काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इतिहासमै सबैभन्दा त्रिशंकु संसद्को समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री भएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव जितेका उनले रातारात ‘छापामार शैलीमा’ एमाले नेतृत्वको नयाँ सातदलीय गठबन्धन बनाएर त्यसको समर्थनमा सरकार बनाएका हुन् ।

४० दिनअघि सम्पन्न निर्वाचनमा उनले ‘एमालेलाई शून्यमा झार्ने’ घोषणासहित कांग्रेसको समर्थनमा चुनाव जितेर आएका थिए । कम्तीमा ‘१५ वर्ष सहकार्य गर्ने’ घोषणा गरेर एउटा गठबन्धनबाट चुनाव लडेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न तम्तयार भएर बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको ‘किचन क्याबिनेट’लाई यस्तो ‘सरप्राइज’ दिए कि अहिलेसम्म अवाक् छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकेलेर दोस्रो ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा बनेको सातदलीय गठबन्धनका तर्फबाट तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन्, जसको २७५ सदस्यीय संघीय संसद्मा केवल ३२ सिट मात्र छ ।

वर्तमान सरकारलाई एमाले (७९ सिट)सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा– २० सिट), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा– १४ सिट), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा– १२ सिट), जनमत पार्टी (चार सिट) र नेपाल उन्मुक्ति पार्टी .(नेउपा– चार सिट)को समर्थन छ । त्यसबाहेक केही स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थन छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघिको पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको देउवा सरकारलाई ‘टालाटुली बटुली’ भनेर व्यंग्य गर्थे । अहिलेको संसद्को संरचनाअनुसार मुख्य ठूला दुई दलमध्ये एउटाले मात्र गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा कम्तीमा ६ दल मिलेर मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेर सरकार बनाउने अवस्थामा ६ र एमालेले नेतृत्व गरेको अवस्थामा सात दलको समर्थन चाहिन्छ ।

०५२ सालसँग तुलना
नेपालको संंसदीय अभ्यासमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रतिपक्षमा राखेर दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा ‘गठबन्धन सरकार’ बनेका उदाहरण त धेरै छन्, तर अहिलेको परिस्थितिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई ०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछिको विकृत राजनीतिक परिस्थितिसँग तुलना गरेर हेर्न थालिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ०५१ साल असार ३ गते असफल भयो । त्यस बेलाको प्रतिनिधिसभाका २०५ मध्ये तीन स्वतन्त्र समेत प्रवेश गरी कांग्रेसका ११४ सदस्य थिए । दुई खेमामा बाँडिएको कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षका ७४ र विपक्षी समूहमा ३६ सांसद थिए । नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा नाटकीय रूपमा विफल भयो । अनि, त्यसै साँझ संसद् विघटन गरी सोही वर्ष कात्तिक २९ गतेका लागि मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो ।

मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल र कांग्रेस ‘नेक टु नेक’ दोस्रो ठूलो दल भएको थियो । त्यस बेलाको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेले ८८ सिट जित्दा कांग्रेस ८३, राप्रपा २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चार सिट जितेको थियो । त्यस बेलाको मधेसकेन्द्रित दल नेपाल सद्भावना पार्टीले तीन सिट जितेको थियो । पहिलोपल्ट चुनाव लडेको नेकपा (मसाल)को चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईजनाले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका थिए । अरू पाँच सिटमा पनि स्वतन्त्र विजयी भएका थिए । यही संसद्को कार्यकालमा भएको सत्ताको खेलमा सांसद खरिद–बिक्री भएको भन्दै संसदीय व्यवस्था बदनाम भएको थियो ।

चुनावपछि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारी अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, मंसिर १३ मा । उनले २४ दिनपछि विश्वासको मत लिँदा त्यस बेला कायम २०२ सदस्यमध्ये १९८ को समर्थन पाएका थिए ।

