काठमाडौं । नवनिर्वाचित संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आज (पुस २५) गते अपराह्नदेखि सुरु हुँदैछ । नयाँ संविधान बनेपछिको यो दोस्रो प्रतिनिधिसभामा सातवटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तसहित १२ राजनीतिक दल र पाँच स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो नेपालको इतिहासकै सबभन्दा त्रिशंकु संसद् हो ।
प्रतिनिधिसभाका सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिने मूल कार्यभार छ– यो अधिवेशनको ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ नहुँदै सुरु भएको सत्ताको खेलले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा प्रवेश गराएको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनस्तरमा अत्यन्त नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरू मनमा ‘मध्यावधि निर्वाचन’ को आशङ्का र मस्तिष्कमा राजनीतिक अस्थिरता त्राश बोकेर संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रवेश गर्दै छन् ।
कांग्रेस वा एमालेबाहेकको ‘सत्ता–समीकरण’ बनाउँदा कांग्रेसलाई कम्तिमा अरु दुई दलको समर्थन आवश्यक पर्छ भने एमालेका लागि कम्तिमा अरु तीन दलको समर्थन चाहिने संरचना छ ।
यो अवस्थामा यो संसद्को कार्यकालभित्र सत्ता–समीकरणका जायज–नाजायज सबै खेल हुनसक्ने र व्यवस्था बदनाम हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
आफ्नो कुर्सीलाई निरन्तरता दिँदै पुनः प्रधानमन्त्रीको सपथ खाने तयारीमा रहेका बेला चुनावअघिको ‘पाँच दलीय गठबन्धन’ टुटाएर माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि घायल बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतमै असफल बनाएर सरकार ढाल्ने असफल कोशिश गरे, जो संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने स्वाभाविक प्रयत्न हो ।
देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको हल्लाले ‘ब्याक फायर’ गरेपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता–गठबन्धनमा पुनः कांग्रेसको नेतृत्व स्थापित गर्ने नयाँ रणनीति अघि सारेका छन्, जुन सहजै सफल हुनसक्ने संभावना देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएर एमालेलाई गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने दोस्रो ‘गेम प्लान’ विफल हुँदा कांग्रेसले प्रतिपक्षको आसनसमेत गुमाउनसक्ने भन्दै कांग्रेसभित्र चिन्ता बढेको छ ।
यसले पार्टीको भविष्यलाई अझै अनिश्चित बनाउने भन्दै नेता शेखर कोइराला, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमै असहमति जनाइसकेका छन् ।
त्यसैले रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपति हुन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा र सभापति देउवाको ‘कोर ग्रूप’को सत्ताभोगको स्वार्थलाई दोस्रो पुस्ताको प्रतिपक्षमा बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउने अडानले बाधा पुर्याउने छ नै, सत्तापक्षका दलहरूको गठबन्धनप्रतिको अहिलेसम्मको प्रतिबद्धता हेर्दा पनि तत्कालै सत्ता–गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरिहाल्ने ‘खेल’ सफल भइहाल्ला भन्ने अवस्था सतहमा देखिँदैन ।
तथापि, यो कोशिशलाई अन्तिम प्रहरसम्म जीवित राख्नकै लागि २३ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट ‘विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिने’ निर्णय नगराई २६ गते पुनः संसदीय दलको बैठक डाकेको हो ।
संसदीय दलको बैठकलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग महामन्त्री थापाले भनिसकेका छन्, “कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पुनः २६ गते बस्ने छ । उक्त बैठकले विश्वासको मतको विपक्षमा मत हाल्ने औपचारिक निर्णय गर्नेछ ।”
देउवाको रणनीति, नेपालको सोच !
