काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय पार्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले दिएका थिए– २०७४ वैशाख २२ गते ।
यसै अन्तरिम आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । उनी ठाँटका साथ सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च कुर्सीमा फर्किएकी थिइन् ।
त्यसको साढे पाँच वर्षपछि त्यसैगरी निलम्बित अवस्थामा पुगेका उनै ‘न्यायमूर्ति’ चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशका पाँचजना न्यायाधीशले कुर्सीमा फर्कने अन्तिम प्रयासमा ढोका बन्द गरिदिएका छन्– अन्तरिम आदेश दिएर ।
प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा तीन दिनका लागि भए पनि ‘सम्माननीय’ भएर फर्कने अनि महाभियोग मुक्त भएर बिदा हुने राणाको अन्तिम प्रयास सहकर्मीको आदेशले विफल भएको छ ।
न्यायाधीशका हैसियतमा चोलेन्द्रको इजलाशले साढे पाँच वर्षअघि कार्कीलाई अदालत फर्काउन दिएको अन्तरिम आदेश र अहिले उनकै पूर्वसहकर्मी पाँच न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत फर्कन नसक्ने गरी दिएको अन्तरिम आदेशबीच एउटा समानता छ ।
त्यो हो– दुवै अन्तरिम आदेश जारी गर्दा संविधानको कुनै धारा, ऐनको कुनै दफा वा नियमावलीको कुनै नियम उल्लङ्घन भएको भनी उल्लेख छैन ।
तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले पहिले सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग निष्तेज पारी उनलाई जोगाएर सर्वोच्च अदालत फर्काउने आदेश दिँदा र अहिले पाँच न्यायाधीशले चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्कने अन्तिम प्रयास विफल बनाउँदा उही तरिकाले आदेश दिएका छन् ।
दुवै आदेशमा कुनै पनि ऐन/नियम उधृत गर्दै यो उल्लङ्घन भयो भनेर लेखिएको छैन । सामान्यतया यस्ता आदेशमा संविधान/कानूनको दफालाई उधृत गर्ने गरिएको हुन्छ । यो उही सूत्र प्रयोग भएको छ ।
यो गजबको संयोग मात्र होइन । यसले चोलेन्द्रशमशेर जबरा गए पनि चोलेन्द्र प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतभित्र संरक्षण गरेर राखिएको भन्ने सन्देश दिएको छ ।
बाँकी ‘श्रीमान्’हरूले चोलेन्द्र प्रवृत्तिलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिनेछन् भन्ने छनक अन्तरिम आदेशको समानताले दिन्छ ।
संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव समाप्त भएको भनी मंसिर २० गते लेखेको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मंसिर २३ गते सुनुवाई भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त संवैधानिक इजलाशमा वरिष्ठतम अरु चारजना न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए ।
उक्त इजलाशले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको’ भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न रोक लगायो । यसले महाभियोग लगाउने दलका नेताको लाज ढाकिदिनेबाहेक कुनै न्यायिक योगदान दिएको छैन ।
‘फूलकोर्ट’ को आवेश र उत्तेजना !
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उनै न्यायाधीश हुन्, जसले संसद् विघटनको मुद्दामा हेरिरहँदा ०७७ पुस २२ गते संवैधानिक इजलाश कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि इजलाशमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए ।
संसद् विघटनको सिफारिश गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व–महान्यायाधिवक्ता भनी इजलाशमा प्रश्न उठाएपछि उनले इजलाश छाडेका थिए । त्यसबेला एमालेवृत्तबाहेक सबै क्षेत्रबाट कार्कीको प्रशंशा भएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की मंसिर २७ मा राणाले अवकाश लिएपछि ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश हुने पहिलो क्रममा न्यायाधीश हुन् ।
तर, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मुद्दाबाट फाइदा पाउने व्यक्ति आफू हुँदाहुँदै आफ्नै अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलाश राखेर अन्तरिम आदेश गरेका छन्, जसले राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्कनबाट रोक लगाउने काम गरेको छ । कार्कीको कामुले निरन्तरता पाएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै अध्यक्षतामा बसेको ‘फुलकोर्ट’ ले संसद्का महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतमा राणाको निलम्बन फुकुवा भएको भन्ने व्यहोराको पत्रबारे थप प्रष्ट पार्न पत्र लेख्यो । फुलकोर्टको मंसिर २० गतेको उक्त पत्रमा महासचिव गौतमलाई त्यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्ने आशय प्रष्ट देखिन्छ ।
त्यही ‘फुलकोर्ट’ भित्रका पाँचजना न्यायाधीशहरूले नै उक्त मुद्दा हेर्दा न्यायिक निष्पक्षता कति रह्यो ?