विश्वासको मत पाएलगत्तै नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको पहिलो सरकारले पूरक बजेट ल्यायो । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको उक्त पूरक बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक गाविसमा तीन लाख दिने, ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँका दरले भत्ता दिने, ‘नौ–स अभियान’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम थियो । त्यसपछि सरकारविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादले सरकारलाई ‘फू गरेर ढालिदिने’ भन्ने अभिव्यक्ति त्यस बेला चर्चित भएको थियो ।

चुनावपछि सुरुमा एमाले र कांग्रेस दुवैले राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउन अस्वीकार गरे । एमालेले सुरुमै राप्रपासँग मिलेको भए दुई दलकै बहुमत पुग्थ्यो । तर, ८८ सिट भएको एमालेले २० सिट भएको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपासँग नमिली मनमोहनले अल्पमतको सरकार बनाएका थिए ।

६ महिना नबित्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार ढाल्ने गृहकार्य गर्‍यो । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै ०५२ जेठ २५ मा दरबारमा समावेदन दर्ता गर्‍यो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले जेठ २६ मा असार २ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । त्यसै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक ७ का लागि प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सिफारिस गर्‍यो । राजाले चार दिनको परामर्शपछि जेठ ३० मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

कांग्रेसले भने संसद् सचिवालयमा जेठ २८ मै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । लामो बहसपछि ०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको पूर्ण इजलासको बहुमतले विघटनको निर्णयलाई खारेज गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय सुनायो । उक्त निर्णयविरुद्ध कृष्णजंग रायमाझीसहित तीन न्यायाधीशले फरक मत राखेका थिए ।

अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरे पनि एमालेले त्यसविरुद्ध सडकबाट विरोध गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको पुत्ला जलायो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयअगावै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारी, गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाले उपमहासचिव वामदेव गौतमसहित चढेको शाही नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर बाँकेको शमशेरगन्ञ्जनजिक दुर्घटना भयो, साउन २९ गते । अनि, प्रधानमन्त्री अधिकारी शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरिए । राजाले भदौ २० का लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरे, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि ।

अस्पतालको शय्याबाट जवाफ दिएका मनमोहन अधिकारीमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भन्ने प्रस्ताव भदौ २६ मा पारित भयो ।

त्यसै साँझ कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, राप्रपाको समर्थनमा । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद भए पनि संसदीय दलको नेतामा देउवा सर्वसम्मत भएका थिए, त्यस बेला ।

सत्ताको विकृत खेल
नौ महिनामै सत्ता गुमाउन पुगेको एमालेले नयाँ समीकरण बनाउन सुरु गर्‍यो । अनि, देउवा सत्ता जोगाउन लागे । उनले सरकार जोगाउनकै लागि ४८ जना मन्त्री बनाए । सांसदलाई थाइल्यान्डको बैंकक, भारतको आसाम पुर्‍याउनेसम्म काम गरेका थिए ।

सरकार जोगाउने खेलमा ‘सुरा–सुन्दरी’ प्रकरणदेखि सांसदको नाममा राजस्व छलेर व्यापारीको पैसामा ‘पजेरो–प्राडो’ जस्ता महँगा गाडी किन्ने निर्णय यही सरकारले गरेको थियो ।

सांसदले उपचार खर्चका नाममा सबैभन्दा महँगा औषधिका बिल पेस गरी पैसा लिएका थिए । यतिसम्म कि पुरुष सांसदले समेत सुत्केरी भत्ता बुझेको भनेर त्यस बेलाको लेखा समितिमा कुरा उठेको थियो । यसै सरकारको पालामा विवादित महाकाली सन्धि पारित भएको थियो, जसको अहिलेसम्म डीपीआरसम्म बनेको छैन ।

एमालेले देउवा सरकार ढलाउन राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्‍यो । २०५३ फागुन २९ गते एमालेको समर्थनमा  चन्द प्रधानमन्त्री भए । एमालेका वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भए । यो सरकार ०५४ असोज २९ सम्म २०९ दिन चल्यो । यसै सरकारको पालामा भएको स्थानीय चुनावमा एमालेले अत्यधिक स्थान जितेको थियो ।

राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार ढलाउने कांग्रेसले राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्‍यो । अनि, ०५४ साल असोज २९ मा थापा प्रधानमन्त्री भए । यो सरकार ०५५ वैशाख २ सम्म चल्यो । थापा १९० दिन प्रधानमन्त्री भए ।

सत्ताको खेलमा राप्रपा त फुट्यो । राप्रपा सत्ताको खेलमा यसरी फस्यो कि चन्द सरकारमा मन्त्री नै रहेका कमल थापाले अर्का नेता सूर्यबहादुर थापालाई साथ दिएर अर्को सरकारमा पनि मन्त्री भए । त्यस बेला प्रधानमन्त्री चन्दले यसलाई ‘मुसा–प्रवृत्ति’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । त्यो बिम्ब नेपाली राजनीतिमा आज पनि चर्चित छ । उनले भनेका थिए, ‘एउटा डुंगाको मुसाले आफैँ सवार डुंगामा प्वाल पारेर डुबायो । आफू पहिल्यै अर्को डुंगामा हामफाल्यो ।’

महाकाली सन्धि विवादमा चिरा परेको एमाले पनि ०५४ साल फागुन २१ मा औपचारिक रूपमा विभाजन भयो । चन्द सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री गौतमले विभाजनको नेतृत्व गरे । जसलाई सहाना प्रधान, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, पद्मरत्न तुलाधर, हिरण्यलाल श्रेष्ठसहित ४० सांसदले साथ दिए । प्रधान अध्यक्ष र गौतम महासचिव भएको नेकपा (माले) गठन भयो । अनि, मालेको समर्थन लिएर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने, ०५५ वैशाख २ गते ।

बीचैमा मालेले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । मालेको नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका सञ्चारमन्त्री राधाकृष्ण मैनालीसहित सबै मन्त्रीले राजीनामा गरे । त्यसपछि फेरि एमालेले कोइरालालाई समर्थन गर्‍यो ।

०५२ सालपछिको सत्ताको खेलमा राप्रपा त फुट्यो नै । त्यसबाहेक चार सिट जितेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) पनि तहसनहस भयो । नेमकिपाका जुम्लाबाट जितेका सांसद भक्तबहादुर रोकाया कांग्रेसमा प्रवेश गरे । दैलेखबाट जितेका विनोद शाह एमाले भए । भक्तपुरबाट जितेका नारायणमान बिजुक्छे र आशाकाजी बासुकला मात्र बाँकी रहे, नेमकिपासँग ।

यो संसद्को कार्यकालमा प्रधानमन्त्री अधिकारीबाहेक सूर्यबहादुर र गिरिजाप्रसादले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेका थिए । तर, दरबारले त्यसलाई रोकिदिएका कारण सफल हुन सकेको थिएन ।

यो संसद्को कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा ६ महिनाअगावै चुनाव गरिएको थियो, ०५६ वैशाख २७ मा । कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर त्यो चुनावमा गएको थियो । एमाले फुटेर दुई चिरा भएर लडेको चुनावमा कांग्रेस १११ सिट जितेर बहुमत पायो । एमाले ७१ सिट जितेर फेरि दोस्रो दलमा झर्‍यो । एमालेबाट फुटेको मालेले देशभरिबाट करिब ६ लाख भोट पायो । तर, एक सिट पनि जित्न सकेन ।

काठमाडौं–१ बाट उमेदवार बनेका एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी गोठाटारको चुनावी सभालाई सम्बोधनका क्रममा बेहोस भए । बेहोस अवस्थामै ०५६ वैशाख १३ मा उनको निधन भएको थियो ।

‘सत्तापरिवर्तनको खेल’मा बहुमत पुर्‍याउन र जोगाउन भएका विकृत राजनीतिक अभ्यास, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितताले संसदीय व्यवस्थालाई नै विकृत बनाएको थियो ।

यसै बदनामीको फाइदा उठाउँदै ०५२ साल फागुन १ देखि ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ सुरु गरेको माओवादीले आफ्नो संगठन विस्तार गर्न सफल भएको थियो । अनि, त्यसै बदनामीबाट लाभ उठाउँदै ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने दुष्प्रयास गरेका थिए ।