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने र एमालेलाई ‘किकआउट’ गरी सातदलीय सत्ता गठबन्धनलाई टुटाएर कांग्रेस नेतृत्वको ‘चुनावी गठबन्धन’लाई पुनः निरन्तरता दिने योजना नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको रहेको विश्वास कांग्रेसवृत्तमा छ ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिई विपक्षमा मत हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेकपा (एस)लाई कांग्रेसबाट अलग भएको नदेखाउन पनि नेपालले यो रणनीति अघि सारेको विश्वास त्यहाँभित्र देखिन्छ ।
एमाले नेताहरू भने उक्त योजना नेकपा (एस) का अध्यक्ष नेपालको मस्तिष्कको उपज मान्न तयार छैनन् । ‘दक्षिणी शक्तिकेन्द्रको ग्रान्ड डिजाइन’मा नेपालले उक्त योजना अघि सारेको आरोप अनौपचारिक कुराकानीमा एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।
नेपालको ‘आइडिया’ सफल बनाउन माओवादीभित्र भने उपमहासचिव जनार्दन शर्माले काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
एमालेको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वर्षमान पुन, नारायणकाजी श्रेष्ठको पहल थियो । देउवा सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका शर्मा अहिले देउवासँग विश्वासमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
‘विश्वासको मत’मै विफल गराउने प्रयास सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सशंकित भएका छन् तर उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विश्वासमा रहेर काम गरिरहेको एमाले नेताहरूको विश्वास छ तथापि विश्वासको मत लिने मिति तीनदिन अगाडि सारेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षको तयारी पुस २९ गतेमात्र विश्वासको मत लिने भन्ने थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले गठबन्धनभित्र गडबडी पैदा गर्ने प्रयासमा ‘शक्तिकोन्द्रको समेत रुचि’मा खेलेको सुइँको पाएपछि पुस २६ मै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए ।
अब अधिवेशनको दोस्रो दिन मंगलबारकै बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिने कार्यसूची संघीय संसद् सचिवालयले तयार पारिसकेको छ । यो सँगै चलखेल अझै तीव्र भएको छ । अनि राजनीति तरल हुन पुगेको छ ।
त्यसको सूचना पाएपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरूको संयोजन गरिरहेका ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति’ का संयोजक केपी शर्मा ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
अनि गठबन्धनको बैठक राखी सोमबारै प्रदेश सरकार र संसद्को भागवण्डा मिलाएका छन् ।
त्यसको कार्यान्वयनस्वरुप गठबन्धनले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई अघि सारिसकेको छ ।
सत्ताको खेलले संसदीय दलको निर्वाचनमा दुई खेमामा बाँडिएर प्रतिस्पर्धा गरेको कांग्रेसमा फेरि दुई धार देखिएको छ । सभापति देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र उनलाई चुनौती दिँदै आएको शेखर–गगन नेतृत्वको विपक्षी समूहबीच मत बाझिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिन नहुने र कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अडानको पक्षमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइरालासहित केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल खुलिसकेका छन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदीय दलबाट विश्वासको मत दिने निर्णय गराउन देउवाका लागि सहज हुने छैन ।
आकस्मिक रूपमा कुर्सी खोसिँदाको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसमाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक बाटो खुल्ने छ ।
उता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि प्रदेशका सातै सरकार र सभामुखसहित संसद्का पदाधिकारी गुमाएको संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको शक्ति फर्काउने स्वाभाविक प्रयास हो ।
यसले देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर लैजाने र त्यसको कम्पनले राजनीतिक व्यवस्थाको जग नै हल्लिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
चट्याङ परेजसरी एकाएक आफू नेतृत्वको गठबन्धन टुट्दा, मुखैमा आइपुगेको शक्ति गुमाउँदाको स्वाभाविक प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्छन्– कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनाव जितेर आएका पुराना वामपन्थी नेता चित्रबहादुर केसी ।
कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने हल्ला मात्र भएको बताउने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले देखिएको रोइलो के अचम्म भो र ! उनीहरूलाई सत्ता र शक्ति नै सबैथोक हो– सिद्धान्त, नीति, आचरण र चरित्र । न चाहिँ यी वामपन्थी हुन्, जम्मै खामपन्थी ! अनि कांग्रेस त कांग्रेस भइहाल्यो !! यिनलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सत्ता चाहियो । सत्तामा गएर कमाउनुपर्यो ।”
सभापति देउवाले पुनः प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएलगत्तै गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको आशमा बसेका एनपी सावद, प्रकाशशरण महत वा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजस्ता नेताले मन्त्रालय सम्हाल्ने तयारीमा उच्च पदस्थ कर्मचारी बोलाएर सल्लाह नै थालिसकेका थिए ।
त्यस्तो बेलामा प्रचण्ड एमाले नेतृत्वमा बेग्लै गठबन्धनमा सामेल भएपछि विशेषतः कांग्रेसको उक्त समूह जसरी पनि सत्ता फर्काउन लागि परेको हो । यसै प्रयत्नमा कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधीको नयाँदिल्लीसम्म पुगेका हुन् ।
देउवापछि सबैभन्दा घायल भूतपूर्व वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भएका छन् । देउवालाई भारी मतका साथ संसदीय दलको नेता जिताएबापत राष्ट्रपति बन्ने उनको सपना लगभग अन्त्य भएको छ ।
त्यसैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिलाएर भए पनि आफू राष्ट्रपति बन्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा उनी लागेका छन् ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर फेरि एमालेलाई त्यहाँबाट ‘बाइकट’ गर्न सकेमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र नेकपा (एस) लाई सभामुखमा सघाउनुपर्ने शर्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो कागजमा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई थप अविश्वसनीय नबनाउने एमाले नेताको विश्वास छ ।
