काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ पहिलो संशोधन अध्यादेश’ तत्काल जारी गर्नुपर्ने र गर्न नहुने भन्दै दुवैथरिका दबाब बढ्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नयाँ सरकार निर्माणका बेला सत्तारुढ गठबन्धनमा जोड्न संविधानको व्यवस्थालाई समेत मिच्ने प्रावधानसहितका उक्त अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको हो ।
सामान्यतया अध्यादेश सिफारिश गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे राष्ट्रपतिसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी पठाउने गरिँदै आएको छ तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ बिनै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर दर्ता गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
अध्यादेश थन्क्याइदिँदै राष्ट्रपति
राष्ट्रपति कार्यालयसम्बद्ध उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार, अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले पारित गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको ‘फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश’ तेस्रो अध्यादेश हो । यसअघि पठाएका दुई वटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयले थन्क्याइदिएको छ ।
राष्ट्रपतिले ‘अध्ययनकै क्रममा’ राखिदिएका उक्त दुई अध्यादेशमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ र ‘विद्युत ऐन २०४९ संशोधन अध्यादेश’ हुन् । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन’ सहित १९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश पेश गरेको छ ।
त्यसैगरी, विद्युत ऐन २०४९ मा विद्युत खरीदसम्बन्धी प्रावधान नभएकाले अध्यादेशमार्फत् त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
भारतले आफ्नो लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमात्र किन्ने नीति अघि सारेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले समेत यो अध्यादेश अघि बढाएको थियो ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो अध्यादेश पेश गरेको थियो ।
“चुनावको मुखमा आर्थिक लाभको उद्देश्यले यो अध्यादेश अघि बढाएको भन्ने जानकारी राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पुग्यो । त्यसैले यो पनि अध्ययनकै क्रममा राखिएको हो,” राष्ट्रपति कार्यालय निकट स्रोतले भन्यो ।
संसद्को दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भई पठाएको ‘नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक’ स्वीकृत नगरी थन्क्याइदिएको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछिको तेस्रो अध्यादेश हो– ‘‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ पहिलो संशोधन अध्यादेश ।”
यसअघिका दुई अध्यादेश थन्क्याइदिएको राष्ट्रपति कार्यालयले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ पहिलो संशोधन अध्यादेश’ पनि थन्क्याइदिने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
“अध्यादेश यति दिनभित्र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छैन । त्यसैले संविधानका प्रावधानलाई मिच्ने गरी आएको यो राष्ट्रपतिले अध्ययनकै क्रममा राखिदिनुहुने सम्भावना पनि रहन्छ,” राष्ट्रपति कार्यालयको उच्च स्रोतले भन्यो ।
यसअघि ०७३ सालमा पनि सरकारले पारित गरी पठाएको एउटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको थिएन ।
अध्यादेशको उद्देश्य बहुमत जुटाउनु
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनमा कम्तिमा पनि रेशम चौधरी संरक्षक रहेको ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ र सीके राउत नेतृत्वको ‘जनमत पार्टी’ लाई पनि थप्ने प्रयोजनका लागि सरकारले उक्त अध्यादेश अघि बढाएको हो । यसले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिन पनि कानूनी आधार प्रदान गर्छ ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नयाँ संसद्ले काम थाल्नै लाग्दा संसद् छल्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्नाको कारण यसरी बताए, “मुलुकलाई आन्तरिक एकतासाथ सहज वातावरण बनाउन, व्यवस्थासँग असहमत रही हिंसात्मक राजनीतिमा लागेकालाई पनि राजनीतिक मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका हौँ । मुलुकलाई शान्ति चाहिएको छ । सबैलाई माफी दिने सहमतिसाथ अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको छ ।”
मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चौधरी संरक्षक र उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नवगठित ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ ले प्रत्यक्षतर्फ ४ सिट जितेको छ । प्रत्यक्ष १ सिट मात्र जितेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग ६ सिट छ । दुवै दलको गरी १० सिटलाई गठबन्धनमा तान्न सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रदर्शनकारीले नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित पाँच जना, दुई जना सशस्त्र प्रहरी र एक स्थानीय बालक गरी आठ जनाको हत्या गरेका थिए ।
उक्त घटनामा ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ, जसमध्ये ३१ जना ‘फरार’ रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । रेशम चौधरीसहित सात जना जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत, दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । उनीसहित सातजना अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सजाय घटाउने, सजाय माफी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ तर यो अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्नसक्ने विषय होइन ।
अदालती प्रक्रियामा रहेका, तल्लो अदालतबाट अपराध ठहर भएका मुद्दामा अन्तिम ठहर गर्ने अधिकार पनि अदालतलाई मात्र छ ।
संविधानको धारा १२६ को व्यवस्थाअनुसार, उच्च अदालतले निर्णय गरेको मुद्दालाई निर्दोष सवित गर्न सर्वोच्च अदालतले मात्र सक्छ । यो अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्नसक्ने विषय होइन ।
कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले १३६ सिट जितेकाले सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत पुगेन । त्यसैले सत्ता–गठबन्धनमा तान्ने प्रयास गर्दा उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका सीके राउतले सबै बन्दी रिहाइको सर्त राखेपछि सरकारले अध्यादेश अघि बढाएको हो ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरी ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका पनि छैनन् । मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पास गरेपछि पनि देउवाले अध्यादेश लिएर आफैँ गएनन् ।
“एमाले फुटाउने प्रयोजनले ल्याएको अध्यादेश त राष्ट्रपतिले जारी गरिदिनुभएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “राष्ट्रपतिसँग पहिले सल्लाह गर्नुभएको छैन । स्वीकृतिका लागि पठाइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले आफैँ जानकारी गराउनु भएको छैन । त्यस कारण पनि जरुरी होइन होला भनेर राष्ट्रपतिले बुफ्नुभएको होला ।”
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ पहिलो संशोधन अध्यादेश’ को ‘अध्ययन’ मै बिताइसकेकी छिन् ।
उनलाई यो अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने दबाब वा सुझाव दिनेको ताँती एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ संविधानसँग बाझिएको र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई मिच्न खोजेकोले यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने भन्ने सुझावसहितको शीतलनिवासमा निवेदन हाल्ने क्रम पनि बढेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीनिकट थारु कल्याणकारी सभाले त तत्काल जारी नभए सडक आन्दोलन गर्ने समेत घोषणा गरिसकेको छ ।
विप्लव नेतृत्व नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा अध्यादेश तीन वर्षअघि सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि भएकाले यसविरुद्ध शान्ति भङ्ग गर्न चाहनेहरू लागेको आरोप लगाएका छन् ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, “यो अध्यादेश तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि हो । स्थायी शान्ति नचाहनेहरू यसको विरुद्धमा लागेका छन् । राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गर्नुपर्छ ।”
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, साध्यबहादुर भण्डारीसहित नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटी उक्त अध्यादेश जारी नगर्न लिखित निवेदन नै बुझाएका छन् ।
त्यसबाहेक कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेसभित्रबाटै विरोध भएको छ । एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले त उक्त अध्यादेशविरुद्ध सडक आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ ।
शीतलनिवास भने यसको अध्ययन र छलफलमा लागिरहेको राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले जानकारी दिए ।
बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको छ । यो संविधानसम्मत छ कि छैन ? अहिलेको सरकारले यो कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? फेरि त्यही पार्टीभित्रबाट पनि धेरै कुराहरू आइरहेको छ । पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरू, महामन्त्रीजीहरूले सरकारले यो गर्नै नहुने काम गरेको भनिरहनुभएको छ । नागरिक समाज, बार एसोसिएसन, सञ्चारमाध्यमले पनि भनिराखेका छन् । राष्ट्रप्रमुख भनेको त अभिभावक हो । त्यसो भएका हुनाले उहाँ के कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अहिले छलफलमा हुनुहुन्छ । छलफल गर्नुहुन्छ । विभिन्न मान्छेहरूसँग छलफल गरेर सही र संवैधानिक निकास निकाल्नुहुन्छ ।”
डा. यादवले भने, “त्यो संविधानसँग पनि मेल खानुपर्यो । नागरिक समाजसँग पनि कुरा हुनुप¥यो । राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर पनि जानु हुन्न ।”
उनले संविधानमा नै सबै कुरा लेखिएको नभए पनि संसदीय व्यवस्थाको एउटा मूल्य मान्यता हुने र त्यो अभ्यासमा पनि भर पर्ने बताए । उनले ०७३ सालमा पनि स्वास्थसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएकोतर्फ संकेत गरे ।
अदातल र संसद्माथि प्रहार
सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेको बेलामा तत्काल गर्नुपर्ने केही जरुरी काम परेमा त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो संविधानले दिएको अपवादको बाटो मात्र हो । सामान्य अवस्थामा भने सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएर पारित गरी कानून बनाउने व्यवस्था छ ।
अपवादमै टेकेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास नेपालमा निरन्तर हुँदै आएका छन् । अघिल्लो केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाट शासन गरेकोमा विरोध गर्ने देउवा सरकारले त्यसलाई पनि उछिनेको छ ।
चुनावी सरकारले आफ्नो काम पूरा गरिसकेको छ । चुनावको नतिजासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अब जुनसुकै बेलामा नयाँ संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नसकिने अवस्था छ ।
“नयाँ संसद् आइसक्यो भन्ने यथार्थ हो । सरकारले नै निष्पक्ष चुनाव गरायौँ भनिरहेको छ,” एमाले उपाध्यक्ष रहेका विघटित संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बाह्रखरीसँग भने, “संसद्ले जनताको ताजा जनादेश लिएर आइसक्यो त्यो अवस्थामा सरकारले यति महत्वपूर्ण विषय पनि अध्यादेशबाट ल्याउन हुन्छ ? यो अध्यादेशले संसद्माथि प्रहार ग¥यो । ताजा जनादेशको उपेक्षा गर्यो । संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्यो ।”
केही साथीभाइले ‘सरकारले काम गर्न पनि नपाउने ?’ भनिरहेको बताउँदै नेम्वाङले भने, “सरकारले गर्ने काम त संविधानबमोजिम पो हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता बमोजिम हुनुपर्छ । संसदको क्षेत्राधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी गठबन्धनमा कुनै दललाई ल्याउनुपर्यो भनेर संविधानको बाटो छाडेर अध्यादेशमा जान मिल्दैन ।”
चुनाव सम्पन्न भइसकेकाले प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार अन्तिम चरणमा छ । नयाँ संसद्ले नयाँ सरकार बनाउने छ तर नयाँ संसद्मा कसैको पनि बहुमत छैन । बहुमत पुर्याउने कसरतमै देउवाले अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