अहिले संसदीय व्यवस्थाको विकृतिबाट लाभ लिँदै ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ विस्तार गर्ने माओवादीका उनै अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन्, सात दलको समर्थनमा । कतै देश त्यस्तै सत्ताको खेल र राजनीतिक विकृतिमा प्रवेश गर्न लागेको त होइन भन्ने आशंका राजनीतिकवृत्तमा बढेको छ ।

‘रोलमोडल’ राप्रपा ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा केही महिनाअघि नै आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा भनेका थिए– चुनावपछि माओवादीको भूमिका ०५२ सालको राप्रपाको जस्तै हुनेछ ।

उनले सत्ताको साँचो माओवादी बन्ने छ भन्न खोजेको मात्र पक्कै होइन । अहिले देउवाले पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दिन नमानेपछि एमालेसँग पुगेजस्तै फेरि साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिन सक्ने अनुमान राजनीतिकवृत्तमा गर्न थालिएको छ ।

०५३ असोजमा त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री चन्दले ‘मुसाप्रवृत्ति’ भनेर प्रयोग गरेको बिम्बलाई देउवानिकट कांग्रेस नेताहरूले स्मरण गर्न थालेका छन् । देउवानिकट नेताहरूले फेरि प्रचण्ड कांग्रेससँगको समीकरणमा आउन सक्ने आशा व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि कांग्रेसले प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेको सुनिँदैन । तर, पुस २५ देखि सुरु हुने संघीय संसद्को अधिवेशनमा प्रतिपक्षको बेञ्चबाट महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसभित्रको विपक्षी समूह सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने निश्चितप्रायः छ । त्यसपछि ०५२ सालको स्मृति हुनेछ ।

भागशान्तिको झलक 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथग्रहण गरेलगत्तै तीन उपप्रधानमन्त्री– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनाएका छन् । यो सरकारले पूर्णता पाउँदा कति उपप्रधानमन्त्री होलान् ? त्यसपछि सत्ता जोगाउन कति उपप्रधान÷मन्त्री थपिएलान् ? ०५३ सालको देउवा सरकार र ०६८ सालको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् भोगिसकेका नेपालीले आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएका तीन उपप्रधानमन्त्रीले तीन दलको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । पौडेल एमाले उपाध्यक्ष हुन् भने श्रेष्ठ माओवादी उपाध्यक्ष । लामिछानेचाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन्, जो यसै चुनावबाट अस्तित्वमा आएको शक्ति हो ।

त्यसबाहेक अर्को नयाँ दल जनमत पार्टीका अब्दुल खान बिनाविभागीयमन्त्री बनेका छन् । यसबाहेक एमालेका अरू तीन मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता नदिँदै उनकै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले आफू पहिलो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै केही दिन मन्त्रालय नै गएनन् । श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि माओवादीभित्र प्रचण्डपछि सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने नेता वर्षमान पुन असन्तुष्ट भएका छन् । उनी गृहमन्त्री भएर सरकारमा जान चाहन्थे । तर, सो पद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई दिन प्रधानमन्त्री बाध्य भएका थिए ।

पुस २६ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलगत्तै सरकार विस्तार गर्नेछन् । सरकार विस्तार गर्नुअघि नै उनी मन्त्रालय फुटाएर कम्तीमा तीन मन्त्रालय थप्ने तयारीमा छन् । संविधानले २५ मन्त्रालयमा सीमित गरेको भए पनि यो सरकारमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको ताँती लाग्ने सम्भावना छ ।

नीति–कार्यक्रम, बजेट र विधेयक पारित गर्नकै लागि मन्त्री थप्ने परिस्थिति आउन सक्नेछ । विगतको अभ्यास हेर्दा अनि प्रधानमन्त्री पद जोगाउने र ढलाउने खेलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा वा लोसपाजस्ता पार्टीहरू सग्लै राख्न धौ–धौ पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको ध्यान सेवा प्रवाहभन्दा दल व्यवस्थापनमै सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।