संसद्का महासचिवको चिठी आइपुग्नेबित्तिकै तत्काल ‘फुलकोर्ट’ बैठक डाकी कामु प्रधानन्यायाधीशले संसद्का महासचिवलाई पत्र पठाए ।
महासचिवको पत्रविरुद्ध सोही दिन साढे ४ बजे रिट दायर भएको छ । रिट दायर गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्, जो चोलेन्द्रविरुद्ध आन्दोलनमा छ ।
अनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतबाट हटाउनुपर्छ भनेर इजलाश बस्न अस्वीकार गरी आन्दोलनमा उत्रिएका व्यक्ति हुन् ।
अनि महासचिवको जवाफ पनि नआउँदै अर्को दिन नै अन्तरिम आदेश दिइएको छ । न्याय निरुपणको यो हतारले सर्वोच्च अदालत आवेश वा उत्तेजनामा आइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
यो न्यायका मूल्य–मान्यतासँग कति मेल खान्छ ? इजलाशबाहिर पहिले नै निर्णय गरिसकेर इजलाश बस्नु, सल्लाहमा रिट दायर गरी आदेश आउनु चोलेन्द्र प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो ।
न्यायालयप्रतिको जनअस्था समाप्त ?
२०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश भएका थिए– चोलेन्द्रशमशेर जबरा । त्यसअघि भएको संसदीय सुनुवाईमा उनले भनेका थिए, “तपाईंहरूले मबाट जुन भरोसा र विश्वास राख्नुभएको छ, म त्यसलाई मर्न दिने छैन ।”
न्याय र कानूनभन्दा बढी दल रिझाउन र निजी स्वार्थपूर्तिमा लागे ।
परिणामस्वरुप अदालतका फैसला विवादित भए । न्यायप्रतिको विश्वास र अदालतप्रतिको जनआस्था समाप्त भएको छ ।
चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्बाट गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा त प्रभाव राख्ने नै भए, संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा पनि हिस्सा खोजे । सबैभन्दा पछिल्लो संवैधानिक अङ्गका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिमा मात्र उनले १२ जना पदाधिकारी पाएका थिए जो अहिले पनि कार्यरत छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पालादेखि राजनीतिक दलले न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए ।
स्वार्थविपरीत आदेश आएका कारण कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता भएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश भएका गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा पनि न्यायालयले बद्नामी व्यहोरेको थियो ।
उमेर ढाँटेर पदमा आसिन भइरहेको आरोप खेपेका उनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णय गरेर बिदा गर्नुपरेको थियो ।
२०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका चोलेन्द्रले यी सबै घटनालाई नजिकबाट नियालेका थिए ।
त्यसैले उनले राजनीतिक दलका नेता र न्याय क्षेत्रमा व्याप्त कमजोरीबाट निजी लाभ उठाउन खोजे ।
संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोज्दा र व्यक्तिगत लाभहानीका मुद्दामा फैसला गरुञ्जेल त यो लुकेकै थियो ।
जब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेबापत जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल भए, त्यसपछि उनको दुर्दिन सुरु भयो ।
