डडेल्धुरा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट निर्वाचित भएर पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा लागेका देउवालाई गृह जिल्लाको सडकले भने बारम्बार गिज्याइरहेको हुन्छ । 

सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा रहेको डडेलधुरामा साँघुरो सडकले आवतजावतमा सास्ती हुने गरेको छ । गृह जिल्लाको सदरमुकाम रहेको बागबजारदेखि तुफानडाँडाको सडक निर्माण नहुदाँ स्थानीयले सास्ती पाएका छन् । पछिल्लो समय अव्यवस्थित बजारीकरण र यातयातका साधनको चाप तथा ट्राफिक जामसमेत बढ्न थालको छ । दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ । 

लामो रस्साकस्सी पछि जिल्ला सदरमुकामको सडक स्तरोन्नतिका लागि अगाडि बढेकोे छ । अर्थ मन्त्रालयले सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्न पहिलो चरणमा २० करोड रकम सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीलाई उपलब्ध गराएपछि सडक स्तरोन्नतीको काम अगाडि बढेको हो ।
 
सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा धनीलाई मुआब्जा दाबी गर्न सूचना जारी गरिएको मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । “सूचनाका आधारमा पहिलो पटक ९५ जना र दोस्रो पटक १० जना गरी १०५ जना जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दैै निवेदन दिएका छन्,” प्रजिअ जोशीले भने, “अब लगत कट्टाको काम छिट्टै सुरु हुँदै छ । त्यसपछि मुआब्जा वितरण पनि सुरु गर्नेछौँ ।”

यसअघि पनि सडक निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान भएकोमा जग्गाधनीले मुद्दा हालेका थिए । उनीहरुले मुआब्जा दिएर मात्रै सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीका प्रमुख दीपेन्द्र झाले लगत कट्टापछि मुआब्जा वितरण र संरचना भत्काउने काम सुरु हुने बताए । “लगत कट्टा गरेर जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,” उनले भने, “त्यसपछि मुआब्जा वितरण गरेर संरचना आफैँ भत्काउन हामी सूचना जारी गर्छाैं । त्यसपछि पनि सडकको क्षेत्राधिकार खाली नगरे संरचना भत्काउन बाध्य हुन्छौँ ।”

डिभिजन प्रमुख झाका अनुसार सडकको क्षेत्राधिकार खाली भएपछि मात्रै सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको बताए । भदौ २६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले रेल विभागका लागि विनियोजन गरिएको बजेट डडेलधुरा सदरमुकामको सडक स्तरोन्नतिका लागि मुआब्जा वितरण गर्न रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पहिलो चरणमा २० करोड रकमान्तर गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही निर्णयलाई पालना गर्दै अर्थ मन्त्रालयले २० करोड रकमान्तर गरी महालेखालाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको थियो । अहिले २० करोड बजेट मुआब्जाका लागि आएकोमा बाँकी ६५ करोड भने चालु आर्थिक वर्षकै तेस्रो चौमासिकमा माग गर्न पत्राचार गरिएको छ । यस्तै सडक निर्माणका लागि ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

जिल्ला सदरमुकाम रहेको तुफानडाँडा–किर्तिपुर–पोखरा हुँदै दार्चुलाको खलङ्गासम्मको महाकाली राजमार्ग पाँच मिटर चौडा मात्रै कालोपत्र छ । अब भने जिल्ला सदरमुकाममा रहेको सडक ३० मिटर चौडा पार्न प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।