विश्वास दिने ०५२ सालकै सूत्र
कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने रणनीति नयाँ भने होइन ।
०५१ सालमा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा ‘अल्पमत’ सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेसले संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ०५१ साल असार ३ गते संसद्मा नीति कार्यक्रम संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा नाटकीय रूपमा विफल भयो । अनि त्यसै साँझ संसद् विघटन गरी कात्तिक २९ का लागि मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो ।
मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल र कांग्रेस ‘नेक टु नेक’ दोस्रो ठूलो दल भएको थियो । त्यसबेलाको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेले ८८ सिट जित्दा कांग्रेस ८३ जितेको थियो ।
चुनावपछि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारी अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए– मंसिर १३ मा । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको थियो । ०५१ पुस सात गते विश्वासको मत लिँदा त्यसबेला संसद्मा कायम २०२ सदस्यमध्ये १९८ को समर्थन पाएका थिए ।
त्यसबेला कांग्रेस सभापति त गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए तर संसदीय दलको नेतामा भने शेरबहादुर देउवा नै सर्वसम्मत चुनिएका थिए । देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
अहिले फेरि उनले माओवादीसँगको निकटता कायमै राख्न र सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयत्नमा त्यही रणनीति अघि सारेका हुन् ।
विश्वासको मत पाएलगत्तै नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको पहिलो सरकारले पुरक बजेट ल्यायो ।
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको उक्त पुरक बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक गाविसमा तीन लाख दिने, ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १ सयका दरले भत्ता दिने, ‘नौ–स अभियान’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएपछि कांग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो ।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारलाई ‘फू गरेर ढालिदिने’ भनेको अभिव्यक्ति त्यसबेला चर्चित भएको थियो ।
छ महिना नबित्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार ढाल्ने प्रयास गर्यो ।
सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै ०५२ जेठ २५ मा दरबारमा समावेदन दर्ता गर्यो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जेठ २६ मा असार २ गते अपरान्ह १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।
त्यसैदिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक ७ का लागि प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गर्यो ।
राजाले चार दिनको परामर्शपछि जेठ ३० मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उता कांग्रेसले भने संसद् सचिवालयमा जेठ २८ मै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । लामो बहसपछि ०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय सुनायो ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णयअगावै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारी, गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाले उपमहासचिव वामदेव गौतमसहित चढेको शाही नेपाली सेनाको हेलिकप्टर बाँकेको शमशेरगञ्जनजिक दुर्घटना भयो– साउन २९ गते । अनि प्रधानमन्त्री अधिकारी शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरिए । राजाले भदौ २० का लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरे, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि ।
अस्पतालको शैयाबाट जवाफ दिएका मनमोहन अधिकारीमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भन्ने प्रस्ताव भदौ २६ मा पारित भयो । त्यसै साँझ कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए– राप्रपाको समर्थनमा ।
अस्पतालमा रहेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई त्यहाँबाट ‘डिस्चार्ज’ होउञ्जेल पनि कांग्रेसले नकुरेको भन्दै एमालेले संसद्बाटै आलोचना गरेको थियो ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ अहिले कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देखाएको हतार नयाँ नभएको बताउँछन् ।
उनले बाह्रखरीसँग भने, “यो ०५२ साल भदौमा नै देखिइसकेको हो । अस्पतालमा रहेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई डिस्चार्ज भएर आउञ्जेल त कुर्न मानेनन् । उहाँले अस्पतालको शैयाबाट प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिनुभएको थियो ।”
अहिले देखा पर्न लागेको अस्थिरता संविधान निर्माणकै बेलामा छलफल भइसकेको विषय भएको बताउँदै विघटित संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “राजनीतिक अस्थिरताको विषय अहिले अचानक उठेको होइन, यो संविधान निर्माणकै बेलामा छलफल भएको विषय हो । कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनलाई सहज रूपमा पचाउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।”
संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्दा नै कसैको बहुमत नआउने भन्दै त्यस बेलाका संविधानसभाका दलहरूबीच छलफल भएको बताउँदै नेम्वाङले भने, “त्यसबेला पनि मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी थिए । राप्रपा पनि त्यहीँ थियो । देशलाई यो ठाउँमा यिनै दलका नेताले पुर्याएका हुन् । अहिले राजनीतिक अस्थिरता चुनौतीबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन । दलहरूका कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि मलाई विश्वास छ– अहिले पनि यिनै दलले देशलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने छन् ।”