एकातिर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्दा प्रतिनिधिसभाको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकारसमेत छिनेको भन्दै एमाले आक्रोशित थियो, अर्कातिर मन्त्री पद ‘बार्गेनिङ’ ले कांग्रेस पनि चिढियो ।
संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्ति मिलाएर खारेज गरिदिन गरेको ‘भद्र सहमति’ पालना नगरेपछि कांग्रेस–माओवादी उनीप्रति आक्रोशित भयो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा चलाउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएसँगै त्यसलाई रोक्न बारको आन्दोलन र ‘बेञ्च’ को इजलाश वहिष्कार आन्दोलन एकसाथ सुरु भयो ।
त्यसैले चोलेन्द्रलाई आजको अवस्थामा पुर्याएको छ । यी सबै न्यायालयभित्रका ‘ओपन सेक्रेट’ विषय हुन् ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसद्हरूले ०७८ फागुन १ गते चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।
संसद्मा महाभियोग दर्ता भएको जानकारी संसद्का महासचिवले सर्वोच्च अदालतलाई पत्रद्वारा जानकारी गराएपछि उनी निलम्बित भएका थिए ।
त्यसैले महाभियोग समाप्त भएको जानकारीसहितको पत्र महासचिवबाटै लेखाएर चोलेन्द्रले त्यसबाट मुक्त हुने कानूनी बाटो अपनाएका थिए ।
प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूको विश्वासमा पत्र लेखेका महासचिव गौतम पनि विवादमा तानिएका छन् । महासचिवको अधिकार हो कि होइन भन्नेबारे कानून व्यवसायीकै मत बाझिएको छ ।
महाभियोग लिने/नलिने नयाँ संसद्को अधिकार !
संसद्का महासचिवले महाभियोग समाप्त भएको पत्र नै लेखेर सर्वोच्चमा पठाएका छन् तर सरकारले भने महाभियोग नवनिर्वाचित संसद्ले निरुपण गर्ने विषय भएको बताएको छ ।
संसदीय प्रणालीमा नयाँ निर्वाचित संसद् पुरानो संसद्को अवछिन्न उत्तराधिकार हुँदैन ।
ताजा जनादेशबाट आएको सार्वभौम संसद्ले त्यसअघिको संसद्को भार बोक्ने कि नबोक्ने ? सामान्यतया संसद् अधिवेशन समाप्त हुँदा अघिल्लो संसद्का बाँकी काम समेत स्वतः अर्को अधिवेशनका विजनेश बन्दैनन् ।
त्यसैले महाभियोगको विषय नयाँ संसद्को ‘विजनेश’ बन्ने कि नबन्ने भन्ने उसैले निर्णय गर्नेगरी छाड्नु उचित हुन्छ । शायद यसबारे सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन रिटमै पनि बोल्ने छ ।
न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा करिब सात वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको साखलाई हदैसम्म ध्वस्त पारेर बिदा भएका छन् ।
उनले पदमा रहँदा गरेको स्वेच्छाचारी व्यवहार तथा उनलाई पदबाट हटाउन न्यायाधीश र कानून व्यवसायीतर्फबाट भएका जबर्जस्ती दुवैले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासलाई समाप्त पारिदिएको छ ।
चोलेन्द्रको निलम्बनसँगै बारले उठाएका न्यायालय सुधारका नारा हराएको छ । अनि ‘फूलकोर्ट’ ले चोलेन्द्र प्रवृत्तिलाई नै बोकेर अघि बढेको छ ।
यसले न्यायालयप्रति समाप्त भएको जनआस्थालाई पुनः जागृत गराउनसक्ने छैन ।
चोलेन्द्रलाई पदबाट हटाउन क्रियाशील सर्वोच्च अदालतभित्र ‘हड्ताल’ गर्ने न्यायाधीश र ‘न्यायालय सुधार’ को नारा दिएर अदालतभित्रै नारा–जुलुश गर्ने कानून व्यवसायीले पदमा फर्कन नदिई चोलेन्द्रलाई बिदा गर्नुलाई मात्र आफ्नो सफलता ठान्नु हुँदैन ।
