपछि फेरि किन चुनौती दिन अदालत धाउनुप¥यो ?”
उनकाअनुसार संस्थागत रूपमा भएका निर्णयलाई एकजना बर्दीधारीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
भन्छन्, “यो त संस्थालाई नै चुनौती दिएको जस्तो देखिन्छ ।”
यसैगरी, शाहीमाथिको छानबिनलाई लिएर उब्जिएको विवादमा सेनाको पक्षमा वकालत गर्दै उनले जहिले उजुरी प¥यो त्यही दिन अनुसन्धान गर्ने प्रावधान रहेको औँल्याए ।
भन्छन्, “अघिल्ला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको समयमा पनि शाहीमाथि आर्थिक अनियमितताको लागि छानबिन गर्ने भन्ने कुरा उठेको मैले सुनेको थिएँ । यो के कति सत्य हो र के कारणले रोकियो थाहा भएन । तर उजुरी परेपछि नै छानबिन गर्ने हो । अदालतको निर्णय आएपछि मात्र कार्बाही भयो भन्नु गलत व्याख्या हो ।”
शाहीमाथि अहिले छानबिन मात्र भएको हो । त्यसपछि मुद्दाको प्रकृतिअनुसार उक्त समितिले प्रक्रिया सैनिक अदालतमा पठाउन सक्छ । सैनिक अदालतले नै शाहीमाथि लागेको कसुरको फैसला गर्छ ।
